गत वर्ष चैत २९ गते तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी) प्रकाश अर्यालसँगै उनका ब्याजी सबै एआइजीहरु ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अनिवार्य अवकाशमा जाँदै थिए। अर्याल घर जानु एक महिना अघिदेखि नै भावी आइजिपी कसलाई बनाउने भन्नेबारे अनौपचारिक चर्चा राजनीतिक वृत्तमा राम्रैसँग चलेको थियो।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापा 'बादल', नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' लगायतका नेता वरीयताको पहिलो नम्बरमा रहेका हालका आइजिपी सर्वेन्द्र खनाललाई आइजिपी बनाउनुपर्छ भन्ने लाइनमा थिए।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लगायतका केही नेता भने पुष्कर कार्कीलाई आइजिपी बनाउन लागिपरेका थिए। कार्की र खनालपछि तेस्रो धारका केही नेताको लबिङ भने रमेश खरेलतिर थियो। उनीहरुले खरेलको समयावधि ९ महिनामा सकिने भएकाले त्यसपछि अर्को व्यक्तिसमेत आइजिपी बन्न सक्ने तर्फ पेस गरेका थिए।
यसअघिको आइजिपी नियुक्ति प्रक्रिया पनि विवादमुक्त थिएन। वरीयताको पहिलो नम्बरकालाई पाखा लगाएर अन्यलाई आइजिपी बनाएको भन्दै चर्को आलोचना हुने गरेको थियो।
अन्ततः आलोचनाबाट पनि मुक्त भइने र व्यावसायिक छवि बनाएका पहिलो नम्बरका डिआइजी सर्वेन्द्र खनाललाई आइजिपी बनाउने निर्णय चैत २७ गते साँझ बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गर्यो।
चैत २९ गतेबाट खनालले आइजिपीको कार्यभार सम्हाले।
त्यसबेला गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले आइजिपी खनाललाई बधाई दिँदै भनेका थिए, ‘मेरिट बेसमा आइजी बनाएका छौं। सरकारले मेरिट बेसकै नतिजा खोजेको छ।’
खनाल आइजिपी भएको एक महिनापछि फेरि यही कुरा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले दाहोर्याए।
बजेट सार्वजनिक हुने दिन नजिकिँदै थियो। भन्सार छली र राजस्व चुहावट व्याप्त थियो। जेठको पहिलो साता भन्सार कडाइ र राजस्व चुहावट नियन्त्रणबारे छलफल गर्न अर्थमन्त्री खतिवडाले सिंहदरबारस्थित आफ्नै कार्यकक्षमा सशस्त्र प्रहरी बलका आइजिपी शैलेन्द्र खनालसँगै नेपाल प्रहरीका आइजिपी सर्वेन्द्र खनाललाई डाके।
दुवैलाई सँगै राखेर अर्थमन्त्री खतिवडाले भनेका थिए, ‘तपाईंहरुलाई मेरिट बेसको आधारमा सरकारले आइजिपी बनाएको छ। तपाईंहरुबाट मेरिट बेसकै नतिजा सरकारले खोजेको छ।’
'हस्' भन्दै टाउको हल्लाएर बाहिरिएका तिनै आइजिपी सर्वेन्द्र खनालको कार्यकाल अहिले ८ महिना पुगिसकेको छ। तर, उनले मेरिट बेसको नतिजा होइन 'बदनामीको फुली' थपिइरहेका छन्।
OOO
मंगलबार प्रहरी प्रधान कार्यालय पुगेको थिएँ। सामाजिक सञ्जाल र मिडियामा आएका प्रहरीबारेका नकारात्मक कुराबारे जिज्ञासा राख्दा एक प्रहरी कर्मचारीले उल्टै सोधे, ‘साँच्चै नेपाल प्रहरीको व्यावसायिकतामा कमी आएको हो र भाइ?’
