काठमाडाैं- नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय बाल दिवस मनाउन थालेको २८ वर्ष पूरा भएको छ।
_x000D_
_x000D_
सन् १९८९ नोभेम्बर २० मा संयुक्त राष्ट्रसंघले बालअधिकार महासन्धि अनुमोदन गरेलगत्तै ऐक्यबद्धता जनाएको नेपालले सन् १९९० सेप्टेम्बर १४ मा बालअधिकार महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेको थियो। यसपछि नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय बाल दिवस मनाउन थालिएको हो।
_x000D_
_x000D_
महासन्धिमा हस्ताक्षर भएको समय शिक्षा, स्वाथ्य तथा पोषणका क्षेत्रमा बालबालिकाको पहुँच निकै कम भएको केन्द्रीय बालकल्याण समितिका पूर्व कार्यकारी निर्देशक तारक धिताल बताउँछन्।
_x000D_
_x000D_
बालबालिका सम्बन्धी प्रभावकारी नीति तथा सरकारी योजना नहुँदा बाल मृत्युदर उच्च रहेको उनको विश्लेषण छ।
_x000D_
_x000D_
नेपालले महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेपश्चात् बालबालिकाका हितमा बनेका नीति तथा योजनालाई सकरात्मक मान्न सकिन्छ। तर, सरकारको नीति र योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनाले बालअधिकारको क्षेत्रमा उल्लेख्य परिवर्तन नआएको बाल अधिकार अभियन्ता प्रविन सिलवाल बताउँछन्।
_x000D_
_x000D_
वि.सं. २०४८ मा नेपालमा पहिलो पटक बालबालिका सम्बन्धी ऐन बन्यो। त्यसपछि २०५१ मा नियमावली बन्यो। बालश्रम निषेध ऐन, २०५६ लगायतका बालबालिका सम्बन्धी थुप्रै ऐन बने। तर, कुनै पनि ऐन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्यवन हुन नसकेको बाल अधिकार अभियन्ताहरूको गुनासो छ।
_x000D_
_x000D_
वि. सं. २०६८ सालको जनगणनाअनुसार नेपालमा बालबालिकाको संख्या १ लाख ४ हजार ७ सय १४ रहेको छ। जसमध्ये ५६ हजार २ सय ६७ बालक र ४८ हजार ४ सय ४७ बालिका छन्।
_x000D_
_x000D_
बालश्रम
_x000D_
_x000D_
सोही तथ्यांकलाई आधार मानेर हेर्दा बालश्रम तथा बालविवाहमा उल्लेख्य कमी आएको भने पाइँदैन। बहुक्षेत्रीय कल्स्टर सर्वेक्षण (एमआइसिए) २०१४ अनुसार नेपालमा ५ देखि १७ वर्ष उमेर समूहका ३७.४ प्रतिशत बालबालिका श्रममा संलग्न छन्। जसमध्ये १२ देखि १४ वर्ष उमेर समूहका ४४.२ प्रतिशत बालबालिका १४ घन्टासम्म श्रम गर्ने गरेको पाइएको छ। भने १४ घन्टाभन्दा बढी काम गर्ने बालबालिका १५.२ प्रतिशत छन्।
_x000D_
_x000D_
विभिन्न तथ्यांकलाई आधार मानेर हेर्दा होटल, इट्टा उद्योग तथा यातयातका क्षेत्रमा धेरै बालबालिकाले श्रम गर्ने गरेको पाइएको छ।
_x000D_
_x000D_
बालविवाह
_x000D_
_x000D_
बालश्रमका क्षेत्रमा मात्र होइन, बालविवाह न्यूनीकरणका लागि वर्षेनी विविध योजना तथा कार्यक्रम बने पनि बालविवाह न्यूनीकरण भने हुन सकेको छैन।
_x000D_
_x000D_
केन्द्रीय तथ्यांक विभागको पपुलेसन मोनोग्राफ २०१४ अनुसार १० देखि १८ वर्ष उमेरका बालबालिकामध्ये २६ दशमलव ३ प्रतिशत बालबालिकाकाे उमेर नपुग्दै विवाह हुने गरेको उल्लेख छ। १७ र १८ वर्ष उमेर समूहका बालबालिकाको विवाह भने ७५ दशमलव ६६ प्रतिशत हुन आउने विभागको तथ्यांक छ।
_x000D_
_x000D_
सडक बालबालिका
_x000D_
_x000D_
देशका विभिन्न उपत्यका तथा सहरमा सडक बालबालिकाको वेवारिसे अवस्था हालसम्म पनि देखिने गरेका छन्। केन्द्रीय बालकल्याण समितिले सार्वजनिक गरेको ‘नेपालमा बालबालिकाको स्थिति २०७४’ मा भने ०७३/०७४मा ६ सय ५६ सडक बालबालिका उद्धार गरिएको तथ्यांक छ।
_x000D_
_x000D_
