काठमाडौं– लामो समयदेखि स्थगित हुँदै आएको नेकपा स्थायी समितिको बैठक शनिबार दिउँसो बस्दैछ। विधानमा तीन महिनामा एक पटक बस्नुपर्ने भनिएको बैठक सचिवालयको बेवास्ताका कारण बस्न सकिरहेको थिएन।
गत २२ गते चार सचिवालय सदस्यहरुले बैठक नै बहिस्कार गरेपछि बाँकी पाँच सदस्यले २९ गतेका लागि बैठक बोलाएका थिए। यद्यपि, यो बैठक पनि स्वभाविक चाहनाभन्दा पनि बैठक बहिस्कार गर्ने नेताहरुले आफू निकटका स्थायी समिति सदस्यहरुको छुट्टै बैठक बोलाउने तयारीको संकेत पाएपछि यो बैठक बोलाइएको समाचारहरु सार्वजनिक भइसकेका छन्।
लामो समयपछि बस्न थालेको बैठक महत्त्वपूर्ण होला भन्ने अपेक्षा लिएको स्थायी समिति सदस्य भीम रावल बताउँछन्। 'स्थायी समिति बैठक बस्नुपर्छ भनेर स्थायी समितिका अधिकांश सदस्यले माग गर्दै आएका र छलफलका विविध विषयहरु सतहमा आएकाले स्थायी समिति बैठक महत्त्वपूर्ण हुनसक्ने अपेक्षा छ', उनले भने।
पटक पटक स्थगित
स्थायी समिति बैठक यसअघि असार २१ मा छोटो समयका लागि बसेको थियो। त्यसअघि असार २ मा बैठक बसेको थियो। तर, विधान अनुसार असोज २१ वरिपरिमा बस्नुपर्ने अर्को बैठक मंसिर अन्तिममा बस्दैछ।
यसअघि पनि बैठक नबोलाइएका होइनन्। तर अन्तिम समयमा स्थगित हुँदै आयो। जस्तो कि, भदौ ८ र ९, भदौ १९ र २०, भदौ २६ र २७, कात्तिक ४ र ५ तथा कात्तिक १२ र १३ का लागि बोलाइएका कुनै पनि बैठक बस्न सकेनन्।
समयसमयमा स्थायी समिति बैठक नबसे पनि केही नछुटेको सुवास नेम्वाङ बताउँछन्। 'हामीले सचिवालयको व्यवस्था गरेका छौं। उसले अन्य बैठक नबसेका बेलामा काम गर्ने भनेका छौं। त्यो छँदैछ। त्यसले निर्णय र कामहरु गरिरहेकै छ। त्यसैले स्थायी कमिटी नबसेको कारणले कुनै कुरा अप्ठ्यारो भयो भन्ने छैन। तर स्थायी समितिको बैठक समयसमयमा बस्नु राम्रो हुन्छ', उनी भन्छन्।
यद्यपि, समयसमयमा बैठक बस्न नसक्दा कतिपय सानातिना असमझदारी पनि कचल्टिँदै गएको कतिपय नेताहरु बताउँछन्। पार्टीभित्रै आफ्ना धारणा राख्न नपाउँदा असन्तुष्टिहरु गुम्सिने वा पार्टीबाहिर आफ्ना कुरा राख्नुपर्ने अवस्था आएको उनीहरुको अभिव्यक्ति छ।
'नियमित रुपमा बैठक नबस्नाले पार्टी एकीकरणको प्रक्रिया नै ढिला हुन पुग्यो। नीति निर्माण, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वपूर्ण घटनाहरुमाथि विचार विमर्श तथा सरकारको कामको समीक्षा जस्ता विषयहरुमा पार्टीको सामूहिक विचार बनाउने अवसर नै छुट्यो', रावल भन्छन्।
यसबीचमा स्थायी समिति सदस्यहरु यति निरिह देखिए कि पार्टी र सरकार हिँडिरहेकै बाटोको बारेमा पनि केही भन्न नसक्ने स्थितिमा पुगे। छ न त आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा सरकार छ, तर सरकारका कामहरुका बारेमा केही बोल्न नसक्ने स्थिति थियो। कारण, पार्टी र सरकारका बीचमा जुन खालका आत्मीय सम्बन्ध हुनुपर्थ्यो त्यो नै विच्छेद भयो।
नियमित बैठक नबस्दा फरक स्कुलिङबाट आएका दुई पार्टीका नेताहरुबीच पनि खुला छलफल हुन नसकेका छैनन्। विचारहरुको आदानप्रदान हुन नसक्दा वा खास विषयहरुमा बैचारिक मन्थन हुन नसक्दा पार्टीलाई भावनात्मक रुपमा एक हुन दिएको छैन। प्राविधिक एकतापछि आवश्यक हुने भावनात्मक एकताका लागि नेतृत्वले बेवास्ता गर्दै आएको छ।
छलफलका कार्यसूची के छन्?
