काठमाडौं- श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले सामाजिक सुरक्षा कोष जनतालाई भरअभरमा सुरक्षा दिने राष्ट्रव्यापी अभियान रहेको बताएका छन्।
_x000D_
_x000D_
काठमाडौंको कमलादीस्थित नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको हलमा आयोजित सामाजिक सुरक्षा योजना घोषणा कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री विष्टले सुरक्षा योजना नयाँ भएकाले विस्तार गर्दै लैजाने र श्रम-रोजगारको क्षेत्रलाई मर्यादित बनाउने बताए। रोजगारदाताले ढुक्कसँग लगानी गर्ने वातावरण बनेको उनको भनाइ छ।
_x000D_
_x000D_
सरकारले हरेक वर्ष मंसिर ११ लाई सामाजिक सुरक्षा दिवसका रुपमा मनाउने योजना रहेको उनले बताए।
_x000D_
_x000D_
ट्रेड युनियन तथा रोजगारदाता कम्पनीहरु पनि यो योजनामा सहमत भएको बताउँदै मन्त्री विष्टले भने, 'सामाजिक सुरक्षा कोषले सबै श्रमिकलाई समेट्छ। १० वर्षभित्र सबैभन्दा ठूलो कोषको रुपमा निर्माण हुनेछ।'
_x000D_
_x000D_
सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यक्रमको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गरेका थिए।
_x000D_
_x000D_
आन्तरिक श्रम बजारमा काम गर्ने श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सामेल गर्न सरकारले यो दिवस मनाउन लागेको श्रम मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
_x000D_
_x000D_
नेपालमा नयाँ खाका र संरचनाका साथ सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लक्ष्य रहेको श्रममन्त्री विष्टको भनाइ छ। रोजगारदाता र श्रमिकबीचको द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्दै आन्तरिक श्रम बजारका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सरकारले कोषमा योगदान गर्ने श्रमिकको दायरा विस्तार गर्ने लक्ष्यका कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको हो।।
_x000D_
_x000D_
मन्त्रालयले ल्याएको सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यक्रम श्रमिकमैत्री र सेवामुखी बनाउँदै लैजाने जनाएको छ।
_x000D_
_x000D_
कोषमा योगदान गर्ने श्रमिकलाई औषधोपचार तथा स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, मातृत्व सुरक्षा योजना, दुर्घटना र अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना, वृद्धावस्थामा सुरक्षा गरिने विषय जोडिएका छन्।
_x000D_
_x000D_
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नियमावली, २०७५ कात्तिक २५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरिसकेको छ। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ को दफा ६९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सरकारले बनाएको उक्त नियमावली तत्काल लागू हुने उल्लेख छ।
_x000D_
_x000D_
निजी क्षेत्रका श्रमिकलाई औषधि उपचार, दुर्घटना, आश्रित परिवार सुरक्षा तथा वृद्धावस्थामा सुरक्षा दिने उद्देश्यका साथ सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा सञ्चालनमा ल्याएको छ।
_x000D_
_x000D_
सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यक्रम सुरु भएसँगै निजी क्षेत्रका श्रमिकले पनि पेन्सन र उपदान पाउने व्यवस्था लागू हनेछ। यस्तै, बिरामी हुँदा उपचार सुविधा पनि कोषमार्फत कम्पनीले पाउने मन्त्रालयले जनाएको छ। कोषमार्फत आउने सुविधा प्राप्त गर्न कम्तीमा ६ महिना रोजगारी गरी कोषमा योगदान गरेको हुनुपर्नेछ।
_x000D_
_x000D_
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा भएका कारण योगदान नगरेकाले यो सुविधा पाउँदैनन्। यसका लागि रोजगारदाताले आफ्नोमा काम गर्ने श्रमिकको आधारभूत तलबको २० प्रतिशत र श्रमिकले ११ प्रतिशत योगदान गर्नुपर्नेछ।
_x000D_
