काठमाडौं– भोटेकोशी बाढीले देशका विभिन्न क्षेत्रमा ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति पुर्याएको छ। विपद् व्यवस्थापनबारे प्रश्नहरु उठन थालेको छ । विपत्तिको सात दिन बित्दा पनि सरकारको खोज, उद्धार, राहत र समन्वयको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठिरहेका छन्। संकटको आकार बढ्दै जाँदा राज्यको संयन्त्र अझ प्रभावकारी हुनुपर्ने हो। तर अहिले उल्टो अवस्था देखिएको छ—विपत्ति गहिरिँदै जाँदा सरकारको व्यवस्थापन क्षमता झन् कमजोर देखिएको टिप्पणी हुन थालेको छ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह बालेन सामाजिक सञ्जालमार्फत दैनिकजसो उद्धार तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी रिपोर्ट सार्वजनिक गरिरहेका छन्। रिपोर्ट सार्वजनिक हुनु नराम्रो होइन। तर जनतालाई सरकारका गतिविधिबारे जानकारी दिनु आवश्यक पनि हुन्छ। संकटमा परेका परिवारका लागि सामाजिक सञ्जालमा आउने रिपोर्टभन्दा महत्वपूर्ण कुरा आफ्ना आफन्तको अवस्था थाहा पाउनु र समयमै उद्धार हुनु हो । सात दिनसम्म हजारौं नागरिकको अवस्था यकिन हुन नसक्नु र बेपत्ताको खोजी प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न नसक्नुले सरकारी संयन्त्रको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाएको छ।
प्रभावित क्षेत्रमा राहतको अवस्था सन्तोषजनक देखिएको छैन। पीडितहरू आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न संघर्ष गरिरहेका बेला विभिन्न देश तथा संघसंस्थाबाट प्राप्त सहयोग लक्षित समुदायसम्म पुग्न नसकेको गुनासो सुनिन थालेको छ । विपत्तिका बेला राहत कहाँबाट आयो भन्नेभन्दा पनि राहत कति छिटो पीडितको हातमा पुग्यो भन्ने महत्वपूर्ण विषय हुन जान्छ । राहत वितरणको नाममा कागजी प्रक्रिया, समन्वयको अभाव वा केन्द्रीय नियन्त्रणले पीडितलाई थप पीडा दिने अवस्था आउन नदिनेतर्फ सरकार सचेत हुनु पर्दछ ।
सबैभन्दा संवेदनशील र जटिल त जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङमा फसेका इन्जिनियर तथा कामदारको उद्धार हो। सुरुङभित्र फसेका सयौं मानिसको जीवन बचाउन राज्यले उपलब्ध सबै स्रोत, प्रविधि, विज्ञता र जनशक्ति तत्काल परिचालन गर्नुपर्ने थियो। बाह्य स्रोत तथा आवश्यक उपकरण परिचालनमा भएको ढिलाइले सरकार संकटको गम्भीरता बुझ्नै ढिला गर्दैछ भन्ने सन्देश गएको छ । विपत्तिमा केही घण्टाको ढिलाइ सामान्य प्रशासनिक ढिलाइ होइन, त्यो कसैको जीवन र मृत्युबीचको अन्तर बन्न सक्छ।
गम्भीर संकटमा मन्त्रीहरूको भूमिका पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ। देशभरको सुरक्षा संयन्त्रबीच समन्वय गर्नुपर्ने गृहमन्त्री सुदन गुरुङ प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर आफैं बेल्चा लिएर काम गरेको दृश्य भावनात्मक रूपमा सकारात्मक देखिन सक्छ। तर प्रश्न भावनाको होइन, जिम्मेवारीको हो। गृहमन्त्रीको प्राथमिक काम उद्धारकर्मीको ठाउँमा बेल्चा चलाउनु होइन, देशभर परिचालित सुरक्षा निकायलाई स्पष्ट निर्देशन दिनु, स्रोतसाधनको व्यवस्थापन गर्नु, विभिन्न निकायबीच समन्वय गर्नु र जहाँ जनशक्ति तथा उपकरणको अभाव छ, त्यहाँ तत्काल व्यवस्था गर्नु हो। तर उनले यो दायित्व भुसुक्कै भुलेर हो वा नजानेर बेल्चा चलाउने रहर गरे ।
मन्त्री घटनास्थलमा पुग्नु गलत होइन। संकटका बेला नेतृत्व घटनास्थलमा पुग्दा उद्धारकर्मीको मनोबल बढ्छ। त्यहाँ पुगेर स्वयं अभियन्ताको भूमिकामा सीमित भयो भने समग्र कमान्ड र नियन्त्रण कसले गर्ने भन्ने प्रश्न चाहिँ उठ्छ। देशभरको सुरक्षा निकायको कमान्ड सम्हाल्ने जिम्मेवारी बोकेको व्यक्ति नै श्रमिकको भूमिकामा देखिन थालेपछि प्रश्न उठनु स्वाभाविक हो ।
अझ अर्को गम्भीर प्रश्न राजनीतिक समन्वयको हो। यस्तो राष्ट्रिय विपत्तिमा सरकार एक्लै निर्णय गरेर अघि बढ्न खोज्नु बुद्धिमानी होइन। संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दल, विज्ञ, सुरक्षा निकाय, स्थानीय तह र प्रभावित क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग तत्काल छलफल गरेर साझा रणनीति बनाउनुपर्ने थियो। यी सबैमा सरकार चुकेको भान हुन्छ ।
अहिलेको संकटमा प्रधानमन्त्रीको भूमिका सामाजिक सञ्जालमा सेनाबाट प्राप्त रिपोर्ट पोस्ट गर्ने र दैनिक गतिविधिको विवरण सार्वजनिक गर्नेमा मात्र सीमित देखिनु हुँदैन। देशको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीले रिपोर्ट सुन्ने मात्र होइन, रिपोर्टका आधारमा निर्णय गर्नुपर्छ। कहाँ उद्धार रोकिएको छ, किन रोकिएको छ, कुन उपकरण आवश्यक छ, कुन निकायले काम गरिरहेको छैन र कसलाई तत्काल जिम्मेवारी तोक्नुपर्छ—यी प्रश्नको जवाफ खोज्ने र त्यसअनुसार आदेश दिने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीकै हो।
भोटेकोशीको बाढी प्राकृतिक विपत्ति हो। यसबाट भएको सबै क्षतिको दोष सरकारमाथि थोपर्न मिल्दैन। तर विपत्तिपछि राज्यले कसरी प्रतिक्रिया दियो भन्ने प्रश्नको जिम्मेवारीबाट सरकार उम्कन सक्दैन। नागरिकको जीवन बचाउने समय सकिएपछि दिइने राहत, क्षतिपूर्ति र रिपोर्टले गुमेको जीवन फर्काउन सक्दैन।
त्यसैले अहिले सरकारबाट सामाजिक सञ्जालको सक्रियता होइन, मैदानमा देखिने परिणाम खोजिएको छ। रिपोर्टभन्दा उद्धार, घोषणाभन्दा राहत र प्रचारभन्दा समन्वय आवश्यक छ। भोटेकोशीको बाढीले सरकारको परीक्षा लिइरहेको छ। यो परीक्षामा सरकारको सफलता प्रधानमन्त्रीले कति पोस्ट गरे भन्नेबाट होइन, कति नागरिकलाई समयमै बचाए, कति बेपत्ताको खोजी गरे र कति पीडितको हातमा राहत पुर्याए भन्नेबाट तय हुनेछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
