सुर्खेत– कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष (आव) २०८३/८४ का लागि पर्यटन प्रवद्र्धनमा विनियोजन गरेको बजेटको झण्डै ८० प्रतिशत रकम मठ–मन्दिर, कुलदेवताका थान, गुम्बा, चर्च र अन्य धार्मिक संरचनासम्बन्धी योजनामा केन्द्रित गरेको पाइएको छ।
प्रदेश सरकारले रणनीतिक पर्यटन पूर्वाधारमा लगानी गर्ने नीति बनाएको भए पनि व्यवहारमा बजेट टुक्रे र वितरणमुखी योजनामा बाँडिएको भन्दै सरोकारवालाले प्रश्न उठाएका छन्। प्रदेश सरकारले यस वर्ष ३५ अर्ब ३९ करोड ८५ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ।
त्यसमध्ये पर्यटन क्षेत्रका लागि ५३ करोड ८६ लाख रुपैयाँ अर्थात् कुल बजेटको १.५२ प्रतिशत मात्र छुट्याइएको छ। ‘पर्यटन प्रवद्र्धन तथा विकास’ शीर्षकअन्तर्गत करिब १९५ योजना समावेश गरिएकामा अधिकांश धार्मिक स्थल निर्माण, संरक्षण र स्तरोन्नतिसँग सम्बन्धित छन्।
प्रदेशको आयोजना छनोट कार्यविधिले आर्थिक वृद्धि, तुलनात्मक लाभ, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र र दिगो विकासमा योगदान गर्ने आयोजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर बजेट पुस्तिकामा समावेश योजनाले भने त्यस्तो मापदण्डभन्दा पहुँचका आधारमा साना–साना योजना वितरण गरिएको संकेत गर्छ।
तत्कालीन उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री सुरेश अधिकारीको गृह जिल्ला सल्यानमा सबैभन्दा धेरै धार्मिक योजनाका लागि बजेट परेको छ। सल्यानमा मात्रै २० वटा देवताका थान निर्माणका योजना समावेश छन्। सुर्खेतमा १५, कालिकोटमा ११, हुम्लामा ९, डोल्पामा ८, मुगुमा ७, रुकुम पश्चिममा ७, जुम्लामा ६ र जाजरकोटमा ६ वटा देवताका थानका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ। पर्यटन व्यवसायीहरुका अनुसार कर्णालीमा रारा ताल, शे–फोक्सुण्डो राष्ट्रिय निकुञ्ज, विभिन्न पदमार्ग, सांस्कृतिक सम्पदा, साहसिक पर्यटन र सामुदायिक पर्यटनको उच्च सम्भावना छ।
तर सडक तथा हवाई पहुँच, पदमार्ग, पर्यटकीय पूर्वाधार, प्रचार–प्रसार र सेवा विस्तारभन्दा धार्मिक संरचनामा बजेट केन्द्रित हुँदा दीर्घकालीन आर्थिक प्रतिफल सीमित हुने उनीहरूको तर्क छ।
पर्यटन शीर्षकमा विद्यालयदेखि बार भवनसम्म
पर्यटन बजेटमा गैरपर्यटन प्रकृतिका योजना पनि समावेश भएको पाइएको छ। सामान्यतः सामाजिक विकास मन्त्रालय वा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबाट सञ्चालन हुने विद्यालय, भूसंरक्षण, बार एसोसिएसनको भवन तथा तटबन्धनसम्बन्धी योजनासमेत ‘पर्यटन प्रवद्र्धन तथा पर्यापर्यटन’ शीर्षकमा राखिएको छ।
सल्यानको बागचौर–७ स्थित बालकन्या आधारभूत विद्यालयका लागि २० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। सोही विद्यालयका लागि ‘भूसंरक्षण कार्यक्रम’ शीर्षकमा थप २० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ। यस्तै, शारदा नगरपालिका–२ मा नेपाल बार एसोसिएसन जिल्ला अदालत बार इकाइ निर्माणका लागि ३० लाख रुपैयाँ पर्यटन बजेटबाट राखिएको छ।
