जनकपुरधाम- प्रदेश २ को नाम, स्थायी राजधानी र भाषाबारे सुझाव दिन गठित संवाद तथा सुझाव आयोगको ४५ दिने समयसीमा पूरा भएको छ। यो समयसीमामा आयोगले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नु त टाढाकै कुरा, प्रदेशका सबै जिल्लामा समेत पुग्न सकेन।
कार्तिक ११ गते बसेको प्रदेश २ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी टुंगो लगाउन डा. हरिवंश झाको संयोकत्वमा ३ सदस्यीय संवाद तथा सुझाव आयोग गठन गरेको थियो। समितिको सदस्यमा मोहनलाल चौधरी र रामप्रवेश बैठा रहेका छन्।
आयोगलाई ४५ दिन भित्र प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानीको टुंगो लगाउने जिम्मा दिइएको थियो। आयोगले ४५ दिन भित्रमा विभिन्न जिल्लामा सर्वेक्षणबाट प्रतिवेदन तयार गरी प्रदेश सरकारलाई बुझाउने भनिएको थियो।
तर आयोगले अहिलेसम्म मात्र एक जिल्ला पर्सा पुगी सुझाव संकलन गर्न सकेको छ।
‘हामीलाई त जिल्लामा नेटवर्किङ बनाउनै समय लाग्यो’, आयोगका संयोजक डा. झाले भने, ‘आठै जिल्लामा नेटवर्किङ बनिसकेकाले अब समय लाग्दैन। फटाफट काम हुन्छ।’
समितिले प्रदेश मातहतका सबै जिल्लामा जान समय नपुगेको भन्दै थप समय मागेको छ। अन्य जिल्ला पुगेर सुझाव संकलन गर्न दुई महिना चाहिने संयोजक झाले बताए। ‘प्रदेश सरकारसँग समय मागेका छौं,’ झाले भने। आयोग पदाधिकारीहरुले समयावधि २ महिना थप्न प्रदेश सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
तर, प्रदेश सरकार १५ दिनको समयसीमा थप गर्ने मनस्थितिमा छ। ‘हामी १५ दिनको समय थप गर्छौं’, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादवले भने, ‘१५ दिनमा उहाँहरूले काम सक्नुहुन्छ भन्ने विश्वास लिएको छु।’ अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोगलाई १५ दिनको म्याद दिन यादवले जानकारी दिए।
प्रदेशको राजधानी जनकपुरमै राख्ने विषयमा नेताहरूबीच सहमति भएपनि प्रदेशको नामाकरणमा चर्को मतभेद छ। विपक्षी नेकपा मिथिला वा जनक नाम राख्नुपर्ने अडानमा छ भने कांग्रेस मिथिला या मिथिला-भोजपुरा प्रदेश नाम राख्नुपर्ने पक्षमा छ।
सत्तासीन फोरम नेपाल र राजपा भने मधेश प्रदेश नामाकरण हुने र यसमा प्रतिपक्षीले पनि सहयोग गर्ने दाबी गर्दै आएका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
