काठमाडौं– सुरक्षा निकायसँग मिल्दोजुल्दो नाम, पोशाक वा चिन्ह प्रयोग गरेर संस्था सञ्चालन गर्ने प्रवृत्तिमाथि सरकारले निगरानी बढाएको छ। गृह मन्त्रालयले नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी बलसँग भ्रम सिर्जना हुने गरी संस्था दर्ता तथा सञ्चालन गर्न नदिने नीति अघि सारेको हो।
गृह मन्त्रालयले बुधबार सचिवस्तरीय निर्णय गर्दै देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई यससम्बन्धी निर्देशन पठाएको छ। मन्त्रालयले सुरक्षा निकायको नाम, पोशाक, संकेत, चिन्ह वा कार्यक्षेत्रसँग मिल्दोजुल्दो व्यवस्था भएका संस्थाको नवीकरण गर्नुअघि त्यसको विवरण लिएर आवश्यक जाँच गर्न प्रशासन कार्यालयहरूलाई भनेको छ।
अब त्यस्ता संस्थाको नवीकरण गर्दा विधानमा सुरक्षा निकायसँग मिल्दोजुल्दो व्यवस्था भए नभएको हेर्नुपर्नेछ। यदि संस्थाले विधान संशोधन गरेको भए के–कस्तो संशोधन गरिएको हो भन्ने विवरणसमेत गृह मन्त्रालयलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ।
‘सुरक्षा निकाय’सँग भ्रम पर्ने गतिविधिमाथि निगरानी
मन्त्रालयको पछिल्लो निर्णयले संस्था दर्ता प्रक्रियामा नाम वा उद्देश्य मात्रै नभई संस्थाले प्रयोग गर्ने पोशाक, संकेत र चिन्हसमेत परीक्षणको दायरामा ल्याएको छ। यसबाट सर्वसाधारणमा सुरक्षा निकायको आधिकारिक संगठन हो कि गैरसरकारी संस्था भन्ने भ्रम सिर्जना हुनसक्ने अवस्थालाई नियन्त्रण गर्ने सरकारको तयारी देखिन्छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले अब संस्था नवीकरणका क्रममा यस्ता विषयलाई समेत आधार बनाएर विवरण संकलन गर्नेछन्। सुरक्षा निकायको स्वरूप वा पहिचानसँग अत्यधिक समानता देखिएमा त्यसबारे मन्त्रालयलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
रसुवाको बाढीपछि चर्किएको थियो ‘ग्रीन आर्मी’ विवाद
गृह मन्त्रालयको यो निर्णयअघि रसुवाको बाढीका क्रममा ‘ग्रीन आर्मी’ नामको संस्था नेपाली सेनासँग मिल्दोजुल्दो पोशाकमा राहत तथा खोज तथा उद्धारमा खटिएपछि विवादमा आएको थियो।
उक्त संस्थाले नेपाली सेनाको जस्तै देखिने पोशाक, दर्जा र चिन्ह प्रयोग गरेको भन्दै आलोचना भएको थियो। सोही विषयलाई लिएर संस्थाको गतिविधि रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिटसमेत दर्ता भएको छ।
ग्रीन आर्मी विवादपछि सुरक्षा निकायको नाम, पहिचान र पोशाकसँग मिल्दोजुल्दो स्वरूपमा गैरसरकारी संस्था सञ्चालन गर्दा उत्पन्न हुनसक्ने भ्रम र सुरक्षा संवेदनशीलताको विषय सार्वजनिक बहसमा आएको थियो।
गृह मन्त्रालयको पछिल्लो परिपत्रले भने अब यस्ता विषयलाई कुनै एउटा संस्थामा सीमित नराखी देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत संस्था दर्ता तथा नवीकरणको प्रक्रियामै निगरानी गर्ने व्यवस्था अघि सारेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