निकै गम्भीर भएर भावुकतासाथ उनले यो प्रश्न तेर्स्याएका थिए। प्रहरी संगठनले खेप्नुपरेको आलोचनाको पीडा उनको अनुहारमा झल्किन्थ्यो।
ठ्याक्कै उत्तर त मसँग थिएन। एकछिन सोचेर जवाफ फर्काएँ, ‘व्यावसायिकता गुमेको नगुमेको चाहिँ मलाई थाहा भएन। तर आम नागरिकमा त्यो छापचाहिँ परेको छ।’
मेरा उत्तरमा सायद उनलाई चित्त बुझ्यो। त्यसपछि थपे, ‘घरमा छोराछोरीले समेत हामीलाई पत्याउन छाडे। हेर्नु त प्रहरीले निर्मलाको हत्यारालाई लुकाउन पो खोजेको रैछ… यस्तो समाचार आएको छ भनेर छोराछोरीले नै हामीमाथि शंका गर्न थालिसके।’
प्रहरी संगठन अहिले कुन अवस्थामा पुगेको छ भनेर बुझ्न उनको यो भनाइ नै काफी छ। बहालवाला प्रहरीका छोराछोरीले समेत शंका गर्नु पर्ने! यो कति बिडम्बना छ।
आम नागरिकको नजरमा नेपाल प्रहरीको छवि यत्तिको सायदै गुमेको थियो होला, जुन यो ८ महिनामा नेपाल प्रहरीले गुमाउनुपरेको छ।
कहाँकहाँ चुके आइजी खनाल?
प्रहरी संगठन पनि समाजकै व्यक्तिबाट मिलेर बनेको हुनाले त्यहाँ पनि समाजको चरित्र देखिन्छ नै। विभिन्न तहका प्रहरी कर्मचारीले गल्ती वा राम्रो काम गरे पनि त्यसको जस र अपजस नेतृत्व वर्गलाई जान्छ। कतिपय ठाउँमा आइजिपी आफैं चुके, कतिपय ठाउँमा अन्य प्रहरी। जसकारण अहिले सिंगो प्रहरी संगठन, आइजिपी मात्रै नभएर सरकारसमेत आलोचित बन्नुपरेको छ।
प्रहरीलाई विवादित बनाउने केही प्रतिनिधि घटनाहरु
सुन काण्ड
गत माघको पहिलो साता त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिरिएको साढे ३३ किलो सुनले पनि सिंगो प्रहरी संगठनलाई बद्नाम बनायो। प्रहरीका पूर्वडिआइजीदेखि बहालवाला एसएसपी, एसपी, डिएसपी, सई, प्रहरी जवानसम्म सुन तस्करीमा संलग्न भएको आरोपमा थुनामा परे।
बिना आधार र प्रमाण तथा कानुनविपरीत गठन गरिएको निजामती कर्मचारी नेतृत्वको अनुसन्धान समितिले गुड फेथमा रहेर काम गरेकै भरमा अपराध महाशाखाका प्रमुखसहित तीन जनालाई पुर्पक्षका लागि कारागार पठायो। प्रहरीलाई यतिसम्म कमजोर बनाउँदा यसबारे आइजिपी खनालले एक शब्द बोल्न आवश्यक ठानेनन्। यसको असर अहिले पनि नेपाल प्रहरीले अनुसन्धानमा भोग्नु परेको छ। अन्तत: प्रमाण नपुगेको भन्दै धमाधम प्रहरी अधिकारी छुटे।
निर्मला काण्ड
सुनकाण्ड सेलाउन नपाउँदै निर्मला काण्डले प्रहरी संगठन थप विवादमा तानियो।
कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको ५ महिना पुग्न लागेको छ। प्रहरी अहिलेसम्म हत्याराको नजिकसम्म पुग्न सकेको छैन। अन्य केही यस्ता घटना छन्, जहाँ वर्षौंपछि पनि नेपाल प्रहरीले हत्यारा पत्ता लगाएको छ। तर, निर्मला अनुसन्धानमा देखिएको लापरबाहीले अहिले प्रहरी चौतर्फी घेराबन्दीमा परेको छ। निर्मला हराएको भन्ने खबर आउनासाथ खोज्न नजानु र हत्या भएको फेला पारिसकेपछि प्रमाण नष्ट गर्नुले सिंगो प्रहरी संगठनले बदनामी कमाएको छ।
