काठमाडौं– सरकारले पुस मसान्तभित्र प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक कर्मचारीको व्यवस्थापन गरिसक्ने स्पष्ट पारेको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले प्रदेश र स्थानीय तहका लागि आवश्यक प्राविधिक कर्मचारी करारमा लिएर काम गर्ने व्यवस्था मिलाइएको दाबीसमेत गरे।
उनले कर्मचारी समायोजनका लागि सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐन र कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी ऐन मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गरिएको पनि स्मरण गराए। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचमा देखिएको समस्याबारे छलफल गर्न बुधबार आयोजित संघीय संसदको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री पण्डितले कर्मचारीलाई कर्मक्षेत्रमा पनि निष्पक्ष रुपमा खटाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
मन्त्री पण्डितले आवश्यकताका आधारमा मात्रै स्थानीय र प्रदेश तहमा कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने योजना पनि अघि सारे। कतिपय प्रदेश तहका कर्मचारी घाम तापेर बस्ने गरेको उल्लेख गर्दै उनीहरुलाई पनि काममा लगाउने गरी सरकारले कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन गर्ने पनि बताए। मन्त्री पण्डितले कार्य क्षेत्रमा जान नचाहने कर्मचारीमाथि कडा कारबाही गर्न सरकार बाध्य हुने चेतावनी पनि दोहोर्याए।
मन्त्री पण्डितले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सहकार्य सहजरुपमा भइरहेको दाबीसमेत गरे। उनले स्थानीय र प्रदेश तहमा कर्मचारीको अभाव हुन नदिन सरकारले गत असारमानै कर्मचारीको दरबन्दी स्विकृत गरेको जानकारी दिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
