काठमाडौं- तीन तहको निर्वाचनमा लज्जास्पद हार व्यहोरेको कांग्रेस त्यसपछि भएको निरन्तरको विवादले ‘थिलथिलो’ परेको कांग्रेसका लागि ‘बुटी’ भर्ने बहुप्रतिक्षित कांग्रेसको महासमिति बैठक औपचारिक रूपमा शनिबार सुरु हुँदैछ। पराजयपछि पार्टीमा बढेका आन्तरिक असन्तुष्टिहरू महासमितिले सम्बोधन गर्ने धेरै कांग्रेसीजनको बुझाइ छ।
मूलतः विधान संसोधनमा केन्द्रित हुने महासमितिको बैठकमा पछिल्लो निर्वाचनमा भोगेको पराजयका कारण पनि प्रकाशमा आउनेछन् नै। पराजयलाई वाम गठबन्धन र अन्तर्घात निष्कर्ष मान्ने संस्थापन पक्षवाला कांग्रेसका नेता छन्। भने त्यसलाई पूरै इन्कार गर्ने पक्षमा इतर समूह छ। इतर समूहले सभापतिको कार्यशैली र कार्यक्षमता प्रमुख समस्या भएको देखाउँदै आएको छ।
निर्वाचनपछि सार्वजनिक सभा समारोह र केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा निरन्तर सभापतिलाई ‘तारो’ बनाइरहेको इतर पक्षको माग महासमितिले पूरा गर्ला? निर्वाचन भएको एक वर्ष पार गरेपछि हुन लागेको महासमिति बैठकले कांग्रेसलाई पुर्नजीवन दिनसक्ला? प्रश्नको विषय बनेको छ।
पत्र लेखेदेखि पौडेलको असन्तुष्टि
गत फागुन १३ मा पौडेलले पार्टी सभापतिलाई पत्र लेखी हारको कारण सभापतिको कार्यशैली नै भएको औंल्याए। पौडेलले पत्रमा संसदीय दलको नेता र पार्टी सभापति बन्ने देउवाको इच्छा पूरा भइसकेकोले सानो समूहको संरक्षक नबन्न सुझाएका थिए।
पार्टी पराजित हुनुको प्रमुख कारण कांग्रेसको आन्तरिक शक्ति कमजोर हुनु पौडेलको निष्कर्ष थियो र अझै पनि छ। वाम गठबन्धनका कारणले निर्वाचनमा पराजय हुनु सहायक कारण भएको नेता पौडेलको भनाइ छ। ‘पार्टी हारेको होइन। उम्मेद्वार हारेका हुन्’ भन्ने सभापतिको भनाइलाई पौडेल उपयुक्त तर्क मान्दैनन्।
पौडेलले पत्रमा भनेका थिए ‘तपाईंले एउटै काम गर्नुभो- आफ्नो गुटको भरणपोषण।’ गुट मौलाउनुको मुख्य दोषी देउवालाई देखेका पौडेलले भने, ‘तपाईंको आफ्नो गुट मजबुत बन्यो होला, तर विचरा कांग्रेस झनझन् दुर्बल बन्यो। सूदरपश्चिमदेखि पूर्वसम्म तपाईंका जयजयकार गर्ने बाहेक अरु सबै मर्माहात बनेका छन्।’
सभापतिले हारको जिम्मेवारी लिनुपर्ने अडान राखेका पौडेलको अडान केन्द्रीय समितिमा आइसक्दा भने ‘तुहिएको’ थियो। निर्वाचनको समीक्षा गर्न चैत/बैशाखमा बसेको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा सभापतिले हारको जिम्मेवारी लिन अस्वीकार गरेपछि निर्णयमा हारका विषयमा ‘विमर्श हुँदै जाने’ उल्लेख गरियो।
नेताका असन्तुष्टिका चाङमा कांग्रेस
तेश्रो धारको प्रतिनिधित्व गरेका कृष्णप्रसाद सिटौलाले कांग्रेस क्षयीकरणमा देउवासँगै पौडेलको पनि दोष रहेको बताउँछन्। पूर्व सभापति सुशील कोइरालालाई प्रधानमन्त्रीमा पुनः भिडाएसँगै कांग्रेसको अवनति सुरु भएको उनको उनको भनाइ छ। कोइरालाका प्रस्तावक देउवा बनेको समयमा पौडेल समर्थक भएर गल्ती गरेको उनले बताए।