प्रहरी संगठन यति विवादमा आउँदा समेत आइजिपी सचिवालयले प्रेस मिट गरेर निर्मलाका बारेमा आएका अनावश्यक हल्लाको खण्डन र यथार्थताबारे अहिलेसम्म बोलेको छैन।
स्थलगत अध्ययन र जानकारी नलिई कतिपय मिडियामा आएका खबरले पनि प्रहरी संगठन विवादमा पर्यो। प्रहरीले निर्मलाको हत्या अनुसन्धानमा कुकुर प्रयोग गरेन, निर्मलाको बुबाको प्रहरीले नै गर्यो कीर्ते हस्ताक्षर, बम दिदीबहिनीको घरमा रंग लगाएर प्रमाण मेटियो जस्ता हुँदै नभएका अपुष्ट खबर मिडियामा छाए। सोही अनुसार आम नागरिकले प्रहरीलाई हेर्ने नकरात्मक धारणा बनाइरहेका छन्। झट्ट हेर्दा साना तर नागरिकले प्रहरीप्रति हेर्ने विश्वासमा ठूलो महत्व राख्ने यस्ता समाचारको खण्डन गर्दै आइजिपी सचिवालयले मिडियालाई समेत बुझाउन चाहेको देखिँदैन। जसकारण प्रहरी संगठनमात्रै होइन सरकारकै तीव्र आलोचना भइरहेको छ।
त्यस्तै, भक्तपुरमा दुई जनाको ज्यान जानेगरी भएको विवादास्पद इन्काउन्टर, कोटेश्वर-काँडाघारीका प्रहरीहरु लाइन लागेर घुस लिनु, बौद्धका डिएसपी श्याम राई घुससहित रंगेहात पक्राउ पर्नु लगायतका घटनाले प्रहरी संगठनलाई विवादमा तानेको छ। यसको असर अहिले सिंगो संगठनले भोग्नुपरेको छ।
आइजीको मनोमानी
आइजिपी सर्वेन्द्र खनालको मनोमानी यतिसम्म छ कि उनले आफ्नै सचिवालयमा दरबन्दीभन्दा तेब्बर कर्मचारी राखेका छन्। आइजिपीको सचिवालयमा १३ जना प्रहरी कर्मचारीको दरबन्दी छ। तर अहिले सचिवालयमा ३९ जना प्रहरी कार्यरत छन्। एउटा दरबन्दी रहेको एसपी पदमा तीन जना, प्रहरी निरीक्षकको दरबन्दी दुई वटा भए पनि सात जनासम्म राखिएको छ।
आइजिपीकै निर्देशनमा तीन हजार प्रहरी दरबन्दीबाहेक काजमा खटिएका छन्। आतंकवाद हेर्ने विशेष ब्युरोमा मात्रै आइजिपीका आसेपासे दर्जन प्रहरी काजमा छन्। उनीहरुको ६ महिनाको काज सकिएर पुन ६ महिना थप गरिएको छ।
त्यसैगरी प्रहरी सरुवामा समेत आइजिपीको मनोमानी व्याप्त छ। २०७५ कात्तिक ३० मा प्रहरी प्रधान कार्यालयले ४ सय ५५ प्रहरी निरीक्षकको सरुवा सूची निकालेको थियो। त्यसको एक सातामै मंसिर ६ मा प्रहरी निरीक्षक मुरारी मिश्रको कास्की ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको प्रमुखमा सरुवा गरियो।
एक सातामै काज निकाल्ने आइजिपीको योजना अनुसार नै मिश्रलाई कात्तिक ३० गते सरुवा गरिएको थिएन। आइजिपी खनालले आफ्ना निकट मिश्रलाई पठाउनकै लागि कास्की ट्राफिकमा कसैलाई पनि सरुवा नगरी खाली राखेका थिए।
त्यसको एक हप्तामै उनलाई काज सरुवा गरिएको थियो। मिश्रको दरबन्दी महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा हो। प्रहरी निरीक्षकका लागि कास्की ट्राफिक प्रमुख आकर्षक मानिन्छ।
