काठमाडौं- भारतीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिबिआई) प्रमुख आलोक वर्माको आकस्मिक बहिर्गमनपछि भारतमा सरकारको चौतर्फी विरोध शुरु भएको छ। वर्माले भारतीय प्रधानमन्त्री कार्यालयको ईच्छा विपरीत केही मुद्दामा चासो देखाएपछि उनको ठाउँमा अर्का व्यक्ति नागेश्वर रावलाई सिबिआई प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको छ।
_x000D_
_x000D_
तत्कालीन प्रमुखका रुपमा कार्यरत वर्मा र उनी पछिका अर्का उच्च अधिकारी राकेश आस्थानालाई सरकारले बिदामा घर पठाएको हो। आधिकारिक रुपमा भारतीय सरकारले वर्मा हटाइएको विषयमा केही नबोले पनि बुधबार राती उनलाई आकस्मिक रुपमा छुट्टीमा पठाए पछि सरकारले उनलाई बर्खास्त गर्ने सोच बढाएको अड्कल काटिएको छ।
_x000D_
_x000D_
भारतको केन्द्रिय सर्तकता आयोगको ऐन २००३ अनुसार सिबिआई प्रमुखको कार्यकाल समान्यतया २ वर्षको हुने गर्छ। २०१७ फेबु्रअरी १ मा नियुक्त भएका वर्माको ऐन अनुसार पनि कार्यवधिको समय २०१९ जनवरी अन्तिमसम्म हुनु पर्ने हो। आकस्मिक रुपमा उनलाई छुट्टीमा पठाइएपछि सरकारको यस निर्णयविरुद्ध उनले भारतीय सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढक्याउन पुगेका छन्।
_x000D_
_x000D_
वर्माको मुद्दाबारे सर्वोच्चले शुक्रबार सुनुवाइ गर्ने छ। वर्मा प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्णयविरुद्ध सर्वच्च अदालत जाने निर्णय गरेपछि भारतीय सरकार अप्ठेरोमा परेको हो।
_x000D_
_x000D_

_x000D_
_x000D_
सिबिआई प्रमुख आलोक वर्मा र स्पेशल डाइरेक्टर राकेश आस्थाननबीचको सम्बन्धमा केही समयदेखि चिसोपना देखिएको भन्दै केही भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले यसबारे खबरहरु संप्रेषण गरिरहेका थिए। वर्माले सिबिआई प्रमुखको हैसियतमा आस्थानाले भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा मुद्धा दर्ता गरेर छानविन शुरु गरेक थिए। सिबिआईले यो मामिलामा छापामारेर सिबिआईकै डिसपी देवेन्द्र कुमारलाई हिरासतमा लिएको थियो।
_x000D_
_x000D_
आफूविरुद्ध दर्ता भएको मुद्दा छिचोल्न आस्थाना सर्वच्च अदालत गएका थिए। यसैबीच यो मामिलामा हस्तक्षेप गर्दै भारतीय सरकारले सिबिआई प्रमुख वर्मा र उनीपछिको अधिकारी आस्थानालाई छुट्टीमा पठाउने निर्णय गरेपछि यो प्रकरणले भारत तताउँदै छ।
_x000D_
_x000D_
सिबिआई प्रमुख जस्तो गरिमामय पदमा आसिन व्यक्तिका लागि भारतमा अवकाशपछि पनि सरकारी अन्य लाभका पदमा हासिल हुने सम्भावना रहन्छ। यस्तो स्थितिमा वर्माले मोदी सरकारविरुद्ध जाने निर्णय किन गरे भन्ने विषय महत्वपूर्ण रहेको बिबिसी हिन्दीले उल्लेख गरेको छ।
_x000D_
_x000D_
साढे तीन दशक आफ्नो पुलिसको जागिरका अवसरमा कुनै खास विवादमा नपरेका वर्माले यो अवधीमा अधिकांश समय राजधानी दिल्लीमा बिताएका थिए। केन्द्र सरकारले जेएनयू विवादलाई गलत तरिकाले व्यवस्थापन गर्ने कोशिस गर्दा उनै वर्मालाई मोदी सरकारले दिल्ली पुलिस प्रमुख बनाएको थियो। तत्तपश्चात मोदी सरकारले नै उनलाई सिबिआई प्रमुखको रुपमा नियुक्त गरेको थियो।
_x000D_
_x000D_
आश्चर्य त के छ भने, अन्ततः मोदी र वर्माको सम्बन्ध कुन विन्दुबाट बिग्रियो त?
_x000D_
_x000D_
बिबिसी हिन्दीले भारतीय सर्वच्च अदालतका वरिष्ट वकिल प्रशान्त भूषणलाई उधृत गर्दै बताए अनुुसार मोदी र वर्माको सम्बन्ध बिग्रिनुको मुख्य कारणको रुपमा भारतले फ्रान्ससँग सम्झौता गरेको राफेल विमान रहेको बताएका छन्। राफेल विमान खरिद सम्झौतामा भारत सरकारले ठूलै घोटाला गरेको आरोप विपक्षीहरुको छ।
_x000D_
_x000D_
सिबिआई प्रमुखको विवाद सर्वच्च अदालतमा पुगेपछि विपक्षी पार्टीहरुले मोदी सरकारको आलोचना गरेका छन्। ‘प्रधानमन्त्री मोदीले राफेल काण्ड छानविनलाई प्रभावित गर्न सिबिआई प्रमुख वर्मालाई पदबाट हटाएका हुन्’, मोदी सरकारलाई आलोचना गर्दै कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गान्धीले ट्वीट गर्दै भनेका छन्, ‘प्रधानमन्त्रीज्यू राफेल एक विष्मयकारी विमान हो, तपाईं त्यसको राडारबाट बाँच्न सक्नुहोला तर लुक्न सक्नुहुन्न।’
_x000D_
_x000D_

