काठमाडौं– सामाजिक सञ्जालमा देखिएका भोटेकोशी बाढीका तस्बिर र भिडियोले रसुवा र त्रिशूली आसपासका बस्तीमा ठूलो विपत्ति आएको संकेत गरिसकेको थियो। तर स्क्रिनमा देखिएको दृश्य र विपद्को प्रत्यक्ष अवस्थाको दूरी निकै फरक हुन्छ। यही फरक बुझ्न नेपाल न्यूज बैंकले बाढी गएको केही घण्टामै प्रभावित क्षेत्रमा पुगेका पत्रकार आशुतोष अर्यालसँग कुराकानी गरेको छ।
जसमा बाढी प्रभावित क्षेत्रको फिल्ड रिपोर्टिङका क्रममा अर्यालले देखेको दृश्य केवल बगेका घर, पुरिएका सडक र भत्किएका पुलको कथा थिएन। त्यो मानिसले आफ्नो जीवनभर जोडेको सम्पत्ति गुमाएको पीडा, विस्थापनको अन्योल, राहतको प्रतीक्षा र राज्यसँगको अपेक्षाको कथा पनि थियो।
बाढी गएको दिन अर्थात् भदौ १० गते दिउँसो करिब १ बजे अर्यालसहितको टोली काठमाडौं उपत्यकाबाट प्रभावित क्षेत्रतर्फ निस्कियो। नागढुंगाबाट तलतिर जाँदा प्रहरीहरूले जोखिमका कारण अगाडि नजान सुझाव दिएका थिए। तर प्रेस पास देखाउँदै रिपोर्टिङका लागि हिँडेको जानकारी गराएपछि टोली अघि बढ्यो।
खानीखोला, महादेवबेँसी, गल्छीलगायतका स्थान पार गर्दै टोली धादिङको गल्छी गाउँपालिका–बैरेनी बजार पुग्यो। बैरेनीमा लेदोले घरहरू पुरिन थालेका थिए। सडकको अवस्था यस्तो थियो कि सामान्य सवारीसाधनबाट अगाडि बढ्न सम्भव थिएन।
सडक निर्माणमा प्रयोग भइरहेको जेसीबी देखेपछि टोलीले त्यसैमा चढेर प्रभावित क्षेत्रसम्म पुग्ने अनुमति माग्यो। निर्माण व्यवसायीले अनुमति दिएपछि जेसीबीको बकेटमा बसेर टोली अगाडि बढ्यो।
‘मान्छेहरू डराएर माथिबाट तल आउँदै थिए। बल्लबल्ल ज्यान जोगाएको बताउँदै थिए। कतिपयले आफ्नो घरमा जमेको बालुवा हटाइदिन जेसीबी प्रयोग गरिदिन आग्रह गरिरहेका थिए,’ अर्याल सम्झन्छन्।
कतिपय प्रभावितलाई त्यही जेसीबीको सहायताले सुरक्षित स्थानमा ल्याइएको थियो। उनीहरूको अवस्था एउटै थियो ज्यान जोगियो, तर सर्वस्व गुम्यो।
घर डुबेको थियो। सामान पुरिएका थिए। खेतबारीमा लेदो भरिएको थियो। बस्ने ठाउँ थिएन। विपद्बाट जोगिए पनि अब कहाँ जाने भन्ने अन्योलले उनीहरूलाई सताइरहेको थियो।
उनी भन्छन्,‘कतिपय प्रभावितलाई त्यही जेसीबीको सहायताले सुरक्षित स्थानमा ल्यायौँ। उहाँहरूको अवस्था एउटै थियो ज्यान त जोगियो, तर सर्वस्व गुम्यो। घर डुबेको थियो, सामान पुरिएको थियो, खेतबारीमा लेदो भरिएको थियो। बस्ने ठाउँ थिएन। ज्यान जोगिए पनि अब कहाँ जाने भन्ने अन्योल र त्रास उहाँहरूको अनुहारमा स्पष्ट देखिन्थ्यो।’
आफन्त खोज्दै पुलमा पुगेका मानिस
बैरेनीबाट टोली नुवाकोटतर्फ अघि बढ्यो। त्रिशूली नदीमाथिको एउटा पुलबाट तल हेर्दा मानिसहरूको भीड देखिन्थ्यो। कोही बाढीको क्षति हेर्न आएका थिए, कोही आफन्तको खोजीमा थिए।
‘मेरो घर बग्यो, मेरो मान्छे भेटिएन, यहाँ कतै देखिन्छ कि भनेर खोजिरहेका मानिसहरू पनि भेटिए,’ अर्याल भन्छन्।
स्थानीय जनप्रतिनिधि र प्रहरीसँग कुराकानी गर्दा उद्धारमा खटिएका सुरक्षाकर्मीले बाढीबाट मानिसहरूलाई कसरी जोगाइयो भन्ने जानकारी दिएका थिए। माइकिङ गरेर स्थानीयलाई सचेत गराइएको र जोखिममा परेकाहरूको उद्धार गरिएको उनीहरूले बताएका थिए।