स्थायी समितिको बैठक अघि सचिवालयको बैठक बोलाइयो। बैठक मुख्य रुपमा स्थायी समितिको बैठकमा प्रस्तुत गरिने छलफलका एजेन्डालाई अन्तिम रुप दिनका लागि बैठक बोलाइएको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए। 'स्थायी समितिको लागि एजेन्डा के बनाउने भन्ने नै सचिवालयको एजेन्डा हो', उनले भने।
स्थायी समितिमा भने सांगठनिक एकीकरण र सरकारको समीक्षा नै मुख्य एजेन्डा हुने छ। 'प्रदेश कमिटीका विषयमा अन्तिम निर्णय गर्ने, जनवर्गीय संगठनको एकीकरण, जिल्ला कमिटीहरुको एकीकरणलाई पूर्णता दिने, केन्द्रीय सदस्यहरुको कार्यविभाजन गर्न लगायतका काम राजनीतिक प्रतिवेदनबाट हुन्छ', श्रेष्ठले भने, 'सरकारको कामलाई समीक्षा गरेर थप प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउनका लागि नयाँ कार्ययोजना बनाउने काम पनि हुन्छ।'
यसअघि सचिवालयले गरेका निर्णयहरुलाई अनुमोदन गर्ने प्राविधिक काम पनि यही मौकामा हुने छ।
तर सचिवालयले जस्तो एजेन्डा तय गरे पनि स्थायी समिति बैठक त्यतिमै बाँधिने भने छैन। लामो समयपछि बस्न लागेको बैठक र त्यसमा पनि सदस्यहरुमा गुम्सिएका कतिपय असन्तुष्टिहरु सबै पोखिन्छन् नै।
'प्रतिवेदनहरु प्रस्तुत हुन्छन्, सचिवालयले यसभन्दा अघि गरेका निर्णयहरु प्रस्तुत हुन्छन् र स्थायी समिति आफैंले के विषयमा छलफल गर्ने भनेर एजेन्डा तय गरेर छलफल गर्छ', स्थायी समिति सदस्य सुवास नेम्वाङ भन्छन्।
सिकाउला सबक?
पार्टीको प्रकाशित विधानमै सचिवालयको सम्बन्धमा 'आफूले गरेका निर्णयहरु अनुमोदनका लागि केन्द्रीय कमिटी, पोलिटब्युरो र स्थायी कमिटीमा प्रस्तुत गर्ने' उल्लेख छ। तर, सचिवालय र त्यसमा पनि अध्यक्षद्वयको चाहना र स्वार्थमा गरिएका कतिपय निर्णयहरुमा त्यो पद्धति अपनाइएको थिएन। जसले गर्दा पार्टीमा सचिवालयबाहेक अरु सबै भ्रम हुन् भन्ने स्थिति पैदा भएको थियो।
जस्तो कि, केही दिनअघि सचिवालयले टुंगो लगाएको प्रदेश कमिटीका सदस्यहरुको नामावली केही दिन गोप्य राखियो। प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले स्थायी समितिबाट पारित भएपछि मात्रै त्यसलाई सार्वजनिक गरिने बताएका थिए। तर, अप्रत्याशित रुपमा महासचिव विष्णु पौडेलले त्यो सूची सार्वजनिक गरिदिए। त्यसअघि प्रदेशका पदाधिकारीको नाम पनि सचिवालयले जसरी टुंग्यायो, त्यसरी नै सकियो। अब स्थायी समितिले बढीमा ती नामहरुलाई औपचारिकता दिनेभन्दा बढी केही गर्न सक्दैन।
त्यसो त आफूलाई निर्णय गर्न सक्ने हैसियत सचिवालयले स्वयं सिर्जना गरेको थियो। केन्द्रीय समितिबाट पारित र निर्वाचन आयोगमा बुझाइएको विधानमा उल्लेखितभन्दा बढी अधिकार थपेर सचिवालयले विधान प्रकाशित गरेको थियो। जसले गर्दा उसलाई सर्वेसर्वा बन्न मद्दत पुर्याएको छ। प्रकाशित विधानमा राजनीतिक र सांगठनिक निर्णय गर्न सक्ने अधिकार थपिएको छ, जसले गर्दा सचिवालय अन्य कमिटीलाई बेवास्ता गर्दै अघि बढिरहेको छ। 'यस विषयमा पनि कुरा उठ्छ', रावल भन्छन्।
सचिवालयले बेवास्ता गरेका कारण धेरै काम रोकिएका छन्। न त उसले भएका कमिटीलाई सक्रिय बनाउन सकेको देखिन्छ, न आवश्यक कमिटीहरुलाई पूर्णता दिएको। अहिलेसम्म दुई अध्यक्ष नै सर्वेसर्वा भएको देखिन्छ। स्थायी समितिले सचिवालयलाई अन्य कमिटीप्रति जवाफदेही बनाउन प्रयास गर्ने नेताहरु बताउँछन्।
'स्थायी समितिले महत्त्वपूर्ण मार्ग निर्देशन गर्न सक्छ', रावल भन्छन्।
यो पनि पढ्नुहोस्ः नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (भद्रगोलवादी)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
