काठमाडौं- सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सांसदहरूले नै सरकारले ल्याएको ‘नेपाल नागरिक ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिएका छन्।
_x000D_
_x000D_
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)की सांसद बिन्दा पाण्डेले सो विधेयकको सैद्धान्तिक प्रस्तावना माथि नै प्रश्न उठाउँदै स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिएकी हुन्।
_x000D_
_x000D_
शुक्रबार संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सो विधेयक माथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले भनिन्, 'आमाको नामबाट नागरिकता लिन पाउने कानुन व्यवस्था स्पष्टसँग उल्लेख छैन। सो विधेयक जस्ताको तस्तै स्वीकार गर्न सकिँदैन।'
_x000D_
_x000D_
विधेयकमा नागरिकता लिने सम्बन्धि सबै व्यवस्थामा पुरुषलाई मात्रै प्राथमिकता दिइएको सांसद पाण्डेको आरोप छ। उनले २०६२/०६३ को जन-आन्दोलनले आमाको नाममा नागरिकता दिने वैधानिकता दिलाएको उल्लेख गर्दै आमाको नाममा नागरिकता लिन किन नपाउने भनी प्रश्न गरेकी थिइन्।
_x000D_
_x000D_
विधेयकमा आमाका नाममा नागरिकता दिने व्यवस्था नगरेको भन्दै उनले गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको गम्भिर ध्यानाकर्षण समेत गराएकी थिइन्। बुबा नभएको हकमा मात्रै आमाको नाममा नागरिकता पाउने भन्ने व्यहोरा मात्रै विधेयकमा उल्लेख भएकोमा उनको आपत्ति छ।
_x000D_
_x000D_
सांसद पाण्डेले आमाको नाममा नागरिकता लिने स्पष्ट व्यवस्था नागरिकता सम्बन्धि ऐनमा हुनुपर्ने माग पनि गरिन्।
_x000D_
_x000D_
बैठकमा बोल्दै सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अर्का सांसद झपट रावलले पनि गैर नागरिकहरुलाई पनि नागरिकता वितरण गरिएको दाबी गर्दै छानबिन गरी दोषीमाथि कडा कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरे।
_x000D_
_x000D_
उनले नागरिकता सम्बन्धि सो विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षका विषयमा राजनीतिक तहमै छलफल गरेर अघि बढाउनुपर्ने माग पनि गरे। नागरिकता वितरणजस्तो विषयमा जथाभावी निर्णय गर्ने अधिकार सरकारलाई नभएको सांसद रावलको तर्क छ।
_x000D_
_x000D_
विगत तीन दिन यता राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सो विधेयकमाथिको छलफल जारी छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1789386153.jpg)
-1786602170.png)