सडक बालबालिका संरक्षण तथा व्यवस्थापन मार्गदर्शन, २०७२ जारी भइसकेको छ। तर, राजधानी तथा सहरका सडकमा अझै बालबालिकाको अवस्था बेवारिसे देखिनुले कार्यान्वयन प्रभावकारी नभएको बुझाउँछ।
_x000D_
_x000D_
जाेखिमपूर्ण काममा बालबालिका, रोकिएन दूर्व्यवहार
_x000D_
_x000D_
वर्षेनी बालबालिकाहरू जोखिम तथा दूर्व्यवहारमा पर्ने तथ्यहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्। आर्थिक वर्ष ०७३/०७४ मा २ हजार ७ सय ७२ बालबालिका हराएको तथ्य सार्वजनिक भएको थियो।
_x000D_
_x000D_
जसमध्ये बालक १ हजार ४७ र बालिका १ हजार ७ सय २५ रहेका थिए। ती मध्ये ७ सय २० जना बालबालिका मात्र फेला पारिएको बालबालिकाको स्थिति, २०७४ मा उल्लेख छ। महिला तथा बालबालिका सेवा निर्देशनालय, प्रहरी प्रधान कार्यालयले गतवर्ष सार्वजनिक गरेको रिपोर्टलाई आधार मानेर हेर्दा जबरजस्ती करणी अपराधबाट पीडित बालिकाको संख्या ७ सय ४३ छ।
_x000D_
_x000D_
सबैभन्दा बढी १० वर्ष मुनिका बालबालिकामाथि यौन दूर्व्यवहार बढी हुने गरेको छ। बेचबिखनमा परेका बालबालिकाको संख्या २ सय २७ छ। चालू आर्थिक वर्षमा पनि धेरै बालिका दूर्व्यवहारमा परेका छन्।
_x000D_
_x000D_
यति मात्र होइन, प्राकृतिक विपत्तिका बेला बालबालिका बढी जोखिममा पर्ने गरेका छन्।
_x000D_
_x000D_
यी तथ्यबाट बालबालिकाको क्षेत्रमा सरकारी र गैर-सरकारी क्षेत्रबाट थुप्रै काम भएपनि अपेक्षाकृत उपलब्धि देखिँदैन।
_x000D_
_x000D_
‘गैर-सरकारी संस्थामा डलरको खेती’
_x000D_
_x000D_
०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपालमा बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय गैर-सरकारी संस्थाहरूको प्रवेश भयो। त्यससँगै विभिन्न गैर-सरकारी संस्था पनि स्थापना भए। तथ्यांकअनुसार नेपालमा ३ सयको हाराहारीमा राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था क्रियाशील छन्।
_x000D_
_x000D_
त्यसमध्ये बाल बचाउ, बाल संरक्षण, बाल विकास र बाल सहभागिताको क्षेत्रमा काम गर्ने आइएनजिओ पनि संख्यात्मक हिसाबमा धेरै छन्। त्यसैगरी ५० हजारको हाराहारीमा त नेपालमा एनजिओ रहेको समाज कल्याण परिषद्को तथ्यांकमा उल्लेख छ।
_x000D_
_x000D_
बालबालिकाकै क्षेत्रमा काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था सयौंको संख्यामा भए पनि विगतका तथ्यांकअनुसार लक्षित बालबालिकामा भने प्रभाव पार्न नसकेको काठमाडौं जिल्ला बाल सञ्जालका अध्यक्ष राजाराम बस्नेत बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘नेपालमा बालबालिकाको क्षेत्रमा क्रियाशील एनजिओ/आइएनजिओ धेरै भएपनि बजेटको सदुपयोग भने हुन सकेको छैन।’
_x000D_
_x000D_
समाज कल्याण परिषद्काे तथ्यांकअनुसार यस वर्षमात्रै युनिसेफ बाहेक २ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाले बालबालिकाको शीर्षकमा नेपालमा भित्र्याएका छन्। तर, ती रकम बालबालिकाकै निम्ति लगानी हुन नसकेको बाल अधिकार अभियन्ता सिलवालको भनाइ छ।
_x000D_
_x000D_
‘युनिसेफले आफ्नो २०१८ देखि ०२२ सम्मका लागि १ सय ५० मिलियन अमेरिकी डलर नेपाल भित्र्याएको छ। समाज विकासका नाममा भित्रिने रकम यसमा जोडिएको छैन, हुन त उक्त शीर्षकमा भित्रिने रकम पनि बालबालिकाको क्षेत्रमा खर्च हने गर्छ। नेपालकै एनजिओहरूको बजेट समेत जोडिएको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘बर्सेनी यी रकम विगत तीन दशकदेखि नेपालमा आइरहेको छ। यति ठूलो रकम नेपाली बालबालिकाको क्षेत्रमा लगानी हुँदा समेत प्रतिफल किन छैन?’