_x000D_
_x000D_
यसैबीच, भारतका पूर्वसंघीय मन्त्री यशवन्त सिंहा र अरुण सुरी तथा अधिकारकर्मी प्रशान्त भूषणले बुधबार राफेल विमान खरिद घोटालाका विषयमा भारतको सर्वच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेका छन्। उनीहरुले राफेल विमान खरिदमा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरुबाट अपराधिक गतिविधि भएको आरोप लगाएका छन्।
_x000D_
_x000D_
यसअघि अक्टोबर १० मा भारतको सर्वच्च अदालतले फ्रान्स र भारतबीच भएको राफेल विमान खरिदका निर्णय प्रक्रियाको सम्पूर्ण विवरण भारत सरकारसँग मागेको थियो।
_x000D_
_x000D_
राफेल विमान खरिद प्रकरणसँगक अन्य ६ मुद्धालाई पनि वर्मा बर्खास्तिसँग जोडिएको बिबिसीले जनाएको छ। मेडिकल काउन्सिल अफ इण्डियामा भएको भ्रष्टाचार मामिलामा उच्च पदस्थ व्यक्तिहरुको सहभागिताको विषय पनि सिबिआईले छानविन गरिरहेको थियो। यो मुद्धामा उडीसास्थित सर्वोच्च अदालतका सेवानिवृत्त न्यायाधीश पनि सामेल रहेको बताइएको थियो उनका विरुद्ध मुद्धा दर्ता गरिएको छ।
_x000D_
_x000D_
यस्तै, इलाहावाद उच्च अदालतका न्यायाधीश एस एन शुक्लालाई पनि मेडिकल शिक्षाको भर्ना विषयमा भ्रष्टाचार आरोपपछि छुट्टी दिइएको थियो। बिबिसीले जनाए अनुसार यो मामिला सम्बन्धि मुद्धाको प्राथमिक जाँच पुरा भएको थियो भने त्यसमा वर्माले हस्ताक्षर गर्न बाँकी रहेको थियो।
_x000D_
_x000D_

_x000D_
_x000D_
वर्मा बर्खास्तिको तार जोडिएको अर्को विषय भनेको भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीका सचिव भास्कर खुलबे हुन् भनिएको छ। सचिव खुलबे कोइला घोटाला काण्डमा मुसिएका थिए जुन प्रकरणलाई सिबिआईले जाँच गर्दै थियो। जागिरका लागि राजनीतिक नेताहरुसँग ‘सेटिङ्ग’ मिलाई पैसा उठाउने बिचौलियाको घरमा सिबिआईले छापा मारेको थियो। जसको छानविन पनि वर्मा नेतृत्वको सिबिआईले गर्दै थियो। यस्तै सिबिआईका विशेष निर्देशक आस्थाना संलग्न भनिएको अर्कोे एक घोटाला सम्बन्धि मामिलामा पनि सिबिआईले छानविन गरिरहेको थियो।
_x000D_
_x000D_
भारतीय सर्वोच्च अदालतमा भोलि हुने वर्माको मुद्दाबारे सुनुवाईमा वर्माको पक्षमा फैसाला आए पनि वा नआए पनि २०१९ को निर्वाचनको मुखमा यस्तो किसिमको घटनाले मोदी नेतृत्वको भारतीय जनता पार्टीलाई धक्का दिन सक्ने अनुमान राजनीतिक विश्लेषकहरुको छ। - एजेन्सीको सहयोगमा
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।