काठमाडौं- नक्कली बिलबिजक बनाएर ठूलो परिमाणमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छली भएको प्रकरणले करिब ८ वर्षअघि राजस्व क्षेत्रमा ठूलो कम्पन सिर्जना गर्यो। आन्तरिक राजस्व विभागले करिब एक वर्ष लगाएर गरेको अनुसन्धानले झुट्टा एवं नक्कली भ्याट बिजक बनाई ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कर छली गरिएको ‘सनसनीपूर्ण’ तथ्य सार्वजनिक गरेको थियो।
विभागका तत्कालीन उपमहानिर्देशक लक्ष्मण अर्यालको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले झुट्टा तथा नक्कली बिलबिजक जारी गर्ने ३ सय ८५ फर्मसहित झुट्टा तथा नक्कली बिजकका आधारमा साढे ११ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम भ्याट छली गर्ने ७ वटा फर्मको विव रणसहितको विस्तृत प्रतिवेदन नै सार्वजनिक गर्यो।
‘आफ्नो स्वार्थका लागि केही मान्छेहरूले राजस्व प्रणालीलाई ध्वस्त नै बनाउनेगरी प्रपञ्च सुरु गरेका थिए, यो फैलिँदै पनि गएको थियो,’ छानबिन समितिमा संलग्न रहेका हालका राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनाली भन्छन्, ‘त्यतिबेला यदि छानबिन नगरेको भए राजस्व प्रणाली नै ध्वस्त हुने जोखिम देखिएको थियो।’
सोही नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा जोडिएका ४ वटा फर्मको अन्तिम सुनुवाइ सर्वोच्च अदालतमा सुरु भएको छ। त्यसमा भाटभटेनी डिपार्टमेन्टल स्टोर प्रालि, अरुण इन्टरकन्टिनेन्टल ट्रेडर्स, काठमाडौं, शंकर अक्सिजन ग्यास प्रालि र महेश बानियाँ छन्।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले हरेक वर्ष आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा भ्याट छलीका विषयहरू उजागर गर्दै आएको छ।
०६७ सालमा विभागले ‘झुट्टा एवं नक्कली भ्याट बिजकबाट भएको कर छली सम्बन्धमा अध्ययन तथा छानबिन प्रतिवेदन, २०७६’ तयार गरेको थियो। भ्याट छलीको मुद्दा अदालतमा पेसी चढेको र यस्ता घटना अझै पनि नरोकिएको सन्दर्भमा भ्याट छली कसरी हुन्छ भन्ने जानकारीका लागि हामीले यो समाचार सामग्री तयार गरेका हौं।
हालसम्म कति फर्मको मुद्दा किनारा लाग्यो?
यस्ता नक्कली बिल प्रकरण राजस्व न्यायाधिकरणको पुनरावेदन समिति, राजस्व न्यायाधिकरण हुँदै सर्वोच्च पुगेको छ । यस्ता मुद्दा केही न्यायाधिकरणबाट फैसला भई किनारा लागेका छन् भने अधिकांश सर्वोच्चमा पुगेर विचाराधीन छन् । प्रतिष्ठित कम्पनीहरु समेत यसमा संलग्नता देखिएको र करोडौंको बिगो भएकाले उनीहरुले मुद्दा अल्झाएर वर्षौंसम्म उक्त रकम चलाउने रणनीति लिँदा मुद्दा विभिन्न अदालतका अल्झिरहेको हो।
यसरी सुरु गरिएको थियो भ्याट छलीको पहिलो अनुसन्धान
०५४ सालमा पहिलोपटक भ्याट प्रणाली कार्यान्वयनमा आयो। यो उपभोक्ताबाट असुलेर राज्यकोषमा दाखिला हुने कर थियो। तत्कालीन समयमा राजस्व प्रणालीका लागि आवश्यक ठानेर ल्याइएको भ्याट प्रणालीको विरोध पनि उत्तिकै भयो।
निर्माण तथा आपूर्तिसम्बन्धी काम गर्ने व्यवसायीले ‘डेबिट’ कर नतिर्न र कम तिर्न, आयकर घटाउन यस्ता नक्कली बिजक प्रयोग गर्ने जुक्ति अपनाउने विषय राजस्व अनुसन्धान विभागलाई नौलो होइन।