_x000D_
_x000D_
बजेटहरू वर्षेनी कहाँ जान्छन् भनेर खोज्नुपर्ने उनको माग छ। बालबालिकाकै अधिकारका निम्ति आवाज उठाउँदा समेत जेल जानुपर्ने अवस्था आएको उनको गुनासो छ।
_x000D_
_x000D_
तर, केन्द्रीय बाल कल्याण समितिका पूर्व कार्यकारी निर्देशक धिताल भने आइएनजिओले के गर्यो भनेर एकोहोरो विरोध गर्नुभन्दा पनि कसरी परिवर्तन गर्न सक्छौँ भन्ने विषयमा सोच्नुपर्ने बताउँछन्। ‘वैदेशिक स्रोतको परिचालन हुनु राम्रो कुरा हो। तर, यसलाई गलत प्रयोग गर्न दिनु भएन,’ धितालले भने।
_x000D_
_x000D_
नेपालमा बालधिकारको नाममा नाममात्रकै कार्यक्रम गैर सरकारी संस्थाले गर्ने गरेको केन्द्रीय बाल कल्याण समितिका कार्यकारी अधिकृत राम बहादुर चन्द बताउँछन्। गैर सरकारी संस्था लक्षित समुदाय र वर्गमा नगई केन्द्रमा मात्र बसेर काम गर्ने प्रवृत्ति भएको हुनाले परिवर्तन नआएको उनको बुझाइ छ।
_x000D_
_x000D_
‘उनीहरूले स्वार्थपूर्ति हुने ढंगले काम गरेका छन्। राज्यले पनि आफ्नो आवश्यकता पहिचान गर्न नसक्नुले समस्या निम्तिएको हो,’अधिकृत चन्दले भने। बालक्लबका पूर्व सदस्य एवम् बाल अधिकार अभियन्ता धीरज जोशी भने बालबालिकाको नाममा एनजिओ/आइएनजिओले डलरको खेती गरिरहेका आरोप लगाउँछन्।
_x000D_
_x000D_
‘एनजिओ/आइएनजिओेले बालबालिकाको अधिकारको नाममा डलरको खेती गरिरहेको छ। बालबालिकालाई प्रयोग मात्र गरिरहेको छ,’उनी भन्छन्, ‘होइन भने वर्षेनी बालबालिकामा गरेको लगानी कहाँ जान्छ? के यसको खोजी गर्नु हाम्रो अधिकार होइन?’ राज्यले पनि 'बालबालिका सम्बन्धी विधेयक २०७५' मा बालश्रमलाई प्रसय दिने काम गरेको जोशीको गुनासो छ।
_x000D_
_x000D_
विधेयक संशोधनमा पहल
_x000D_
_x000D_
बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ ले बालबालिकाको अहितमा रहेको भनेर कुनै पनि गैर सरकारी संस्थाको आवाज नसुनिएको युवा अभियन्ताहरूको गुनासो छ। ‘कुनै पनि गैर सरकारी संस्थाले यस विषयमा आवाज उठाएन,’ बाल अधिकार अभियन्ता नवीनचन्द्र घिमिरेले गुनासो पोखे।
_x000D_
_x000D_
तर, बालबालिका सम्बन्धी विधेयकमा केही त्रुटी भएकाले संशोधनका लागि मन्त्रालयकै ध्यानाकर्षण भएकाे बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सहसचिव वीर बहादुर राई बताउँछन्।
_x000D_
_x000D_
नेपाल सरकारले बाल बचाउ, बाल संरक्षण, बाल विकास तथा बाल सहभागिताको विषयमा प्राथमिकता दिँदै विभिन्न योजना तथा कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउँदै गएको उनको दाबी छ।
_x000D_
_x000D_
राज्यको विभिन्न निकाय, संघसंस्था तथा स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्दै बाल अधिकारलाईं संस्थागत गर्न सरकार क्रियाशील भएको उनी बताउँछन्।
_x000D_
_x000D_
सोही अनुरुपमा एनजिओ तथा आइएनजिओसँग पनि सहकार्य गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।‘हामीले विगत देखि नै उनीहरूसँग सहकार्य गर्दै आएका छाैँ। 'कानुनका आधारमा व्यवस्थित रुपमा सहकार्य गर्दै जान्छौं,’ उनले भने,‘नेपाल सरकारले समाज कल्याणसँग सम्बन्धित रहेर एउटा आयोग गठन गरेको छ। यही आयोगमार्फत कसरी संस्थाहरू व्यवस्थित गर्ने भन्ने विषयमा काम भइरहेको छ।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