गृहको निर्णय डस्टबिनमा, काम गर्ने अफिसरलाई घाम ताप्ने ठाउँमा
यतिमात्रै होइन, आइजिपी खनाल यतिसम्म शक्तिशाली भएका छन् कि गृहको निर्णय नै उल्ट्याउने हैसियत राख्छन्। महानगरीय प्रहरी आयुक्त कार्यालय मातहत रहेको एक मात्र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल प्रहरी प्रधान कार्यालय मातहत रहने निर्णय गृह मन्त्रालयले गरेको थियो।
एआइजीको दरबन्दी कटुवा गरेर तीनमा झारिएको थियो। आयुक्त कार्यालय र विमानस्थल दुवै ठाउँमा डिआइजी रहने भएपछि मर्यादा नमिल्ने भन्दै विमानस्थल कार्यालयलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयमा लैजाने निर्णय भएको थियो।
तर गृहको उक्त निर्णय उल्ट्याउँलै आइजिपीले विमानस्थल सुरक्षा कार्यालय पुन: आयुक्त कार्यालय मातहत ल्याएका छन्। जबकि विमानस्थलमा आइजजिपीकै ब्याचका डिआइजी शेरबहादुर बस्नेत कार्यारत थिए। डिआइजी बस्नेतले आफूभन्दा कनिष्ठ डिआइजीलाई दैनिक रिर्पोटिङ गर्नुपर्ने अवस्था थियो।
आयुक्त कार्यालय मातहत विमानस्थल सुरक्षा राखेपछि व्यावसायिक प्रहरी अधिृकतको छवि बनाएका डिआइजी बस्नेतलाई राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सचिवालमा सरुवा गरिएको छ। कामै नहुने भएकाले प्रहरी अधिकारीहरु परिषद् सचिवालयलाई घाम ताप्ने ठाउँ भन्ने गर्छन्।
बस्नेतको सरुवा भएपछि डिआइजी दरबन्दी भएको ठाउँ अहिले एसएसपीको भरमा चलेको छ। जहाँ एसएसपी देवबहादुर वोगटी कार्यरत छन्।
अवकाशको ६ वर्षपछि एसपीको फुली : छैन छानबिन, मौन हेडक्वार्टर
६ वर्षअघि अनिवार्य अवकाशमा जानुपर्ने व्यक्ति अहिले पनि निरन्तर सेवामा रहेकोबारे नेपाल लाइभले केही समयअघि समाचार प्रकाशन गरेको थियो। २०३९ सालमा प्रहरीमा भर्ना भएका एसपी दीपकराज खरेलले विभिन्न जालझेल गरेर जागिर खाइरहेको, नागरिकता समेत त्रुटि भएको बारे समाचार प्रकाशन भए पनि त्यसउपर प्रहरी प्रधान कार्यालयले कुनै कारबाही गर्न सकेको छैन।
एसपी खरेलेको हकमा छानबिन गरेर सत्यतथ्य बुझेर कारबाही गर्नुपर्नेमा आइजिपीको सचिवालय नै मौन बसेको देखिन्छ। समाचारमा सत्यता नभए त्यसमाथिको कानुनी उपचारको बाटो पनि नखोज्ने र कारबाहीको प्रक्रिया पनि नथाल्ने नीतिमा प्रहरी हेडक्वार्टर रहेको झैं देखिन्छ। जबकि नेपाली सेनाको जवान भर्नामा अनियमितता भएको सूचना लिक हुँदा १९ अधिकृत १ सय ७३ जना कारबाहीमा परेका थिए। मापदण्डविपरीत भर्ना भएका १ सय १ जनालाई बर्खास्तसमेत गरिएको थियो। तर, यता अवकाश भएको ६ वर्षसम्म पनि सेवामा कार्यरत रहेको समाचार बाहिरिँदा प्रहरी हेडक्वार्टर कानमा तेल हालेर बसेको छ। जसका कारण प्रहरी संगठनले बदमानमीको अर्को 'फुली' थपेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
