काठमाडौँ– खानेपानी मन्त्रालयले खानेपानी तथा ढल निकास विभागअन्तर्गतका साविकका कार्यालयबाट आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को थप रकम रकमान्तर भएका कार्यको अनुगमन गर्न सातवटै प्रदेशमा तीन/तीन सदस्यीय समिति गठन गरी खटाएको छ।
_x000D_
_x000D_
मन्त्रालयका सचिव गजेन्द्रकुमार ठाकुरको अध्यक्षतामा आज बसेको बैठकले सो निर्णय गर्दै अनुगमन टोलीलाई १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशनसमेत दिइएको छ।
_x000D_
_x000D_
मन्त्रालयद्वारा आज जारी गरिएको विज्ञप्तिमा प्रदेश नं १ मा अरुण सिम्खडा, कमलकान्त पौडेल र नरेश रेग्मी, प्रदेश नं २ मा नन्दलाल बञ्जाडे, नारायण पाण्डे र समित यादव, प्रदेश नं ३ मा रमाकान्त दुवाडी, अनोज उपाध्याय र रामचन्द्र दङ्गाल, प्रदेश नं ४ मा चन्द्रबहादुर केसी, महेन्द्र महर्जन र लोकबहादुर खड्का अनुगमनमा टोलीमा रहेका छन्।
_x000D_
_x000D_
यसैगरी प्रदेश नं ५ मा प्रदीप मुडवरी, तिलकराम श्रेष्ठ र राजेन्द्र घिमिरे, प्रदेश नं ६ मा प्रेमकृष्ण सिंह, सुधीर शाह र नवराज न्यौपाने तथा प्रदेश नं ७ मा पूर्णप्रसाद उपाध्याय, मधुसुदन खनाल र भक्तबहादुर शाह अनुगमनमा टोलीमा रहेका छन्।
_x000D_
_x000D_
खानेपानीमन्त्री विना मगरले रकमान्तर कार्य मान्य नहुने जनाउँदै अनुगमन गरी छानबिन गर्न सचिवलाई निर्देशन दिनुभएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। रासस
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
1668178073.jpg)