सुर्खेतको सिम्ता गाउँपालिका–३ मा ‘मस्तारा ओखल्या घेरबार’ शीर्षकमा २० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ भने पश्चिम दैलेखको आठबिस नगरपालिका–१ मा ‘वासखोला वृक्षरोपण योजना’ र सल्यानको त्रिवेणी गाउँपालिका–२ मा ‘झरघाट गुप्ताखोलादेखि अमलेज्युलासम्म तटबन्धन निर्माण’ का लागि पनि २०–२० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ।
कार्यविधि एउटा, कार्यान्वयन अर्को
प्रदेश सरकारले सडक तथा भवनतर्फ ५० लाख रुपैयाँ र अन्य क्षेत्रमा २० लाख रुपैयाँभन्दा कमका योजना प्रदेशबाट कार्यान्वयन नगर्ने सीमा तोकेको छ। तर व्यवहारमा यही सीमा पूरा गर्ने नाममा २० लाख रुपैयाँका साना–साना योजना धेरै स्थानमा वितरण गरिएको देखिन्छ।
पूर्वमुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले ठूला र रणनीतिक आयोजनामा ध्यान दिन मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिँदै आए पनि बजेट पुस्तिकामा पुरानै प्रवृत्ति दोहोरिएको आरोप लागेको छ। एक प्रदेश सांसदका अनुसार आयोजना छनोट कार्यविधिको उद्देश्य प्रदेशको आर्थिक गतिविधि र राजस्वमा योगदान दिने परियोजना छनोट गर्नु भए पनि पहुँचका आधारमा बजेट बाँड्दा प्रभावकारिता घटेको छ।
नेताका नाममा पनि पर्यटन बजेट
पर्यटन क्षेत्रको बजेटमा राजनीतिक दलका दिवंगत नेताका नाममा प्रतिष्ठान, स्मृति भवन र पार्क निर्माणका योजना पनि समावेश भएका छन्। हुम्लाको अदानचुली गाउँपालिका–५ मा ‘मनमोहन स्मृति प्रतिष्ठान भवन निर्माण’ का लागि ३० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। पश्चिम सुर्खेतको पञ्चपुरी नगरपालिका–११ मा ‘तप्त विष्ट पार्क स्तरोन्नति’ शीर्षकमा २० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ। यस्तै, मन्त्रालयबाटै पश्चिम र पूर्वी सुर्खेतमा ‘सहिद स्मृति पार्क’ का नाममा दुई स्थानका लागि कुल ४० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
तत्कालीन मन्त्री सुरेश अधिकारी नेपाली कांग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने भएकाले कांग्रेसका दिवंगत नेताका नाममा पनि योजना समावेश गरिएको भन्दै आलोचना भएको छ। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक कृष्णबहादुर जिसीका अनुसार सत्ता र प्रतिपक्षबीच यसअघि नेताका नामका प्रतिष्ठान र स्मृति भवनमा बजेट नराख्ने सहमति भएको थियो। बजेटमा समावेश भए पनि ती योजना कार्यान्वयन नगर्ने सहमति पुनः भएको उनले बताए।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सूचना अधिकारी महेश नेपालीले पनि पर्यटन शीर्षकमा समावेश विद्यालय, बार भवनलगायतका गैरपर्यटन प्रकृतिका योजना कार्यान्वयन नहुने बताएका छन्।
तर बजेट पुस्तिकामै यस्ता योजना समावेश हुनु र कार्यान्वयनअघि नै नचल्ने भनिनुले कर्णाली प्रदेशको बजेट निर्माण प्रक्रिया, आयोजना छनोटको पारदर्शिता र पर्यटन क्षेत्रको रणनीतिक प्राथमिकतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
पर्यटनको वास्तविक सम्भावना भएका गन्तव्यमा लगानी बढाउनुपर्ने बेला बजेट धार्मिक संरचना र टुक्रे योजनामा केन्द्रित हुँदा प्रदेशको दीर्घकालीन आर्थिक लाभको अवसर कमजोर बनेको विश्लेषण गरिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1786513116.png)