वाम गठबन्धन तथा एकीकरण हुन नदिन कांग्रेसको पहल हुन नसकेको प्रति उनले चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन्। कांग्रेसले प्रचण्डलाई थाम्न नसक्नु भूल भएको तर्क उनको छ। भरतपूरमा स्थानीय निर्वाचनमा भएको साँठगाँठ कांग्रेसको इतिहासमा ठुलो गल्ति भएको सिटौलाको तर्क छ। सभापतिले पार्टी तथा संगठन कब्जा गर्न सक्ने तर वामपन्थीको पञ्जाबाट मुलुकलाई मुक्त गराउन नसक्ने ठोकुवा सिटौलाको छ।
१३औं महाधिवेशनमा सभापतिका लागि प्रस्तावक बनेका कुलबहादुर गुरुङले तत्कालीन समयमा प्रस्तावक बन्नु गल्ति भएको भन्दै उक्त प्रस्ताव फिर्ता लिएको लिखित प्रस्ताव राखेका थिए।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा माओवादीसँग भएको गठजोड प्रति आपत्ति जनाउँदै उनले भनेका थिए ‘पार्टीको नीति, सिद्धान्त र कार्यक्रमभन्दा सत्तालाई प्राथमिकता दिँदै हामी कहिले उग्र-वामपन्थीहरुसँग अंकमाल गर्न पुग्यौ भने कहिले उग्रदक्षिणपन्थीहरूसंग। सिद्धान्त, निष्ठा र आदर्शलाई भुलेर वर्तमान नेतृत्व केवल सत्ताकेन्द्रित हुँदा पार्टी आजको यो अवस्थामा खुम्चिएको हो।’
टिकट वितरण प्रक्रियामा संसदीय समितिका सबै दोषी रहेको गुरुङले औंल्याएका थिए। विधान विपरीत बनेको संसदीय बोर्डका सबै सदस्यले आफैंले टिकट लियौं। तर दुर्भाग्य! मुस्किलले चारजनाले मात्र जित्यौं। योभन्दा लाजमर्दो विषयको अरू के हुन सक्छ? आफैं टिकट बाँड्ने, आफैं टिकट लिने र आफ्नै क्षेत्रमा पनि जित्न नसक्ने। अनि पराजयको दोष जति अर्काको टाउकोमा पन्छाएर हामी उम्कन सक्दछौं?
नेता अर्जुननरसिंह केसी पार्टी सञ्चालनमा सभापति पूर्णतः असफल भएको निष्कर्ष निकाल्छन्। १३औं महाधिवेशनमा देउवाकै समूहबाट महामन्त्रीको उम्मेदवार बनेका केसी विधान विपरीतका गतिविधि सभापतिबाट भएको भन्दै आपत्ति जनाउँदै आएका छन्। देउवाले सत्ताको दुरुपयोग गरेको केसीको निष्कर्ष छ।
प्रधानन्याधीशलाई महाअभियोग, राजदुत नियुक्तिमा देखिएको विवाद, आइजीपी नियुक्ति प्रकरण, ६४ जनाको मन्त्रीमण्डललगायतका कारण कांग्रेस पराजय भएको उनको भनाइ छ।
अर्का नेता डा शेखर कोइराला २०७६ को बैशाखभित्र १४औं महाधिवेशनको माग गर्दै आएका छन्।
सभापतिप्रति रुष्ट प्रकाशमान सिंहले कांग्रेसमा देखिएको विगतको भागबन्डा समाप्त गर्ने प्रतिबद्धता गरे पनि व्यवहारमा कायम नभएको बताएका छन्। ६०/४० को भागबन्डा समाप्त गर्न नसकेको आरोप उनको छ। वर्तमान सभापतिले पार्टी सञ्चालनको यस अवधिमा पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर संगठित बनाउनुको बदला गुटलाई नै प्रश्रय दिएका कारण पार्टी इतिहासकै सबैभन्दा कमजोर भएको भन्दै सभापतिप्रति उनको रोष छ।
नेपाली कांग्रेसको एक तप्का धर्मनिरपेक्षताको विपक्षमा छ। महामन्त्री शशांक कोइराला महासमितिको बैठकमा धर्मको विषय जोडतोडसँग उठ्ने बताउँदै आएका छन्। उनले भने,‘महासमिति बैठकमा धर्मका विषय उठ्छन्।’ हिन्दू धर्मको वकालत गर्दै आएका खुमबहादुर खड्काको निधन भइसकेको छ।
उनीपछि खड्कासँग निकट रहेका शंकर भण्डारीले केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा हिन्दू राज्यका पक्षमा बोलिरहेका छन्। महासमिति बैठकमा हिन्दूराज्य वा धर्मनिरपेक्षमा मत विभाजन हुने निश्चित देखिएको छ।