केही वर्षपछि भ्याटको चुहावट हुन थाल्यो। आम उपभोक्ताले वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा बिजक नपाउने वा बिक्रीकर्ताले बिक्री भएका वस्तुको बिलबिजक नदिने, न्यून बिजकीकरण हुने र तिरेको कर दाखिलामा अनेकन समस्या देखा परे।
यसै मेसोमा ०६६ सालमा आन्तरिक राजस्व विभागले मोबाइल खरिदबिक्रीको व्यवसाय गर्ने करदाताहरूको कर अनुसन्धानका क्रममा कारोबार हुनुभन्दा पहिले नै जारी भएका भ्याट बिलबिजक फेला पार्यो। यसैबाट कर छलीको प्रवृत्ति फेला पारेको विभागले छानबिन टोली नै गठन गरेर नक्कली बिलबिजकका कारोबारीलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्यायो। विभागले ५ सय १८ फर्मको सूक्ष्म अनुसन्धान गरेको थियो।
भ्याट छलीको सन्दर्भमा यति ठूलो अनुसन्धान गरिएको यो पहिलो पटक थियो।
१ प्रतिशतमा नक्कली बिल किनेर १३ प्रतिशत भ्याट छली
विभागले त्यतिबेला मोबाइलको कारोबार गर्ने दुई वटा फर्मले १ देखि २ प्रतिशतमा नक्कली बिल खरिद गरी भ्याट दाबी गर्ने र नाफा–नोक्सान हिसाबमा खर्च लेखी आयकरसमेत छलेको भेटाएको थियो। विज्ञापन सेवा प्रदायक एक कम्पनीले झुट्टा तथा नक्कली बिलबिजक जारी गरेको पाइएको थियो।
सवारी साधनको कारोबार गर्ने एक कम्पनीले झुट्टा र नक्कली भ्याट खरिद बिजकबाट ३ करोड रुपैयाँ भ्याट छलेको विभागले प्रमाणित नै गरेको थियो।
विभागले १३ मंसिर ०६७ मा काठमाडौंको बबरमहलस्थित ‘सरस्वती स्टेसनरी’ नामको पसलमा छापा मारी झुट्टा बिलबिजक बनाउने प्रयोजनका लागि दर्ता गराइएका १ सय ५५ भन्दा बढी फर्महरूका खरिद तथा बिक्री खाता र बिल प्याड बरामद गरेको थियो। त्यसको विस्तृत अनुसन्धान गर्दै जाँदा छानबिन टोलीले ३ सय ८० भन्दा बढी फर्मले नक्कली बिजक जारी गरी भ्याट छलेको विवरण सार्वजनिक गरेको थियो।
यसर्थ प्रयोग गरिन्छ नक्कली भ्याट बिजक
खरिदमा तिरेको करभन्दा बिक्रीमा उठाइएको कर बढी भई भ्याट ‘डेबिट’ देखिए कर दायित्व घटाउनका लागि नक्कली बिजक जारी गर्ने प्रवृत्ति खासगरी ठूला करदातामा देखिन्छ। निर्माण तथा आपूर्तिसम्बन्धी काम गर्ने व्यवसायीले ‘डेबिट’ कर नतिर्न र कम तिर्न, आयकर घटाउन यस्ता नक्कली बिजक प्रयोग गर्ने जुक्ति अपनाउने विषय राजस्व अनुसन्धान विभागलाई नौलो होइन।
ठूला आयोजना तथा उद्योगहरूले अत्यधिक पुँजीकरण गरी बैंकको लगानी बढाउने र त्यसबाट दीर्घकालमा कृत्रिम ह्रास खर्च लिने प्रवृत्ति अझै कायम रहेको विभाग बताउँछ। यसबाट आएको रकम अन्यत्र लैजाने र ‘फाइनान्सिङ’ समेत गरिन्छ। यसपश्चात् वित्तीय लगानीबाट प्राप्त ब्याजलाई खर्च लेखी आयकर र भ्याट नै छल्ने प्रपञ्चसम्म करदाताहरूले गर्ने गरेका छन्।
संस्थागत क्षेत्रमा कारोबार गर्ने व्यक्तिले अधिक बिजकीकरण गर्ने र त्यसलाई मिलाउनका लागि नक्कली बिजक प्रयोग गरिएको भेटिएको थियो। सार्वजनिक तथा निजी खरिदमा न्यून मूल्यांकन भएको खण्डमा भ्याट र आयकर छल्नका लागि नक्कली बिजक खरिद गर्ने गरिएको प्रवृत्ति पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
