काठमाडौं– श्रीलङ्कामा अघिल्लो महिना भएको अवैधानिक प्रयास असफल भएर पुरानै अवस्थामा फर्किने स्थिति सृजना भएको छ।
राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेनाले चालेको अवैधानिक कदम लगभग असफल भएको विभिन्न घटनाक्रमले पुष्टि गरेका छन्। राष्ट्रपति सिरिसेनाले चालेका कदमहरू एकपछि अर्को गरी साबित हुँदै गएपछि उनी एकपछि अर्को गर्दै पछाडि हट्नु परेको छ।
उनका हरेक कदमलाई संसद र अदालतले उल्ट्याई दिएकाले उनी आफ्ना कदममा टिकिरहन सकेनन्।
१.प्रधानमन्त्रीको बर्खास्त र नियुक्ति नै अस्वीकृत
सबैभन्दा पहिलो कदमका रुपमा उनले गत अक्टोबर २६ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासिंघेलाई अपदस्त गरेर पूर्वराष्ट्रपति राजापाक्षेलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए।
त्यसलाई अदालतले संविधानविपरीत भएको भन्दै अवैध भएको फैसला गर्यो। अदालतले हटाइएका प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न र नवनियुक्त भनिएका प्रधानमन्त्रीलाई काम नगर्न निर्देशन दियो।
तैपनि अहिलेसम्म श्रीलङ्कामा विक्रमासिंघे र राजापाक्षे दुवैलाई आफूलाई आधिकारीक प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्दै आएका छन्।
संसद्ले पनि राष्ट्रपतिद्वारा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त राजापाक्षेलाई विश्वासको मत नरहेको घोषणा गर्यो।
२.संसद् निलम्बनको निर्णय खारेज
दोस्रो कदमका रुपमा राष्ट्रपति सिरिसेनाले संसद् निलम्बन गरिएको घोषणा गरे। आफैंले एउटा प्रधानमन्त्रीलाई हटाएर अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको २४ घण्टा नबित्दै उनले संसद्समेत निलम्बन गरेको घोषणा गरे।
बर्खास्त गरिएका प्रधानमन्त्री विक्रमासिङ्गेले आफू प्रधानमन्त्री कायमै रहेको जिकिर गर्दै बहुमत प्रमाणित गर्न संसद् बैठक आह्वान गर्न सभामुखलाई आग्रह गरेका थिए। यो आग्रहपछि राष्ट्रपतिले संसद् निलम्बन गरेका हुन्।
कूल २ सय २५ सदस्यीय श्रीलङ्काको संसद्मा आफ्नो बहुमत कायमै रहेको विक्रमासिङ्गेको दाबी थियो।
त्यो प्रमाणित हुन नदिन सिरिसेनाले संसद् निलम्बनको घोषणा गरे। तर, त्यसलाई पनि अदालतले गलत साबित गरिदियो। श्रीलङ्काको संविधानमा संसद् दुई अवस्थामा मात्र विघटन गर्न सकिने प्रावधान छ।
पहिलो, संसद्ले पाँचवर्षे कार्यकालमा चार वर्ष ६ महिना व्यतित भइसकेको अवस्थामा नयाँ निर्वाचन गराउन सक्छ। दोस्रो, प्रतिनिधिसभाका दुई तिहाइ सदस्यले पारित गरेर आफैंलाई विघटन गर्न चाहेमा हुन्छ।
यतिखेर यी दुवै अवस्था रहेको भने होइन। त्यसैले संसद् विघटन गर्ने उनको घोषणालाई अदालतले उल्ट्याएर संसद् पुनर्स्थापित गरिदियो।
३.विक्रमासिंघेलाई नै काम गर्न दिन निर्देशन
अदालतकाे आदेशले काम गर्ने बाटो पाएको संसद्ले नयाँ सरकार बनाउने सिरिसेनाको कदमलाई अस्वीकृत गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई नै काम गर्न दिनुपर्ने प्रस्ताव परित गर्यो।
राष्ट्रपतिद्वारा नियुक्त राजापाक्षेलाई अदालतले संसद्बाट बहुमतको समर्थन प्राप्त नहुँदासम्म प्रधानमन्त्री वैध हुन नसक्ने तर्कसहित संसद्बाट बहुमत लिन निर्देशन दियो।
तर, सांसदहरुले भने अविश्वासको मतमार्फत उनी प्रधानमन्त्री बन्न नमिल्ने प्रस्ताव अत्यधिक मतका साथ पारित गरिदिए।
यहाँ पनि राष्ट्रपतिको कदममा तगारो लाग्यो।
४.राजापाक्षेलाई काम नगर्न बाधा
अपदस्त प्रधानमन्त्री विक्रमासिंघेलाई काम गर्न आदेश दिएको अदालतले नवनियुक्त प्रधानमन्त्री राजापाक्षेलाई काम नगर्न पनि अर्को आदेश दियो।
संसद्बाट बहुमत प्राप्त नगरेको व्यक्तिले प्रधानमन्त्रीका रुपमा काम गर्न नमिल्ने भन्दै अदालतले उनलाई काम गर्न नदिन सुरुमा अन्तरिम आदेश दियो। तर, पछि त्यही आदेशलाई सदर गर्दै राजापाक्षेले प्रधानमन्त्रीका रुपमा कुनै काम गर्न नमिल्ने अन्तिम फैसला गर्यो।
