काठमाडाैं– उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले काठमाडौं–निजगढ द्रूतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) निर्माणको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) माघ दोस्रो साता तयार हुने बताएका छन्।
उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले सो द्रूतमार्ग निर्माणको डिपिआर ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरी कोरियाली कम्पनीलाई निर्माण गर्न दिइएको पनि स्पष्ट पारे।
बिहीबार संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकका बोल्दै उनले एसियाली विकास बैंकको सम्भाव्यता अध्ययन र नेपाल सरकारले स्विकृत गरेको कार्यविधिको आधारमा द्रूतमार्ग निर्माणको काम सुरु गरिएको पनि बताए।
डिपिआर तयार नभई सो द्रूतमार्ग निर्माण गरिएको भन्दै खोकना र बुङमतीका स्थानीयले विरोध गरिरहेका छन्। तर, उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले कानुनसम्मत ढंगले सरकारले सो दू्रतमार्ग निर्माणको काम सुरु गरिएको दाबी गरे।
उनले द्रूतमार्ग निर्माण कार्य सुरु गर्न २०७४ साल बैशाख २१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले परामर्श दाता खरिद गर्न पनि नेपाली सेनालाई स्वकृति दिएको बताए।
द्रूतमार्ग निर्माणका लागि सरकारले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन पनि स्विकृत गरिसकेको उपप्रधानमन्त्री पोखरेलको भनाइ छ।
पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले २०७४ साल बैशाख २१ गते द्रूतमार्ग बनाउने जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिने निर्णय गरेको थियो।
बैठकमा उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले खोकनाका स्थानीयलाई कानुनसम्मत ढंगले जग्गाको मुआब्जा वितरण गरिएको दाबी गर्दै अन्याय भए सम्बन्धित पक्षसँग छलफल गर्न सकिने समेत स्पष्ट पारे।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
-1773643707.png)
