काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसको जारी केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक, जिल्ला सभापतिहरूको भेला र कोषाध्यक्षहरुको राष्ट्रिय भेलाबाट नेपाली कांग्रेसको विधानमा पदाधिकारी संख्या बढाउन दबाब बढेको छ।
विधान संसोधनका लागि गठित समितिका प्रारम्भिक बैठकमा पार्टी संस्थापन पक्षका सदस्यहरू पदाधिकारीको संख्या बढाउन सहमत भएका थिए। समितिका सदस्यहरूबीच पदाधिकारी चयनको प्रक्रियामा विवाद भएपछि संस्थापन पक्षले विद्यमान प्रावधानलाई नै कायम राख्ने अडानमा रह्यो। इतर समूहले निर्वाचित हुने पदाधिकारी संख्या बढाउने प्रस्ताव राखेको थियो।
प्रस्तावित विधानको मूल विधानमा संस्थापन पक्षकै प्रस्ताव पेश गरिएको छ। उक्त प्रस्तावमा सभापति, एक महामन्त्री र कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुने प्रस्ताव गरिएको छ। यसका साथै एक जना उपसभापति, एक जना महामन्त्री र एक जना सहमहामन्त्री मनोनित हुने विधानको मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ। संस्थापन पक्षले राखेको प्रस्ताव हालकै विधानमा भएको व्यवस्थाको निरन्तरता हो।
वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले फरक मत राख्दै ११ जना पदाधिकारी हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। एक जना सभापति, तीन जना उपसभापति, तीन महामन्त्री, सह-महामन्त्री तीन, र कोषाध्यक्ष एक जना रहने प्रस्ताव गरिएको छ। यी सबै पदाधिकारी निर्वाचित हुनुपर्ने प्रस्ताव पौडेल पक्षको छ।
उक्त समूहले समानुपातिक र समावेशिताको आधारमा थप विकल्प पनि पेस गरेको छ। सात जना उपसभापति र सात जना सह-महामन्त्रीको व्यवस्था गर्ने गरी पदाधिकारी संख्या समानुपातिक र समावेशिताका आधारमा निर्वाचित तथा मनोनयन गर्न प्रस्ताव छ।
जिल्ला सभापति र कोषाध्यक्षहरूको बढ्दो सक्रियता
नुवाकोटको ककनीमा गत साता भएको जिल्ला सभापतिहरुको भेलामा संस्थापन इतर समूहले पदाधिकारी संख्या बढाउन दबाब दिएको थियो। बुधबार र बिहिबार भएको सभापतिहरुको निर्णयको दशौं बुँदामा पदाधिकारी थप्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
पार्टी सभापतिको इच्छा विपरीत भएको जिल्ला सभापतिको राष्ट्रिय भेलाले संस्थापन इतर समूहलाई सहयोग पुग्ने गरी निर्णय गरिएको छ। ५६ जना जिल्ला सभापति उपस्थित भएको बैठकले पार्टीलाई पदाधिकारी बढाउन सुझाएको थियो।
शुक्रबार पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई सुझाव पेस गर्न गएको सभापतिहरूको टोलीलाई देउवाले ‘राम्रो रेस्पोन्स’ नगरेको बुझिएको छ।
शुक्रबार धार्दिङमा बसेको कोषाध्यक्षको भेलाले पनि पदाधिकारी बढाउनुपर्ने राय दिएको थियो।
केन्द्रीय समितिमा उठ्यो समावेशिताकाे विषय
बिहिबारदेखि जारी केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा संस्थापन इतर समूहका नेतालाई साथ दिँदै देउवापक्षीय नेताले पनि पदाधिकारी संख्या बढाउनुपर्ने धारणा राखेका छन्। संस्थापन पक्षका नेताले पदाधिकारी संख्या थप्न ‘औचित्य र आधार स्पष्ट हुनुपर्ने’ विचार राखेका छन्। व्यक्ति व्यवस्थापनको लागि पदाधिकारी बढाउने प्रस्ताव उचित नहुने संस्थापन पक्षका नेताहरुको भनाइ छ।