त्यसपछि टोली नुवाकोटतर्फ त्रिशूली हुँदै बेत्रावती र स्याफ्रुबेँसी जाने बाटोमा अघि बढ्यो।
धादिङ र नुवाकोटको सीमामा पर्ने कोल्पुखोलाको पुलमा पुगेपछि टोलीले अर्को चुनौती सामना गर्नुपर्यो। त्रिशूली नदीमा आएको बाढीको प्रत्यक्ष प्रभावले कोल्पुखोलाको पुलसमेत बाङ्गिएको थियो। पुलमा प्रहरी तैनाथ थिए। सवारीसाधन आवतजावत रोकिएको थियो।
स्थानीयले बाढीले बगाएर ल्याएका काठ र ढुंगामुढाको सहायताले जोखिमपूर्ण पुल पार गर्ने अवस्था बनाएका थिए। टोली पनि त्यही जोखिम मोलेर अघि बढ्यो।
‘जाँदा त गइयो, तर फर्किन पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने डर थियो। पुलमा केही भयो भने हामी त्यहीँ अड्किने अवस्था थियो,’ अर्याल सम्झन्छन्।
तीनवटा शवले दिएको पीडा
अर्यालका लागि सबैभन्दा कारुणिक दृश्य त्यही कोल्पुखोला क्षेत्रमा थियो। पुल नजिकै तीनवटा शव राखिएका थिए। प्रहरीहरूले शव सडकको छेउमा ल्याएर प्लास्टिकले छोपेका थिए। शवबाट रगत बगिरहेको थियो। तीमध्ये एक जना गर्भवती महिला भएको जानकारी टोलीले पाएको थियो।
‘पुलमा तीनवटा शव थिए। अंगभंग भएको अवस्थामा प्लास्टिकले छोपेर राखिएको थियो। रगत बगिरहेको थियो। त्यो दृश्य शब्दमा व्यक्त गर्न निकै कठिन हुन्छ,’अर्याल भन्छन्।
उनका अनुसार पत्रकारका रूपमा दृश्य खिचेर सूचना प्रवाह गर्नु आफ्नो दायित्व भए पनि मानवताको हिसाबले ती शवलाई सुरक्षित स्थानमा पुर्याउन सहयोग गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने भावना बलियो थियो। तर त्यसबेला आफूहरूसँग आवश्यक साधन र अवस्था नभएकाले चाहेर पनि धेरै गर्न नसकेको उनी बताउँछन्।
‘मैंले जीवनमा पहिलोपटक त्यस्तो दृश्य देखेको थिएँ। त्यो क्षण निकै पीडादायी थियो,’ उनी सम्झन्छन्।
उद्धार भयो, राहत ढिलो पुग्यो
बाढीको प्रारम्भिक दिनमा संघीय सरकारको ध्यान मुख्यतः उद्धारमा केन्द्रित भएको अर्यालको अनुभव छ। स्थानीय तहहरूले भने आफ्नो क्षमताअनुसार राहत तथा अस्थायी व्यवस्थापन सुरु गरेका थिए।
गल्छी गाउँपालिकाले बाढी गएको दिन नै कार्यपालिका बैठक बसेर प्रभावितलाई प्रतिव्यक्ति १० हजार रुपैयाँ आपतकालीन राहत दिने निर्णय गरेको उनले बताए। बेलकोटगढी नगरपालिकाले घरबारविहीन तथा विस्थापित परिवारलाई विद्यालयमा अस्थायी रूपमा राख्ने तयारी गरेको थियो। तर प्रभावित बस्तीहरूमा राहत पुग्न भने केही दिन लागेको उनको अनुभव छ।
‘सुरुवाती दुई–तीन दिन प्रभावितहरूले खान पाएनौँ, अरूको घरमा बसेका छौँ भन्ने गुनासो गरिरहेका थिए। कतिपय गाउँमा पाँचौँ दिनपछि मात्रै राहत पुगेको अवस्था थियो,’ उनले भने।
उनका अनुसार उद्धार र राहत व्यवस्थापनबीच समन्वयको कमी देखिएको थियो। केन्द्रबाट पठाइएको राहतको वितरणमा स्थानीय संयन्त्रलाई पर्याप्त रूपमा परिचालन गर्न नसकिएको हुन सक्ने उनको बुझाइ छ।
‘मिडिया आयो, अब हाम्रो कुरा सुनिन्छ’ भन्ने आशा
