काठमाडाैं– अन्तर्राष्ट्रिय हवाई दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका परिवारले भाेलिदेखि पौने दुई करोड रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति पाउने भएका छन्।
गत भदौ ७ गते बसेको प्रतिनिधिसभाले अनुमोदन गरेको मन्ट्रियल महासन्धि अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्यन संगठन आइकाओमा रजिष्ट्रेशन भएको ६० दिन अर्थात भोलिबाट नेपाल सदस्य राष्ट्र हुँदैछ।
यो महासन्धिको सदस्य राष्ट्रमा दर्ता भएका जहाज दुर्घटनामा परि ज्यान गुमाएका पीडितका परिवारले यो रकम पाउने छन्।
शनिबारदेखि नेपालको हकमा लागू हुने महासन्धिमा जहाज दुर्घटनाका पीडितले क्षतिपूर्ति बापत पाउने रकम १ लाख १३ हजार १ सय एसडिआर अर्थात १ लाख ५७ हजार २ सय ९ अमेरिकी डलर अर्थात १ करोड ८५ लाख रुपैयाँ (आजको लागि राष्ट्र बैंकले तोकेको रेटअनुसार) भन्दा बढी हुने मन्त्रालयका सह–सचिव बुद्धिसागर लामिछानेले जानकारी दिए।
नेपाल अहिलेसम्म ‘वार्सा सन्धि’ सदस्य राष्ट्र थियो। वार्सा सन्धिअनुसार दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका पीडितका परिवारले २० हजार डलर मात्रै पाउने व्यवस्था थियो।
क्षतिपूर्ति रकम बढ्दा नेपाललाई कुनै आर्थिक भार भने थपिने छैन। तर, अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने एयरलाइन्स कम्पनीले भने महासन्धिअनुसार बिमा प्रिमियम रकम तिर्नपर्छ।
हवाई दुर्घटनामा परि ज्यान गुमाउने परिवारले पाउने रकममा कमी भएको भन्दै सन् १९९९ मा आइकाओकै अग्रसरतामा मन्ट्रियल महासन्धि जारी भएको थियो।
सन्धि जारी भएको २० वर्षपछि नेपाल सदस्य राष्ट्र भएको छ। महासन्धि सदस्य राष्ट्र भएलगत्तै नेपालमा उडान गर्ने पर्यटक तथा यात्रीको मनोबल उच्च हुने, हवाई बाहकको दायित्व बढ्दै अझै सुनिश्चित हुने र यात्रीले पनि उचित क्षतिपूर्ति पाउने लामिछानेले बताए।
महासन्धिमा एक सय ३५ राष्ट्र सदस्य राष्ट्र भइसकेका छन्।
सन्धि सदस्य राष्ट्रिय भएसँगै विमान दुर्घटनमा एयरलाइन्स कम्पनीको कमजोरी रहेको अवस्थामा पनि यात्रुका परिवारले असिमित दायित्व बिमा दाबीसमेत गर्न पाउनेछन्।
पीडित परिवारले जहाज दुर्घटनामा एयरलाइन्स कम्पनीको कमजोरी रहेको भनी प्रमाणित गर्नुपर्ने 'वार्सा सन्धि'को व्यवस्था मन्ट्रियल सन्धिले खारेज गरेको छ।
महासन्धिमा विमान दुर्घटनाका पीडितले लस्ट अफ सर्भिस, लस्ट अफ सपोर्ट, लस्ट अफ सोसाइटी र दाहसंस्कारका लागि पनि बिमा रकम दाबी गर्न सक्छन्।
पीडित परिवारले लस्ट अफ फ्युचर सपोर्ट, सर्भिस, सोसाइटीका आधारमा पनि असिमित दायित्वअन्तर्गत बिमा दाबी गर्न सक्ने प्रावाधन छ। ज्यान गुमाउनेका बाबुआमा तथा बालबच्चाले मातृत्व र पितृत्व, सपोर्ट, सोसाइटीलगायत विषयमा पनि बिमा दाबी गर्न सक्छन्।
पीडित परिवारले जहाज दुर्घटना भएको दुई वर्ष बिमा दाबीका लागि मुद्दा दायर गर्नुपर्छ।
मन्ट्रियल सन्धिमा पीडित परिवारले असिमित दायित्व बिमा दाबीका लागि जहाज उडेको देश, गन्तव्य देश, बिजनेस भएको देश, जहाज रजिस्ट्रेशन भएको देश र यात्रु बसेको देशको आधारमा मुद्दा लड्न सक्छन्।
'वार्सा सन्धि'मा यस्तो व्यवस्था थिएन। साथै मन्ट्रियल सन्धिमा कार्गो सामान क्षतिमा प्रतिकेजी १९ एसडीआर र लगेजको १ हजार १ सय ३१ एसडिआर क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था गरेको छ।
सन्धिमा बिलम्ब क्षतिपूर्ति ४ हजार ६ सय ९४ एसडिआर तोकिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