ठूला उद्योग तथा व्यापारिक फर्महरूले डिस्ट्रिब्युटर्स तथा थोक व्यवसायीलाई वस्तु बिक्री गर्दा झुट्टा फर्मका नाममा बिजक जारी गर्नेसमेत गरेका छन्।
चोरीपैठारी गरी ल्याइएका वस्तुहरूको बिक्रीका लागि पनि यस्तो नक्कली बिजक जारी गर्ने प्रवृत्ति पनि देखिएको छ।
पारदर्शी कारोबार हुने क्षेत्रका व्यवसायीलेसमेत नक्कली बिजक प्रयोग गरेको पाइएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ। उनीहरूले आफ्ना ब्रान्डको स्थानीय खरिद र सेवा खरिदका नाममा यस्ता बिलबिजक प्रयोग गर्ने गरेका छन्।
समग्रमा वास्तविक रुपमा वस्तु तथा सेवा खरिद–बिक्री नै नगर्ने नक्कली फर्म खडा गरी कर विवरणमा खरिद देखाई बिक्री बिल जारी गर्ने गरेको भेटिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
व्यवसायमा बढी मुनाफा भएको अवस्थामा भ्याट र आयकरको दायित्व कम गर्न र भ्याट फिर्ता लिन पनि नक्कली बिजक प्रयोग गर्ने चलन पुरानै हो।
वस्तु तथा सेवा बिक्री गरिसके पनि कागजमा मौज्दात देखाई राजस्व तिर्ने समय लम्ब्याउने, त्यसका लागि नक्कली बिजकमार्फत कर ‘क्रेडिट’ दाबी गर्ने र सोही बिजकका आधारमा निकासी कागजात तयार गरी कर फिर्ता लिनेसम्मको गतिविधि हुने गरेको पनि उक्त छानबिन समितिले पत्ता लगाएको थियो।
कसरी तयार गरिन्छ नक्कली बिल?
जुन प्रकृतिको सामानको बिजक चाहिने हो, सोही अनुरुपको फर्म दर्ता गराई कमिसनका आधारमा नक्कली बिजक जारी गरिएको उक्त अनुसन्धान टोलीले फेला पारेको थियो। त्यस्ता बिजकमार्फत बिक्रीभन्दा बढी रकम खरिद देखाई भ्याट छली गरेको भेटिएको थियो।
त्यस्तै, खरिद–बिक्री कारोबार गर्ने फर्मले वस्तु खरिद गर्ने ग्राहकलाई बिजक नदिने र त्यसरी बिक्री भएको वस्तुको बिजक अर्को कुनै फर्मलाई बिक्री गर्ने गरेको पनि पाइएको थियो। उदाहरणका लागि पेट्रोल पम्प, सिमेन्ट तथा रडको डिलरले उद्योग तथा ठेकेदारलाई बिजक बिक्री गर्ने।
कतिपय व्यक्तिहरूले फर्म दर्ता गराई वस्तु तथा सेवा खरिद नगरी नक्कली बिजक मात्र लिई भ्याट र आयकरको विरण पेस गरी लेखा परीक्षणसम्म गरेको पाइएको थियो।
समग्रमा वास्तविक रुपमा वस्तु तथा सेवा खरिद–बिक्री नै नगर्ने नक्कली फर्म खडा गरी कर विवरणमा खरिद देखाई बिक्री बिल जारी गर्ने गरेको भेटिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यस्तै वस्तु तथा सेवा कारोबार गर्ने फर्मले बिक्री बिल नकाटी बिक्री गरेको सामानको मौज्दात मिलान गर्न मुनाफा लिई बिलबिजक बिक्री गराउने गरेकोसम्म भेटिएको थियो।
यस्ता गतिविधिमा कतिपय सरकारी निकायसम्म संलग्न रहेको छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
छानबिन टोलीले ५ सयभन्दा बढी करदाताको अनुसन्धान गरेको थियो।
नक्कली बिल बनाएर राजस्वको शृंखलामै ठगी
विभागका अनुसार नक्कली बिलबिजक तयार गरेर समग्र राजस्व प्रणालीको शृंखलामै ठगी गर्नेसम्मका गतिविधि व्यापारी/व्यवसायीहरूले गर्दै आएका छन्।
‘कारोबारमै ठगी गरेपछि त्यसले राजस्वका सम्पूर्ण शृंखलामै असन्तुलन पैदा गर्छ,’ विभागका महानिर्देशक मैनाली भन्छन्, ‘नक्कली बिल बनाएर खरिद, आयात, बिक्री गरेपछि त्यसले राजस्व प्रणालीमै ठगी गर्ने विकराल अवस्था देखिएको थियो।’
