काठमाडौं– राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग फेरि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत रहने भएको छ। नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविकको व्यवस्था जगाउनेसम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण भएसँगै विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्ने कानुनी आधार पुनः कायम भएको हो।
संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएको उक्त विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको हो। संसद्को अभिलेखमा पनि विधेयक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्रस्तुत भएको उल्लेख छ।
यसअघि कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गर्दै राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालय मातहत ल्याइएको थियो। त्यसअनुसार विशेष सेवा ऐनमा समेत संशोधन गर्न अध्यादेशमार्फत व्यवस्था गरिएको थियो।
तर अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि विभागको साविकको व्यवस्था पुनः कायम गर्न सरकारले नयाँ विधेयक अघि बढाएको थियो। विधेयक पारित भएसँगै राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको मातहतबारे उत्पन्न कानुनी अन्योल पनि हटेको छ।
नेपाल विशेष सेवा ऐनको साविक व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत रहने व्यवस्था छ। ऐनले विभागलाई राष्ट्रिय सुरक्षा, आन्तरिक सुरक्षा र राष्ट्रिय हितसँग सम्बन्धित सूचना संकलन तथा विश्लेषण गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ।
यसअघि विभागलाई गृह मन्त्रालय मातहत ल्याउने व्यवस्था गरिएको थियो। त्यसका लागि जारी गरिएको अध्यादेशमा पनि विशेष सेवा ऐनमा रहेको ‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत’ भन्ने व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी गृह मन्त्रालयअन्तर्गत राखिएको उल्लेख थियो।
अब प्रमाणीकरण भएको विधेयक राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग औपचारिक रूपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत सञ्चालन हुनेछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
