काठमाडौं- निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणस्थलको अनुगमनका नाममा राज्यकोष दोहन भएको छ।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले विमानस्थल निर्माणस्थल अनुगमनका नाममा राज्यकोष दोहन गरेको हो।
विमानस्थल निर्माणस्थलमा रहेको जंगल कटानीको विषयबारे विरोध सुरु भएसँगै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले अनुगमन गर्ने निर्णय गरेको थियो। असोज १२ मा बसेको समितिको बैठकले विमानस्थल निर्माणस्थलको स्थलगत अनुगमन गरी दुई महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न उपसमिति बनाएको थियो।
पूर्वप्रधामन्त्री तथा सत्तारुढ दल नेकपाका नेता माधवकुमार नेपालको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले अहिले अनुगमनको नाममा राज्यकोष दोहन सुरु गरेको गुनासो नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा सुनिन थालेको छ।
उपसमितिले दुई महिनाको समय पाए पनि फेरि दुई महिनापछि स्थलगत अनुगमनका लागि आवश्यक खर्च व्यवस्थापन गरिदिन नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण अन्तर्गतको राष्ट्रिय गौरवका आयोजना कार्यालयलाई पत्र काटेका छ। ‘पहिलो अनुगमनमा खर्च भएको दश लाख रुपैयाँको उपसमितिको बिल भुक्तानी भइसकेको छैन, फेरि अनुगमन गर्नु पर्यो भन्दै पत्र आएको छ’ कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘वास्तवमा यो खर्च अनावश्यक खर्च हो।’
यसअघि कात्तिक १९ गते उपसमिति संयोजक पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल सहितको टोलीले आकाशबाटै विमानस्थल निर्माणस्थलको अनुगमन गरेको थियो।
आकाशबाट अनुगमन गर्दा विमानस्थल निर्माणको विषयमा निर्णय गर्ने सक्ने अवस्था नरहेको भन्दै फेरि अनुगमनका लागि आयोजना निर्देशनालयको कार्यालयमा पत्र पठाएको छ।
नेता नेपालकै संयोजनका भएको पहिलो अनुगमनमा मात्रै १० लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। यसअघिको अनुगमनमा नेपालको टोलीले नेपाल आर्मीको एमआइ १७ हेलिकोप्टर प्रयोग गरेको थियो। नेपाली सेनाको हेलिकोप्टरमा निजगढका लागि उडेको टोली जमिनमा ओर्लिँदै नओर्ली काठमाडौं फर्किएको थियो।
फेरि रिर्पोट बुझाउनुपर्ने समयावधि समेत सकिएको अवस्थमा अनुगमनका लागि आवश्यक तयारी माग भएको आयोजना कार्यालयको स्रोत बताउँछ। अनुगमनकै नाममा १० लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ’, स्रोतले भन्यो, ‘स्थलगत अनुगमनकै नाममा फेरि दुई लाख जति खर्च हुने अवस्था आएको छ।’
उपसमितिमा पाँच जना सदस्य छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