राजदूत नियुक्ति, आइजिपी प्रकरण, प्रधानन्यायाधीशलाई महाभियोग, नाकाबन्दीको मौनता, माओवादीसँगको गठबन्धन र विच्छेद, प्रभावहीनको लोकतान्त्रिक गठबन्धन र विधानविपरीत गठन भएका समितिका विषयमा अनेकन प्रश्न उठेका छन्।
नेताहरूले उठाएका विगतका आवाज महासमिति बैठकमा पुनः उठ्नेछ। साथै, नेताका गुटका पनि उपगुट भएकाले तिनको आवाज पनि उनीहरुकै बोलीमा लोली मिल्दै प्रस्तुत हुनेछ।
युवा नेताको ५० पृष्ठे प्रस्ताव
निर्वाचनमा पार्टीको हरा र आगामी कार्यदिशाका विषयमा युवा केन्द्रीय सदस्यले ५१ पृष्ठको प्रस्ताव केन्द्रीय समितिमा पेस गरेका थिए। लिखित प्रस्तावमा शीघ्र महाधिवेशनको माग गरिएको थियो। बैशाखमा केन्द्रीय कार्य समितिमा पेस गरिएको उक्त प्रस्तावमा महाधिवेशन एक वर्षभित्र हुनुपर्ने माग गरिएको थियो।
सो प्रस्तावमा कांग्रेसको विचारधारा विजयी भएको भए चुनावी परिणाममा किन विजयी हुन सकेन भनी प्रश्न उठाइएको छ। निर्वाचनमा भएको पराजयको जिम्मेवारी सभापतिको काँधमा आउने भन्दै हिम्मत जुटाउन सभापतिलाई सुझाइएको थियो।
प्रस्तावमा ‘चुनाव सम्पन्न गरेकोमा जसरी बधाईको पात्र सभापति हुनुहुन्छ, त्यसैगरी चुनावमा भएको हारको पनि पहिलो र सबैभन्दा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पार्टी सभापतिले नै उठाउनु पर्छ।’
अहिलेको विधानअनुसार छिटोमा महाधिवेशन सम्पन्न गर्न थप दुई वर्ष लाग्ने उल्लेख गर्दै युवाहरुले ‘महासमिति बैठकबाट संसोधित विधान पारित गरी शीघ्र महाधिवेशनमा जानुको विकल्प छैन,’प्रस्तावमा उल्लेख थियो।
केन्द्रीय समिति बैठक हुँदै हेटौंडामा भएको जिल्ला सभापतिको भेलामा पनि प्रस्तुत गरिएको युवा केन्द्रीय सदस्यहरूको प्रस्ताव महासमिति बैठकमा पनि स्थान पाउनेछ।
निर्वाचनमा पराजय लगत्तै शीघ्र महाधिवेशनमा जोड दिएका इतर समूहका नेताको महाधिवेशनको माग विस्तारै मत्थर हुँदै गएको छ। महासमितिको बैठकमा शीघ्र महाधिवेशनको प्रस्ताव नउठ्ने देखिएको छ।
विधानको किचलो महासमितिमा
१३ मंसिरदेखि विधान मस्यौदामा केन्द्रित केन्द्रीय समितिको बैठकले विधानलाई सर्वसम्मत गराउन सक्ने अवस्था देखिएको छैन। पदाधिकारी संख्या बढाउने विषयमा भएको विवाद महासमिति बैठकमा प्रवेश हुने सम्भावना छ। संस्थापन इतर समूह पदाधिकारी बढाउनुपर्ने अडानमा छ।
यसका साथै, पदाधिकारी सबै निर्वाचित हुनुपर्ने उक्त समूहको मत छ। सभापति पक्ष भने पदाधिकारी नबढाउने मतमा अडिग छ। कथंकदाचित् पदाधिकारी बढाए सभापतिले मनोनित गर्न पाउनुपर्ने प्रस्ताव संस्थापन पक्षको छ।
केन्द्रीय समितिमा हुने सदस्य संख्या,जिल्ला तथा प्रदेशको क्षेत्राधिकार, पार्टीभित्रको निर्वाचन प्रणालीका विषयमा पनि नेताहरूबीच मतान्तर छ।
स्थानीय, जिल्ला, प्रादेशिक संरचना र ती समितिको भूमिकाका विषयमा पनि महासमिति सदस्यहरुले कुरा उठाउनेछन्।
केन्द्रीय समितिमा स्पष्ट बहुमत रहेका सभापतिले आफू अनुकुलको निर्णय गराउन सक्ने हैसियत छ। तर, महासमिति बैठकबाट संस्थापन पक्षलाई ‘सुधार गर्न सकिने’ अपेक्षा राखेको इतर समूहको मागले कति सम्बोधन हुनेछ। चार दिन कुर्नुपर्ने छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
