काठमाडौं– जलविद्युत् आयोजनाको सेयर संरचनामा अब विपद् उद्धारमा खटिने सुरक्षाकर्मीलाई पनि समेट्ने तयारी सरकारले गरेको छ। सरकारले आयोजना प्रभावित स्थानीय र सर्वसाधारणका लागि सेयर छुट्याएजस्तै नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका लागि पनि २ प्रतिशत सेयर आरक्षित गर्ने व्यवस्था अघि बढाएको हो।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले संसद्मा बोल्दै तीनवटै सुरक्षा निकायका लागि जलविद्युत् आयोजनामा २ प्रतिशत हिस्सा सुरक्षित गर्ने गरी आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिएका छन्।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार प्राकृतिक विपद्का बेला खोज तथा उद्धारमा खटिने सुरक्षाकर्मीले जलविद्युत् आयोजनामा लगानीको अवसर पाउनेछन्। बाढी, पहिरो, भूकम्पलगायत विपद्मा जोखिम मोलेर उद्धारमा खटिने जनशक्तिलाई आयोजनाको स्वामित्वमा जोड्ने सरकारको योजना छ।
मन्त्रालयका अनुसार सुरक्षाकर्मीको योगदानलाई तत्कालीन सम्मानमा मात्र सीमित नगरी जलविद्युत् क्षेत्रसँग दीर्घकालीन रूपमा जोड्ने उद्देश्यले यो व्यवस्था गर्न लागिएको हो।
मन्त्री श्रेष्ठले जलविद्युत् आयोजनामा सर्वसाधारण र स्थानीयको सहभागिता सुनिश्चित हुँदै आएको अवस्थामा उद्धारमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने सुरक्षाकर्मीको पनि प्रत्यक्ष सहभागिता गराउन खोजिएको बताए।
यसका लागि विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा आवश्यक संशोधन तथा नयाँ नीतिगत प्रबन्ध गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। २ प्रतिशत सेयर कुन आधारमा, कसरी र कुन प्रक्रियाबाट वितरण गर्ने भन्ने विषय भने कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था तय भएपछि स्पष्ट हुने बताइएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।