काठमाडौं– सरुवा भएपछि पनि पुरानै कार्यालय नछाड्ने र नयाँ कार्यालयमा हाजिर नहुने प्रवृत्तिप्रति सरकारले कडाइ गरेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरुवा भएका निजामती कर्मचारीलाई तोकिएको समयभित्रै रमाना दिएर नयाँ कार्यालयमा हाजिर गराउन सबै सरकारी निकायलाई निर्देशन दिएको छ।
मन्त्रालयले मंगलबार सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्दै सरुवा भएका कर्मचारीलाई कानुनअनुसार सम्बन्धित कार्यालयमा पठाउन निर्देशन दिएको हो।
मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो समय सरुवा भएका कर्मचारीलाई बहाली म्याद सकिँदासमेत रमाना नदिने, विभिन्न बहाना बनाएर पुरानै कार्यालयमा कामकाज गराउने र सरुवा भइसकेपछि पनि पूर्वकार्यालयबाटै तलबभत्ता भुक्तानी गर्ने अभ्यास देखिएको छ।
यसले विशेषगरी स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव बढाएर सेवा प्रवाहमै असर पारेको मन्त्रालयको निष्कर्ष छ।
निजामती सेवा ऐन, २०४९ र निजामती सेवा नियमावली, २०५० ले सरुवा भएका कर्मचारीलाई तोकिएको अवधिभित्र रमाना दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको मन्त्रालयले स्मरण गराएको छ।
सरुवा भएको कर्मचारीलाई समयमै रमाना नदिई पुरानै कार्यालयबाट तलबभत्ता भुक्तानी गरिएमा तोकिएको म्यादभन्दा बढी अवधिको तलबभत्ता सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख र भुक्तानी दिने लेखा प्रमुखबाट असुलउपर गरिने व्यवस्था रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयले अब यस्तो कार्य नगर्न स्पष्ट निर्देशन दिँदै अटेर गरे कानुनबमोजिम कारबाही हुने चेतावनी दिएको छ।
त्यस्तै, महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई पनि लेखापरीक्षणका क्रममा सरुवा भएका कर्मचारीलाई रमाना नदिई पुरानै कार्यालयबाट तलबभत्ता भुक्तानी गरेको भेटिएमा त्यसलाई बेरुजु कायम गर्न मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।