विपद्को बीच प्रभावितहरूमा सञ्चारमाध्यमप्रति ठूलो अपेक्षा पनि देखिएको अर्याल बताउँछन्। काठमाडौंका सञ्चारकर्मी प्रभावित क्षेत्रमा पुगेपछि उनीहरू आफ्ना समस्या राज्यसम्म पुग्ने र राहत पाउने आशामा थिए। तर पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा भ्यूज र टीआरपीका लागि पीडालाई प्रस्तुत गर्ने प्रवृत्तिले मिडियाप्रतिको विश्वासमा असर पारेको उनले बताए।
‘कतिपय पीडितले यिनीहरू हाम्रो समस्या देखाउनभन्दा भ्यूजका लागि आएका हुन्, हामीले भनेका कुरा काटेर हाल्छन् भन्ने गुनासो गरेका थिए,’ उनले भने।
उनका अनुसार सामाजिक सञ्जालमा बाढीका भयावह दृश्य तत्काल भाइरल भए पनि पीडितको वास्तविक जीवनको कथा भने ओझेलमा परेको छ।
कसको घर थियो, कति पुस्तादेखि त्यहाँ बस्दै आएका थिए, कति जग्गा थियो, परिवारमा कति सदस्य थिए, उनीहरूको जीविकोपार्जनको आधार के थियो, बाढीले उनीहरूको आयआर्जनमा कति असर गर्यो ? यस्ता प्रश्नमा पर्याप्त रिपोर्टिङ हुन नसकेको उनको बुझाइ छ।
‘मेरो घर बग्यो, मेरो जग्गा बग्यो, म सुकुम्बासी भएँ भन्ने कुरा मात्रै आयो। तर त्यो मान्छेको जग्गा कति थियो, परिवार कस्तो थियो, जीविकोपार्जन कसरी चल्थ्यो भन्ने कुरा हामीले गहिराइमा खोजेनौँ,’ उनले भने।
सामाजिक सञ्जाल र वास्तविकताको दूरी
अर्यालका अनुसार सामाजिक सञ्जालमा देखिने दृश्य विपद्को एउटा अंश मात्रै हो। प्रभावित क्षेत्रमा बसेका मानिसको दैनिकी, व्यवसाय, मनोवैज्ञानिक अवस्था र भविष्यको चिन्ता त्यस्ता भिडियोबाट बुझ्न कठिन हुन्छ।
बाढीपछि घरमा बाँकी रहेका सामान लिन जाने पीडितलाई समेत चोरी गर्न गएको आशयमा भिडियो बनाएर सामाजिक सञ्जालमा राखिएका उदाहरण उनले देखेका छन्। उनका अनुसार यस्ता सामग्रीले पीडितलाई थप सामाजिक क्षति पुर्याउँछ।
त्यसैगरी, बाढीमा बगेका मानिसको शव विभिन्न ठाउँमा भेटिएको घटनालाई तथ्यांकसहित विश्लेषण नगरी केवल ‘यहाँ शव भेटियो’ भन्ने समाचारमा सीमित गर्ने प्रवृत्तिले विपद्को वास्तविक तस्वीर नदेखाउने उनी बताउँछन्।
आफ्नै मान्छे गुमाउँदाको पीडा
अर्यालका लागि यो रिपोर्टिङ व्यक्तिगत रूपमा पनि सहज थिएन। बाढीमा उनले आफ्नै चिनजानका मानिस गुमाएको खबर पाए।
उनका अनुसार धादिङकै एउटै विद्यालयमा पढेकी आफूभन्दा दुई ब्याच जुनियर मनिषा रिजालको परिवार बाढीमा परेको थियो। त्यस्तै, उनीसँगै प्लस टु पढेका बासु आचार्य बाढीको छालमा परेर किनारमा पुग्दै बाँच्न सफल भएका थिए।
‘सबैभन्दा बढी पीडा त मेरो छिमेकी बहिनीको परिवारै बेपत्ता भएको घटनाले दिएको छ। कतै उनी जीवित छिन् कि भन्ने कुरा अहिले पनि मनमा आउँछ,’ उनी भन्छन्।
१४ किलोमिटर पैदल हिँडेर रिपोर्टिङ
सुरुवाती दुई–तीन दिन प्रभावित क्षेत्रको अवस्था बुझ्न टोलीले निकै कठिन यात्रा गर्नुपरेको थियो। त्रिशूलीको पुल पार गरेर नदीको पारिपट्टिको क्षेत्रमा करिब १४ किलोमिटर पैदल हिँडेर समेत रिपोर्टिङ गरिएको अर्यालले बताए।
हिलो बाटो, रात पर्न थालेको अवस्था र चारैतिरको त्रासका बीच पनि प्रभावित बस्तीमा पुगेर उनीहरूको अवस्था बुझ्ने प्रयास गरिएको थियो।