त्यो फैसलासँगै राजापाक्षेले प्रधानमन्त्रीको पदबाट राजीनामा दिएका छन्। राष्ट्रपति सिरिसेनाले आफूलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरे पनि संसद् र अदालतले प्रधानमन्त्री नस्वीकारेकाले प्रधानमन्त्रीका रुपमा काम गर्न नसकिने निष्कर्षसहित उनले पदत्याग गरेका हुन्।
श्रीलङ्काको सर्वोच्च अदालतले संसद् विघटन गर्ने राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेनाको निर्णय अवैधानिक रहेको अन्तिम फैसला गरेको भोलिपल्ट राजापाक्षेका छोराले आफ्ना बुबाको निर्णय सार्वजनिक गरेका थिए।
सर्वोच्च अदालतका सात जना न्यायाधीशको संयुक्त इजलासले सर्वसम्मतरूपमा राष्ट्रपतिको संसद् विघटन गर्ने निर्णय गलत भएको ठहर गरेको थियो।
५.निर्वाचनको घोषणा खारेज
राष्ट्रपति सिरिसेनाले अघिल्लो महिना संसद् विघटनको घोषणासँगै निर्वाचनको मिति घोषणा गरेका थिए। उनले आउँदो जनवरी ५ मा निर्वाचन गर्ने गरी दुई महिनाको अवधि राखेर निर्वाचनको मिति घोषणा गरेका थिए।
त्यसका विरुद्धमा पनि अदालतमा मुद्दा परेको थियो। तर, संसद् विघटनको निर्णय नै खारेज भएपछि निर्वाचन गर्न आवश्यक नपर्ने भएकाले निर्वाचनको मिति घोषणाको निर्णय पनि अदालतले खारेज गरिदिएको छ।
अहिलेको संसद्को समयावधि झण्डै दुई वर्ष बाँकी छँदै उनले संसद् विघटन गरेर नयाँ निर्वाचनमार्फत नयाँ संसद् बनाउने गरी निर्वाचनको घोषणा गरेका थिए।
६.कूटनीतिक असफलता
राष्ट्रपतिले चालेका कुनै पनि कदममा कूटनीतिक क्षेत्रबाट पर्याप्त समर्थन देखिएको छैन। राष्ट्रपति सिरिसेनाले राजापाक्षलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेपछि चीनले तत्काल बधाई दिएको थियो भने अन्य मुलुकहरु मौन रहेका थिए।
संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायतका केही अन्तर्राष्ट्रिय निकाय र केही देशले कुनै पक्ष नलिई शान्तिपूर्वक लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट राजनीतिक संकटको समाधान निकाल्न आह्वान गरेका थिए।
यसको अर्थ उनीहरु पनि सिरिसेनाको कदम सही छ भन्ने पक्षमा छैनन्। उनीहरुले देशमा बढ्दो राजनीतिक सङ्कटले हिंसा निम्त्याउन सक्नेतर्फ चिन्ता व्यक्त गर्दै संवादबाट समाधान निकाल्न आग्रह गर्दै आएका छन्।
त्यसैगरी अमेरिका, बेलायत र युरोपेली संघले पनि विज्ञप्ति जारी गरी श्रीलङ्कामा संविधानले निदृष्ट गरेको प्रक्रियाको पालना हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
साथै उनीहरूले राजनीतिक पार्टीहरू हिंसाबाट अलग रहने र मेलमिलाप प्रक्रियालाई जारी राख्दै मानवअधिकारको सम्मान गर्ने आशा पनि व्यक्त गरेका छन्।
श्रीलङ्कामा कार्यकारी राष्ट्रपति र सीमित अधिकार भएका प्रधानमन्त्रीको संवैधानिक व्यवस्था छ। तर, पछिल्लो पटक संशोधित संविधानमा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई स्वेच्छाले हटाउन सक्ने प्रावधान छैन।
संसद्मा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको खण्डमा मात्र राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन सक्ने व्यवस्था छ। यस्तो स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि राष्ट्रपति सिरिसेनाले यसलाई बेवास्ता गरेर आफूखुशी प्रधानमन्त्री हटाउने र नियुक्त गर्ने गरेकाले उनी असफल भएका छन्।
उनका हरेक कदममा यही व्यवस्थाका कारण अदालत, संसद्, कूटनीतिक क्षेत्रलगायत कतैबाट पनि समर्थन नभई बाधा मात्रै सृजना भएकाले उनी अब पुरानै अवस्थामा फर्किनुपर्ने बाध्यतामा पुगेका छन्। उनको यो असफलताले विश्वलाई फेरि अर्को सन्देश थपिएको छ कि, ‘वर्तमान विश्वमा अलोकतान्त्रिक कदम टिक्न सक्दैन।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
