धनगढी– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक प्रगति निराशाजनक रहेको छ। संघीय सरकारले ऐन निर्माण नगर्नु, कर्मचारी समायोजन नहुनु, संयन्त्र अभाव, लोक सेवा आयोग नबन्नु लगायतका कारण प्रदेशको प्रगति अवस्था निराशाजनक रहेको जनाइएको छ ।
_x000D_
_x000D_
प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको चार महिनामा पुँजीगत खर्च न्यून भएको छ। प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि चालू तथा पुँजीगत गरेर २५ अर्ब ६ करोड ५६ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।
_x000D_
_x000D_
११ अर्ब ७१ करोड ४८ लाख पुँजीतर्फ विनियोजन गरेकोमा प्रदेश सरकारले दुई करोड ९ लाख (शून्य दशममलव १८ प्रतिशत) मात्र रकम खर्च भएको जनाइएको छ। यस्तै चालुतर्फ १३ अर्ब ३५ करोड आठ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा ३९ करोड ५३ लाख (दुई दशमलव ९६ प्रतिशत) रकम खर्च भएको जनाएको छ।
_x000D_
_x000D_
प्रदेश सभा, महान्यायधिवक्ताको कार्यालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र विभिन्न ६ वटा मन्त्रालय रहेको प्रदेशमा चालुतर्फ सबैभन्दा बढी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा आठ अर्ब ८८ करोड ५९ लाख (७५ प्रतिशत) पुँजीगत र सामाजिक विकास मन्त्रालयमा तीन अर्व ५३ करोड ३८ लाख (२६ दशमलव ४६ प्रतिशत) चालू रकम विनियोजन गरेको जनाइएको छ।
_x000D_
_x000D_
प्रदेश सरकारले चार महिनाको अवधिमा २१ करोड ३१ लाख राजश्व संकलन गरेको जनाएको छ। प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्षमा एक अर्ब २९ करोड ६५ लाख राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। प्रदेश सरकारले पहिलो चौमासिकमा १६ दशमलव चार प्रतिशत राजश्व असुल गरेको जनाइएको छ। प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट बोहराले राजश्वक संकलन पनि सन्तोषजनक नरहेको बताए।
_x000D_
_x000D_
घर जग्गा रजिष्ट्रेसनतर्फ १० करोड ३४ लाख, सवारी साधन करतर्फ नौ करोड ९३ लाख र दण्ड जरिवानातर्फ एक करोड तीन लाख रुपैयाँ राजश्वक असुल गरेको प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपटबहादुर बोहराले बताए। मन्त्री बोहराले भने ‘अन्य शिर्षकमा राजश्व संकलन भएको अभिलेख आउन सकेको छैन्। प्रदेशका ८८ वटै स्थानीय तहमा संकलित राजश्वको अभिलेख पठाउन पत्राचार गरिसकेका छौं।’
_x000D_
_x000D_
प्रदेशमा आर्थिक क्रियाकलापहरु विस्तार हुँदै गएको मन्त्री बोहराले बताए। मन्त्री बोहराले २०७५ को असारसम्म निक्षेप पाँच अर्ब २४ करोड ८८ लाख र कुल कर्जा छ अर्ब ४१ करोड १७ लाख रहेको बताए।
_x000D_
_x000D_
मन्त्री बोहराले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा दरबन्दी अनुसार कर्मचारीको पूर्ति हुन नसकेको गुनासो गरे। उनले भने ‘कुल दरबन्दी ४८ रहेकोमा १७ पदपूर्ति भएका छन् भने ३१ पद रिक्त रहेको छ। संघीय सरकारले खटाएका कर्मचारीहरु उपस्थित भएका छैनन् ।’
_x000D_
_x000D_
प्रदेश मन्त्रालयका अनुसार प्रदेशका ८८ वटा स्थानीय तहमध्ये २० स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकका शाखा विस्तार हुन सकेका छैनन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
