काठमाडौं- नेपाल वायुसेवा निगमले सरकारसँग २० अर्ब रुपैयाँ माग गरेको छ। निगम सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार पुँजी विस्तारका लागि सरकारसँग रकम माग गरिएको निगमका प्रवक्ता अशोक सिग्देलले जानकारी दिए। 'बजार विस्तारका लागि अहिले पुँजी अति नै न्युन भएकाले रकम माग भएको हो,' उनले भने।
_x000D_
_x000D_
निगमले यसअघि शेरबहादुर देउवा सरकारको पालामा पनि २० अर्ब नै माग्ने निर्णय गरेको थियो। तर, सरकार परिवर्तनसँगै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयले रकममा केही हेरफेर गर्न निगमलाई सुझाएको थियो। मन्त्रालयको सुझावपछि निगमले ५ अर्ब रुपैयाँ माग्ने निर्णय गरी मन्त्रालयमा पत्र पठाइएको थियो। पत्र पर्यटन मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयमा गत जेठमै पठायो। तर, अर्थले निगमसँग बजार विस्तार र व्यावसायिक योजनाको खाकासहि रकम मागको फाइल फिर्ता गरेको थियो।
_x000D_
_x000D_
निगममा भरखरै कार्यकारी अध्यक्ष भएर आएका मदन खरेलले पुरानै निगम सञ्चालक बोर्डको फाइलमा सहमति गराउँदै २० अर्ब रुपैयाँ माग्ने फाइल पर्यटन मन्त्रालयमा पठाएको स्रोत बताउँछ। अहिले बजार प्रतिस्पर्धाका लागि पुँजी अति नै न्यून भएको भन्दै बिना व्यावसायिक योजना निगमले रकम मागेको स्रोतको दाबी छ।
_x000D_
_x000D_
निगमको पुँजी अहिले ३७ करोड रुपैयाँ मात्रै छ। तर, चीनले अनुदानमा उपलब्ध गराएको एउटा एमए ६० र वाई १२ जहाजको रकमलाई समेत पुँजी विस्तारमा जोड्दा पुँजी ३ अर्ब १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी हुन्छ। सरकारले चीनले अनुदानमा दिएको एउटा एमए ६० को लागत २ अर्ब १३ करोड र एउटा वाई १२ जहाजको लागत ५८ करोड रुपैयाँ पनि पुँजी विस्तार गर्न निगमलाई सुझाएको थियो।
_x000D_
_x000D_
निगमले पुँजी विस्तारका लागि पठाएको फाइल अहिले अर्थमा समेत पेस भइसकेको सिग्देलको दाबी छ। 'निगमको पुँजी विस्तार गर्न आवश्यक छ। मन्त्रालय पनि रकम दिनुपर्छ भने विषयमा सकरात्मक छ,' उनी दाबी गर्छन्।
_x000D_
_x000D_
पुँजी अति नै न्यून भएका कारण संस्थाको ऋण ब्याज भुक्तानीमा समेत असहजता भइसकेको उनी बताउँछन्। निगमको अहिलेको पुँजी एउटा जहाज खरिदका लागि समेत अपुग छ। यस्तो अवस्थामा बजार विस्तार गर्न असम्भव रहेकाले रकम माग गरेको उनको भनाइ छ।
_x000D_
_x000D_
निगमको ऋण मात्रै ३७ अर्बभन्दा बढी छ। अहिले आम्दानी गरेको रकम ऋणको ब्याज तिर्नमै खर्च भइरहेको सिग्देल बताउँछन्। त्यसमा पनि जहाज उडाएर निगमले फाइदा गर्न सकेको छैन। निगमको खर्च व्यवस्थापनको प्रमुख स्रोत ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ मात्रै हो। यस्तो अवस्थामा निगमको पुँजी विस्तार नहुने हो भने नयाँ जहाज खरिददेखि ऋण चुक्ता गर्नसमेत मुस्किल हुने सिग्देल बताउँछन्।
_x000D_
_x000D_
निगमले फेरि आन्तरिक उडानका लागि ६ वटा ट्विनअटर, २ वटा ७० सिट क्षमताका जहाज र २ एयर बस खरिद गर्ने निर्णय सञ्चालक समितिले स्वीकृत गरिसकेको छ।
_x000D_
_x000D_
निगमले एयरबस खरिद गर्न आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ बाट किस्ताबन्दीमा रकम तिर्ने गरी सञ्चयकोषसँग लिएको १० अर्ब ऋण छ। यो ऋणको ब्याजदर अहिले १०.५ प्रतिशत छ। यसैगरी चिनियाँ जहाज खरिदमा अबको ६ वर्षपछिबाट १.७५ प्रतिशत ब्याजदरमा रकम तिर्ने गरी लिएको २ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ पनि निगमको ऋण छ। यसैगरी बाइडबडी जहाज खरिदका लागि पछिल्लो समय सञ्चयकोष र नागरिक लगानी कोषसँग १२/१२ अर्ब रुपैयाँका दरले २४ अर्ब रुपैयाँ पनि निगमको ऋण छ। वाइडबडी जहाज खरिदका लागि सञ्चय कोषको ब्याज ९.५ प्रतिशत र नागरिक लगानी कोषको ९ प्रतिशत ब्याज तोकिएको छ। यसबाहेक पनि निगमले नेपाल सरकारलाई ५८ करोड रुपैयाँ ऋण तिर्न बाँकी छ।
_x000D_
_x000D_
निगमसँग अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि २ वटा वाइडबडी, २ एयरबस र एउटा बोइङ गरी ५ वटा विमान छन्। यसैगरी आन्तरिक उडानका लागि ४ वटा वाई १२, २ वटा एमए ६० र २ वटा ट्विनअटर जहाज छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1762685028.png)
-1758539596-1762682671.jpeg)