_x000D_
श्रमिकले योगदान गर्ने १० प्रतिशत सञ्चयकोषको रकम हो जुन रकम श्रमिकले जागिर छोड्दा उपदान पाउने भएमा फिर्ता पाउने र पेन्सन पाउने भएमा सोही रकमबाट कोषले उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ। बाँकी १ प्रतिशत कोष सञ्चालनका लागि श्रमिकको योगदान रहने छ। रोजगारदाताले बुझाउने २० प्रतिशतमध्ये १० प्रतिशत श्रमिकको सञ्चयकोषकम जम्मा हुनेछ। यसैगरी ८ दशमलव ३३ प्रतिशत उपदान कोषमा जम्मा हुने भएकाले श्रमिकले नै पाउनेछन्। बाँकी २. ६७ प्रतिशत कोषका अन्य स्किम सञ्चालनका लागि हो।
_x000D_
_x000D_
प्रदेश ३ बाट सूचीकरण सुरु
_x000D_
कोषका कार्यक्रममा सहभागी हुन सरकारले काठमाडौं उपत्यकाभित्रका रोजगारदाता र सबै श्रमिक आपूर्तिकर्ताका लागि मंसिर ६ गते नै सूचीकरण सुरु गरिसकेको छ।
_x000D_
_x000D_
प्रदेश ३ अन्तर्गत काठमाडौं उपत्यका बाहिरका रोजगारदाताले मंसिर १५ गतेदेखि सूचीकरण गर्नुपर्नेछ। यसैगरी, प्रदेश १ का रोजगारदाताले पुस १ गतेदेखि, प्रदेश २ मा पुस १५ देखि, गण्डकी प्रदेश र प्रदेश ५ मा माघ १ गतेदेखि र कर्णाली प्रदेश तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका रोजगारदाताले माघ १५ देखि सूचीकरण गर्ने गरी मन्त्रालयले कार्यसूची बनाएको छ।
_x000D_
_x000D_
पहिलो चरणमा प्रदेशस्तरमा र पछि देशभर एकै पटक सञ्चालन गर्ने योजना रहेको श्रम मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
_x000D_
_x000D_
कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण
_x000D_
श्रम मन्त्रालयलाई कोषका दायराभित्र रोजगारदाता कम्पनी र श्रमिक ल्याउन ठूलो चुनौती हुने देखिन्छ। सामाजिक सुरक्षाका विषय जानकारी कम भएकाले जनचेतना जगाउनका लागि पनि धेरै काम गर्नुपर्नेछ। कार्यन्वयनमा चुनौती भए पनि कार्यक्रम कामदार तथा उनीहरुका परिवारमैत्री हुने देखिन्छ।
_x000D_
_x000D_
बैंकिङ सुविधा र सूचना तथा सञ्चार सुविधाको पहुँच बाहिर रहेका श्रमिकलाई कोषको सुविधामा ल्याउन समस्या देखिन्छ। त्यस्तै, स्थानीय रोजगारदाता, घरेलु कामदार, ज्यालादारी लगायतका श्रमिकलाई कोषको दायरामा ल्याउन समस्या आउन सक्छ।
_x000D_
_x000D_
रोजगारदाता कम्पनीलाई कोषको व्यवस्था बुझ्न र त्यसको दायरामा आउन सहमत नहुन सक्छन्।
_x000D_
_x000D_
नेपालमा अझै पनि श्रम बजारको करिब आधा हिस्सा विदेशी कम्पनीमा कार्यरत छ। ती श्रमिकलाई पनि सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन समस्या देखिन्छ। कोषको व्यवस्थाका विषयमा सरकारले सम्बन्धित सरोकारवालाहरूलाई बुझाउन नसकेको खण्डमा सरकार, रोजगारदाता र श्रमिक संगठनबीच थप द्वन्द्व निम्तिन सक्ने चुनौती छ।
_x000D_
_x000D_
सामाजिक सुरक्षा कोषका विषयमा अधिकांश श्रमिक जानकार नभएकाले मन्त्रालयले सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन अनिवार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ।
_x000D_
_x000D_
सरकारले कोषको दायरामा श्रमिकलाई समेट्न समस्या हुने सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी प्रमुख श्यामराज अधिकारीले बताए। कोषअन्तर्गत सञ्चयकोष र उपदान रकमका दुई महत्वपूर्ण व्यवस्था गरिएको कोषका अधिकारीले जानकारी दिए।
_x000D_
_x000D_
दुर्घटना भएको अवस्थामा कोषले बढीमा ७ लाख रुपैयाँसम्मको उपचार खर्च बेहोर्ने उनी बताउँछन्। श्रमिक र रोजगारदाता सूचीकरण गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। अब मंसिर महिनाभित्रै सो काम सकिन्छ’, उनले भने, ‘चालू आर्थिक वर्षमै देशभित्र रोजगारी गरिरहेका २० लाखभन्दा बढी श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरामा ल्याउने लक्ष्य सरकारले लिएको छ।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