आइतबारसम्म बोल्ने अधिकांश नेताले पदाधिकारी बढाउने पक्षमा देखिएका छन्। देउवा निकट केन्द्रीय सदस्य मीन विश्वकर्माले पार्टीमा विधान वा विचार प्रधान हुने भएकाले त्यसकै आधारमा छलफल हुनुपर्ने बताए। उनले भने, ‘कुनै व्यक्तिलाई समावेश गर्न व्यक्तिकेन्द्रित छलफल नगरौं।’ केन्द्रीय सदस्यको संख्या बढाएपछि पदाधिकारी संख्या बढ्नुपर्ने धेरैको मत छ। विश्वकर्माले थपे, ‘व्यक्ति व्यवस्थापनका लागि होइन। समावेशिताको आधारमा पदाधिकारी थप्न सकिन्छ।’
बैठकमा पार्टी सदस्यताको प्रकृति दुई प्रकारको नै हुनुपर्ने राय आएको छ। साधारण सदस्यता अनलाइन पद्धतिबाट लिन सकिएपनि क्रियाशील सदस्यता पार्टीको सांगठनिक पद्धतिबाट बनाउनुपर्ने आवाज उठेको छ। 'एक व्यक्ति एक पद'मा अधिकांश केन्द्रीय सदस्यहरुले सहमति जनाएका छन्।
बहुसख्यंक सदस्यले आरक्षणको सुविधा दुई पटकभन्दा बढी दिन नहुने पक्षमा छन्। विधानले आरक्षणलाई रोकेको अवस्थामा तिनै व्यक्ति खुलामा प्रतिस्पर्धा गर्ने भएकाले महत्वपूर्ण व्यक्तिहरु बाहिरिने आशंका केन्द्रीय सदस्य पुष्पा भुसालको छ। संगठनमा विचलन ल्याउन सक्ने बताउँदै विश्वकर्माले भने ‘विद्यमान प्रावधान नै उपयुक्त देखिन्छ।’
वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलपक्षीय केन्द्रीय सदस्य कमला पन्तले सभापतिलाई मनोनित गर्ने अधिकार १० प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने बताइन्। अर्थ, निर्वाचन, अनुशासन समिति र संसदीय समिति तल्लो तहदेखि नै निर्वाचन मार्फत आउनुपर्ने धारणा राखिन्।
उनले केन्द्रीय कार्य समितिको संख्या बढाउँदा पदाधिकारी पनि बढाउन माग गरिन्। उनले भनिन्, ‘महिला सहभागिता सुनिश्चित हुने गरी समावेशिताका आधारमा पदाधिकारी बढाउनुपर्छ।’ क्रियाशील सदस्यता कायम राख्न प्रस्ताव गरेकी भुसालले कार्यकर्तामा क्रियाशील सदस्यताको मोह रहेको बताइन्। उनले भनिन् ‘क्रियाशील सदस्य भएकै कारण कार्यकर्ता अंगभंग हुनुपरेको थियो। क्रियाशील सदस्यता कायम हुनुपर्छ।’
भुसालले क्रियाशील सदस्यता विधानमा स्पष्ट उल्लेख हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिन्। जनसंख्याको आधारमा भन्दा सदस्यताको आधारमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने सुझाव दिइन्। पदाधिकारीमा समावेशिताको सिद्धान्त निश्चित भए संख्या बढाउन सकिने मत राखिन्। केन्द्रीय सदस्य १ सय २१ देखि १ सय ४० को बीचमा हुनु उपयुक्त हुने धारणा राखिन्।
पार्टीका विभाग तथा समितिमा एक तिहाइ महिलाको स्पष्ट किटान गर्नुपर्ने माग उनले राखिन्। भुसालले केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका सभापतिलाई बलियो बनाउनुपर्ने राय राखिन्। महासमिति बैठक प्रादेशिक बनाउन नहुने उनको जोड छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
