काठमाडौं– अधिकारकर्मीहरुले जनताको मानवअधिकारको रक्षालाई प्रमुख जिम्मेवारीको रुपमा लिन सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।
सरकारको मुख्य दायित्व जनताको मानवअधिकारको संरक्षण गर्नु रहेको भन्दै उनीहरुले प्रमुख दायित्वको रुपमा रहेको मानवअधिकारको प्रत्याभुतिमा गम्भीर बन्न सुझाव दिएका हुन्। ७०औं अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवस तथा १०औं मानवअधिकार राष्ट्रिय महाभेलामा सहभागी मानवअधिकारकर्मीहरुले मुलुकका विभिन्न स्थानमा दिनहुँजस्तो हत्या हिंसा र बलात्कारका घटना भइरहँदा दोषीलाई कारबाही हुन नसक्नुले मानवअधिकारप्रति सरकार संवेदनशील नभएको टिप्पणी गरे।
मानवअधिकार रक्षाका लागि आवश्यक नीति र कानुन भएपनि कार्यान्वय पक्ष अत्यन्तै कमजोर रहेकाले हत्या हिंसाका घटना बढेको टिप्पणी अधिकारकर्मीले गरेका थिए। नेपाल सरकारले मानवअधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि महासन्धि अनुमोदन गरेको दृष्टिले एसियामा नै सबैभन्दा माथि रहेपनि उनीहरुले कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको टिप्पणी गरे।
हत्या हिंसा लगायतका घटनामा संलग्नलाई नियन्त्रणमा लिन नसक्नु तथा दोषीलाई राजनीतिक संरक्षण दिने कामले दण्डहिनता बढाउदा मानवअधिकारको अवस्था कमजोर बन्दै गएको हो उनीहरुको मत छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