फर्म दर्ता गराउने अनि त्यसका नाममा बिल छपाएर जसलाई जस्तो खालको सामानको भ्याट बिल चाहिन्छ त्यस्तै बिल बनाएर दिने प्रवृत्ति विभागको छानबिनले पत्ता लगाएको थियो। ‘भ्याट छलीको नियत राख्ने कुनै व्यक्तिले कुनै महिना ५० लाख रुपैयाँ भ्याट तिर्नुपर्ने भयो भने अर्को महिना ४ करोड रुपैयाँको थप खरिद देखाएपछि उसको ‘क्रेडिट’ ५२ लाख रुपैयाँ आउने भयो,’ भ्याट छलीको उदाहरण दिँदै विभागका महानिर्देशक मैनाली भन्छन्, ‘अब उसलाई थप २ लाख रुपैयाँ ‘क्रेडिट’ आयो, यसरी मिलाउँदै गएर ३८ प्रतिशतसम्म मुनाफा लिएको देखियो।’
आयातमुखी अर्थतन्त्र भएकाले सबैभन्दा बढी राजस्व चुहावट भन्सारमा हुने गरेको विभागको ठहर छ। यसबाहेक अन्तःशूल्कजन्य वस्तु, नक्कली स्टिकर जस्ता क्षेत्र र बहुराष्ट्रिय कम्पनी पनि यसमा लागि परेका विभाग बताउँछ।
भ्याट भनेको उपभोक्ताबाट लिइने रकम हो। यसरी भ्याट छली गर्दा गरिब जनताबाट सरकारले लिएको कर राज्यकोषमा नगई कुनै व्यापारीको पोल्टामा जान्छ। भ्याटमा ठगी हुनेबित्तिकै त्यसले आयकरमा पनि प्रभाव पार्छ।
कागजको व्यापार
विभागका महानिर्देशक मैनाली नक्कली बिलबिजक बनाएर गर्ने भ्याट छलीलाई ‘कागजको व्यापार गरेर राज्यलाई ठग्ने पेसा’को संज्ञा दिन्छन्। ‘यहाँ कागज मात्रै बनाएर धनी बन्ने प्रवृत्ति देखियो,’ उनी भन्छन्, ‘नक्कली बिल र त्यसमार्फत हुने भ्याट छली अन्ततः राज्यलाई ठग्न र जनतालाई कंगाल बनाउन गरिएको प्रपञ्च हो।’
पछिल्लो अवधिमा भ्याट नलाग्ने र भ्याट छुट भएका कम्पनीले गलत गतिविधि गर्न थालेका विभागले आशंका गरेको छ। ‘पहिला भ्याट लाग्ने क्षेत्रमा गलत गतिविधि बढेको थियो, हाम्रो छानबिनले यसलाई रोक्यो,’ विभागका महानिर्देशक मैनाली भन्छन्, ‘अहिले यसको प्रवृत्ति परिवर्तन भएको छ।’
प्रणाली सुधारले पछिल्ला वर्षमा राजस्व छली कमी भएको उनको दाबी छ। छानबिन प्रतिवेदनले ०६७ सालमा पनि राजस्व चुहावट रोक्न विभिन्न सुधारका क्षेत्र औंल्याएको थियो।
आयातमुखी अर्थतन्त्र भएकाले सबैभन्दा बढी राजस्व चुहावट भन्सारमा हुने गरेको विभागको ठहर छ। यसबाहेक अन्तःशूल्कजन्य वस्तु, नक्कली स्टिकर जस्ता क्षेत्र र बहुराष्ट्रिय कम्पनी पनि यसमा लागि परेका विभाग बताउँछ।
‘जहाँ धेरै कर लाग्छ, त्यहाँ दायित्वबाट उम्किन र कम गर्न लागिपर्ने प्रचलन जता पनि हुन्छ,’ विभागका महानिर्देशक मैनाली भन्छन्, ‘राजस्व चुहावटमा सघाउने आफ्नै कर्मचारीलाई पनि हामी बाँकी राख्दैनौं।’
सूचनाको हकले खोलेको रहस्य
नक्कली भ्याट बिल प्रकरण छानविन भए पनि रहस्यमै रहेको थियो । उक्त कुरा जब फ्रिडम फोरम नामक संस्थाले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन प्रयोग गरी प्राप्त गर्यो अनि सार्वजनिकसमेत भयो। फोरमका अध्यक्ष तारानाथ दाहालले यस्तो सूचना माग गर्दै निवेदन दिएर सार्वजनिक गराएका थिए । सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को प्रयोगले यो प्रकरण सार्वजनिक गरेको पहिलो घटना थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
