काठमाडौं– सरकारले कृषि विकास बैंकबाट ऋण लिएका किसानको सवा २९ करोडभन्दा बढी ऋण मिनाहाको घोषणा गरको छ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता गोकुल बाँस्कोटाले यस्तो जानकारी दिएका हुन्।
मन्त्री बाँस्कोटाले तत्कालीन साना कृषि सहकारीबाट ऋण लिएका किसानको ऋण मिनाहा गर्नेगरी मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको बताएका हुन्।
गत मंसिर २४ गते सोमबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले किसानले लिएको २९ करोड ३९ लाख रुपैयाँ बराबरको ऋण मिनाहा गर्ने निर्णय गरेको जानकारी सरकारका प्रवक्ता बाँस्कोटाले दिए। यसबाट ६ सयदेखि ७ सय परिवार लाभान्वित हुने मन्त्री बाँस्कोटाले बताए।
सरकारले मिनाहा दिने भनी घोषणा गरेको रकमको सावाँ र व्याजसहित अहिले एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी हुन आउँछ। यो निर्णयसँगै ऋण तिर्न नसकेर धितो बन्धक भएका किसानको धितोसमेत फुकुवा हुनेछ।
यसैगरी, काठमाडौं-निजगढ द्रुतमार्ग निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्ने क्रममा छुट भएका स्थानीयलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने भएको छ। छुटेका ९६ जना र कार्यदल बेस क्याम्पभित्र परेका ५ जना गरी १ सय १ जनालाई ऐलानी जग्गा र त्यसमा निर्मित संरचनाहरु बापत क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको हो।
बैठकले बालाजु–त्रिशुली–छहरे–विदुर सडक योजना स्तरोन्नतिका लागि करिब २ हजार ६ सय रुख हटाउन स्वीकृति दिएको छ। त्यसैगरी सरकारले सांसद सोमप्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा गठित राजनीतिक वार्ता टोलीको समय १५ दिन थप गरेको छ।
त्यसैगरी, नेपाल कपडा उद्योग संघले उठाएका मागबारे रायसुझाव दिन गठित कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्ने निर्णय समेत सरकारले गरेको छ।
ग्रामीण स्वावलम्बन कोषका कार्यक्रमहरु साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट सञ्चालन गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिनुको साथै मानवअधिकार पुरस्कार कोष सञ्चालन नियमावली, २०७५ स्वीकृत समेत गरेको सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले बिहिबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिएका छन्।
त्यसैगरी मन्त्रीपरिषद् बैठकले खानेपानी सम्बन्धी संघीय आयोजनाका काम समयमै सम्पन्न गर्न १ सय ६७ जनाको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने, २०६६ कात्तिक २४ गते हत्या भएका सिरहाका प्रमोद साहका श्रीमती गितादेवी शाहलाई २ लाख रुपैया राहत उपलब्ध गराउने, प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश परामर्शका लागि लोकसेवा आयोगमा पठाउने, नेपाल र कम्बोडिया सरकारका परराष्ट्र मन्त्रालयबीच द्धिपक्षीय परामर्श संयन्त्र स्थापना गर्ने, मोही लागेको जग्गा जग्गावाला र मोहीले बाँडफाँड गरी लिन दिन निवेदन दिने म्याद नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएको मितिदेखि लागू हुने गरी एक महिनासम्म तोक्ने निर्णय गरेको छ।
बैठकले एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा भारत सरकारबाट बनाउन लागिएको मेची पुल निर्माणका क्रममा दाँयाबाँया जग्गा अधिग्रहणमा परेकालाई मुआब्जा दिन समेत स्वीकृति प्रदान गरेको छ।
यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरु
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
