काठमाडौं- नेपाल कानुन आयोगले विद्यमान ऐन कानुनमा देखिएका दोहोरोपना तत्काल हटाउन संघीय संसद र सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ।
_x000D_
_x000D_
आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद पौडेलले विद्यमान ऐनमा देखिएको दोहोरोपना ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। शुक्रबार राष्ट्रियसभा अन्तरगतको विधायन व्यवस्थापन समितिले आयोजना गरेको ऐन कार्यान्वयन मापनसम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनले बाझिएका कानुनी प्रावधान खारेज गर्न ढिलाई गर्न नहुने स्पष्ट पारे। 'विद्यमान ऐनमा देखिएका दोहोरोपना नहटे जनताको न्याय पाउने अधिकारलाई बलियो बनाउन सकिँदैन' उनले भने।
_x000D_
_x000D_
अध्यक्ष पौडेलले सामान्य उद्योग स्थानीय तहमै दर्ता हुने गरी ऐन बनाउन आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे।
_x000D_
_x000D_
बैठकमा नेपाली काँग्रेसका राष्ट्रियसभा सांसद राधेश्याम अधिकारीले जनजीवनसँग सम्बन्धित ऐनलाई प्राथमिकतामा राखेर यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने आवश्यक्ता औंल्याए। 'नयाँ मुलुकी ऐनलाई जनताको जीवनसँग जोड्न त्यसमा देखिएका जटिलता हटाउन पनि ढिलाई गर्नु हुँदैन', उनले भने।
_x000D_
_x000D_
राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपालका राष्ट्रियसभाका सांसद वृशेषचन्द्र लालले न्यायमा सहजता ल्याउने गरी विद्यमान ऐन कार्यान्वयन मापन विधि तय गर्नुपर्ने बताए।
_x000D_
_x000D_
ऐन, कानुन कार्यान्वयनको मापन गर्ने जिम्मेवारी पाएको विधायन व्यवस्थापन समितिले मौजुदा ऐन, कानुन कार्यान्वयनको मापन विधि र प्रक्रियाका विषयमा छलफल गर्न मंसिर पहिलो साता राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठी आयोजना गर्ने तयारी पनि गरेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
1668178073.jpg)