‘हामी पुग्दा उहाँहरू ‘राज्यले केही गर्दैन कि’ भन्ने डरमा हुनुहुन्थ्यो। घर र खेत बगेको थियो। तर हामीलाई अझ माथिसम्म पुगेर अवस्था बुझ्नुपर्छ भन्ने हुटहुटी थियो,’ उनले भने।
सबै पीडितलाई एउटै डालोमा राखेर हुँदैन
अर्यालको बुझाइमा बाढीपीडितको पुनस्र्थापना एउटै ढाँचाबाट सम्भव छैन। क्षतिको प्रकृति हेरेर राहत र पुनस्र्थापनाको योजना बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ।
घर मात्रै पुरिएको वा क्षति भएको परिवारलाई सरसफाइ, नदी नियन्त्रण तथा सुरक्षित आवासको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले बताए। घर, जग्गा र रोजगारी सबै गुमाएका परिवारका लागि भने घर निर्माण वा जग्गा उपलब्ध गराएर मात्रै समस्या समाधान नहुने उनको भनाइ छ।
‘रोजगारी नै गुमेको छ भने रोजगारी पनि सिर्जना गर्नुपर्छ। घर मात्रै बनाएर पुग्दैन,’ उनले भने।
त्रिशूलीले ल्याएको बालुवा र लेदोले पुरिएका खेतमा भविष्यमा के खेती गर्न सकिन्छ भन्ने अध्ययन गरी आयआर्जनका वैकल्पिक उपाय खोज्नुपर्ने उनले बताए।
त्यस्तै, बाढीका कारण पर्यटन मार्गमा क्षति पुगेकाले वैकल्पिक पर्यटन मार्ग विकास गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
अबको चुनौती : नदी किनारको बस्ती र सडक
बाढीले सडक तथा नदी किनारका बस्तीको जोखिम पनि उजागर गरेको अर्यालको बुझाइ छ। राजमार्ग तथा सडकको सीमाभित्रै नदी किनारमा घर तथा व्यवसाय सञ्चालन भइरहेकाले भविष्यमा यस्ता विपद् दोहोरिँदा क्षति अझ ठूलो हुन सक्ने उनी बताउँछन्।
‘यस्तो महाविपत्ति फेरि नआउला भन्न सकिँदैन। कुन क्षेत्रमा बस्ती बसाउने, कहाँ व्यवसाय गर्ने र कहाँ राजमार्ग बनाउने भन्ने स्पष्ट मापदण्ड आवश्यक छ,’ उनले भने। नदीको घुम्ती र किनारमा सडक निर्माण गर्दा उत्पन्न हुने जोखिमलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाव छ।
अझै कटान रोक्नुपर्ने आवश्यकता
बाढी गएको लामो समयपछि पनि त्रिशूली नदी आसपासका कतिपय क्षेत्रमा कटान जारी रहेको अर्याल बताउँछन्। धादिङ र नुवाकोटतर्फका विभिन्न बस्तीमा थप क्षति हुन नदिन तत्काल नदी कटान रोक्ने काम सुरु गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
‘अहिले पनि कतिपय ठाउँमा कटान भइरहेको छ। तत्काल रोकथामको काम सुरु गरियो भने थप घरबारविहीन हुने अवस्था रोक्न सकिन्छ,’उनले भने।
उनका लागि रसुवा–नुवाकोट–धादिङको बाढी रिपोर्टिङ केवल एउटा विपद्को समाचार थिएन। त्यो राज्यको उद्धार संयन्त्र, राहत वितरण, स्थानीय सरकारको भूमिका, सञ्चारमाध्यमको जिम्मेवारी र सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमाथि पुनर्विचार गर्नुपर्ने अनुभव पनि थियो।
बाढीले धेरैका लागि घर, खेत र व्यवसाय मात्र बगाएन, पुस्तौँदेखि जोडिएको जीवनको आधार नै बगायो। त्यसैले अबको प्रश्न तत्कालीन राहतमा मात्रै सीमित नरहने अर्यालको निष्कर्ष छ। जसले जे गुमाएको छ, त्यसअनुसार पुनस्र्थापना कसरी गर्ने र फेरि त्यही ठाउँमा अर्को विपत्ति दोहोरिन नदिने भन्ने योजना नै मुख्य चुनौती भएको उनको बुझाई छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
