रसुवा– पासाङल्हामु राजमार्ग दायाँ–बायाँ रोक्का भएको जग्गा फुकुवा गर्न रसुवाका नागरिकहरुले माग गरेका छन्। संवाद समूह रसुवाले आइतबार सदरमुकाम धुन्चेमा आयोजना गरेको पासाङल्हामु राजमार्गका कारण आएका समस्या बारेको छलफलको क्रममा सडक क्षेत्रका नागरिकहरुले रोक्का भएको जग्गा फुकुवा गर्न माग गरेका हुन्।
सडकको मापदण्डका कारण आफूहरु समस्यामा परेको पीडित भरत आचार्यले गुनासो गरे। उनले भने, ‘सडकको मापदण्डको कारण नक्सा बनाउन सकेका छैनौं, सडकको केन्द्रबाट १५/१५ मिटर छोड्नुपर्ने सुनेको थिएँ, अहिले होइन भन्छन्, यो विषयमा प्रष्ट भन्नुपर्यो।’
उनले ‘सडकबाट कति मिटर जग्गा छोड्नुपर्ने हो?’ भन्दै जिज्ञासा राखे। उनले भने, ‘जग्गाको कारोबार नहुने भनेर रोक्का गरेको धेरै वर्ष भयो, बैकमा धितो राखेर ऋण खोज्दा पाइँदैन, जग्गा हुनेले त छोड्लान्, हामी जस्तो जग्गा नहुनेले के गर्ने? सडकलाई दिँदैमा ठिक्क हुन्छ।’
त्यस्तै सडकको दायाँ–बायाँको जग्गा फुकुवा नहुँदा किनबेच गर्न र अंशवण्डा गर्न समस्या भएको अर्का पीडित राजेन्द्र ढकालले गुनासो गरे। ‘घर निर्माण गर्न बैकबाट ऋण पनि लिन पाएका छैनौं, अंशवण्डा गर्नसमेत अप्ठेरो भएको छ।’, ढकालले भने।
आफूहरु विकास निर्माणको बाधक नभएको बताउदै उनले लामो समयदेखि सास्ती खेपिरहेको हुँदा समस्याको समाधान गर्न सम्बन्धित निकायले चासो दिनुपर्ने माग गरे।
जग्गाको कित्ताकाट गर्न लामो समयदेखि माग गर्दै आएको भएपनि मागको सम्बोधन हुन नसकेको जिल्लाको सडक क्षेत्रका पीडित नागरिकहरुले बताएका छन्। पीडितले तत्काल लगतकट्टा गर्नुपर्ने, जग्गाको नक्साङ्कन गर्नुपर्ने, रोक्का भएको जग्गाको फुकुवा हुनुपर्नेलगायतका माग राखेका छन्। माग पुरा नभए आन्दोलनमा उत्रनेसमेत पीडितहरुले बताएका छन्।
पासाङल्हामु राजमार्ग निर्माण भएको ३३ वर्ष भयो। तर, अहिलेसम्म नापीको नक्सामा सडकको रेखाङ्कन हुन सकेको छैन। नेपाली सेनाले २०४२ मा त्रिशुली–सोम्दाङ सडक नामले निर्माण गरेको यस खण्डलाई हाल पासाङल्हामु राजमार्गका नामले चिनिन्छ। राजमार्गले ओेगटेको भूभागको स्वामित्व स्थानीयका नामबाट लगत कट्टा गरी सडकका नाममा कायम गर्ने कार्य हुन नसक्दा स्थानीयहरु जग्गाको तिरो तिर्न बाध्य भएका छन्।
सडक कार्यालयका अनुसार नुवाकोटको त्रिशुली, ढुङ्गेदेखि धुन्चे–स्याफ्रुबेंसी हुँदै सोम्दाङसम्म नै सडक कार्यालयको नाममा जमीनको स्वामित्व कायम भएको छैन। सडकको मापदण्डभित्र परेका जग्गाको लगत कट्टा हुन नसक्दा सडकले छोएका जग्गाका करिब ६ सय घरधुरीले करिब ६ वर्षदेखि नै भोगचलन तथा कारोबार गर्न पाएका छैनन्।
राजमार्गले छोएका जग्गाको स्वामित्व अदलबदल नगर्न भूमिसुधार मन्त्रालयको २०६९ असारको निर्देशनपछि सडकले छोएका जग्गा रजिष्टे«सन पास गर्न मालपोत कार्यालय रसुवाले रोक लगाएको हो।
सडकको मापदण्डको बारेमा जानकारी नहुँदा सडक क्षेत्रका स्थानीयबासी, नापी कार्यालय, मालपोत र बैँकहरू समेत अन्योलमा रहेको देखिन्छ। डिभिजन सडक कार्यालय रसुवाले समयमै निर्णय गर्न नसक्दा स्थानीय तहले करसमेत उठाउन पाएका छैनन्।
जग्गाको मूल्याङ्कन गर्नका लागि सडक बाधक बनेको कालिका गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष भवानी प्रसाद न्यौपाने बताए। ‘म जनप्रतिनिधि नबन्दै जग्गा फुकुवाको माग गर्दै आएका थियौं, तर, अहिलेसम्म समस्या समाधान भएको छैन,’ न्यौपानेले आक्रोश पोखे, ‘सडक बाधक बन्न त मिल्दैन नि।’ कतिपय स्थानीयले जग्गा अभावले गर्दा भूकम्पले भत्किएका घरसमेत बनाउन नपाएको उनले गुनासो गरे।
त्रिशुलीदेखि सोमदाङसम्मको १ सय ५ किलोमिटर सडक ‘ग’ वर्गको भएको कारण यसको केन्द्रबाट १०/१० मिटर छोडे पुग्ने डिभिजन सडक कार्यालय नुवाकोटका सब इन्जिनियर सरोज कडरियाले बताए। ‘पासाङ ल्हामु सडक राजमार्ग होइन, यो जिल्ला स्तरीय सडक हो, यसमा सबै प्रष्ट हुन जरुरी छ,’ सडकको दायाँबायाँ छोड्नुपर्ने जग्गाको क्षेत्रफलको बारेमा उनले भने, ‘नियमानुसार १० मिटर छोडेर कारोबार गर्न सकिन्छ।’
लामो समयदेखि पीडितले सडकको मापदण्डको बारेमा बुझेका थिएनन्। तर, सडक बनेको ३३ वर्षपछि मात्रै संवाद समूह रसुवामार्फत पीडितहरुले सडकको दाँया–बाँया छोड्नपर्ने जग्गाको बारेमा बुझ्ने अवसर पाएका छन्।
आइतबार बसेको जिल्लाका सरोकारवालासँगको बैठकले आगामी पुष ४ गते सबै सरोकारवाला निकायको संयुक्त बैठक बसी पीडितहरुको समस्या समाधानका लागि आवश्यक निर्णय गरिने जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख कुलप्रसाद भट्टले बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
