काठमाडौं– अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले नेपालमा आउने वैदेशिक सहायता, अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋणलाई एउटै दृष्टिकोणबाट हेर्दा भ्रम सिर्जना भएको बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा नेपाललाई प्राप्त हुने वैदेशिक सहायताको लेखापरीक्षण सम्बन्धमा छलफल गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले यस वर्षको बजेटमा वैदेशिक ऋण र अनुदानको यथार्थ अवस्थाबारे स्पष्ट पारेका हुन्।
उनले विगतमा बजेटमा ठूलो परिमाणमा अनुदान आउने अनुमान गरिए पनि वास्तविक प्राप्ति निकै कम हुने गरेको बताए।
उनले भने, ‘यस वर्ष २१ सय २४ अर्बको बजेटमा ऋण लिने भनेको जम्मा २४८ अर्ब मात्र हो, वैदेशिक ऋण। र अनुदानमा यसपटक एमसीए लगायतको पनि हिसाब गरेको हुनाले ६२ अर्बजति छ।’
विगत पाँच–सात वर्षदेखि बजेटमा ४८ देखि ५२ अर्ब रुपैयाँसम्म अनुदान उठाउने लक्ष्य राखिए पनि वास्तविक रूपमा १० देखि १५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अनुदान नआएको उनको भनाइ छ।
उनले भने, ‘विगतका ५–७ वर्ष अगाडिदेखि अनुदान ४८, ५०, ५२ अर्ब उठाउँछौं भने पनि यथार्थमा १०, १२, १५ अर्बभन्दा अनुदान आएको छैन। तर यहाँ खप्टाइँ के भयो भने आईएनजीओलाई पनि एउटै डालोमा, द्विपक्षीय रूपमा आउने ग्रान्टलाई पनि एउटै डालोमा र बहुपक्षीय निकायहरूले ल्याउने सहुलियतपूर्ण ऋणलाई पनि एउटै डालोमा हेर्दाखेरि धारणाहरू बाझिएको जस्तो देखिएको हो। यसलाई टुक्राएर नै हेर्नुपर्ने हुन्छ।’
अर्थमन्त्री वाग्लेले गैरसरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको योगदानबारे छुट्टै बहस आवश्यक रहेको बताए। वैदेशिक सहायता कति रणनीतिक छ र दातृ निकायको आफ्नै स्वार्थसँग कति जोडिएको छ भन्ने विषयमा गम्भीर छलफल हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
‘एनजीओ, आईएनजीओहरूको सन् १९९९ पछि ठूलो झकझकी भएकै हो र राम्रो योगदान पनि दिएका छन्। तर वैदेशिक सहायता कति रणनीतिक छ, कतिको आफ्नै स्वार्थ पूरा गर्न आएका हुन्छन् र कति साँच्चिकै नेपालको विकासका लागि आएका हुन् भन्ने कुरामा छुट्टै बहस हो। आईएनजीओहरूको फन्डिङ पनि धेरै नै सुकिसकेको छ,’ उनले भने।
उनले भारत, चीन, बेलायत, जापान र अमेरिकालगायतका मुलुकबाट प्राप्त हुने द्विपक्षीय अनुदान अहिले पनि जारी रहेको बताए। यस्ता अनुदान आवश्यकता र लामो प्रक्रिया तय गरेर आउने भएकाले यसको महत्त्वलाई अस्वीकार गर्न नहुने उनले बताए।
उनले भने, ‘बाइल्याटरल ग्रान्टमा भारत सरकारले दिने, चीन सरकारले दिने, बेलायत, जापान, अमेरिकी सरकारले दिने अनुदानहरू आइरहेको छ र अहिले पनि आइरहेको छ। ५० मिलियनदेखि १०० मिलियन डलरको हाराहारीमा मुख्य हाम्रा दातृ निकाय र दातृ राष्ट्रहरूले दिने गरेका छन्। त्यो आवश्यकता नै नभएको भन्ने हुँदैन, त्यो लामो प्रक्रिया तय गरेर गरिएको हुन्छ।’
यस्तै, बैठकमा महालेखा परीक्षक तोयम रायाले संविधानले तोकेको दायराभित्र रहेर महालेखा परीक्षकको कार्यालयले लेखापरीक्षण गर्दै आएको स्पष्ट पारे। सरकारी कार्यालय, प्रदेश र स्थानीय तहका साथै सरकारको ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व भएका संगठित संस्थाको विषयमा पनि कार्यालयको भूमिका रहने उनले बताए।
‘महालेखा परीक्षकको काम, कर्तव्य र अधिकार के हो भन्ने विषयमा संविधानले यो–यो निकायलाई अडिट गर भनेको छ। त्यहाँ सरकारी कार्यालयको नाम, प्रदेश र स्थानीय तहको नाम छ। त्योभन्दा बाहेक संगठित संस्थाको ५० प्रतिशतभन्दा बढी शेयर र जायजेथामा नेपाल सरकार अथवा प्रदेश सरकार वा स्थानीय सरकारको स्वामित्व छ भने त्यसको परामर्श दिनुपर्छ महालेखा परीक्षकले भनेको छ। त्यसअनुसार हामी काम गर्दै आएका छौं,’ उनले भने।
महालेखा परीक्षक रायााले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीअनुसार आवश्यक विषयमा मात्रै महालेखा परीक्षकसँग परामर्श लिनुपर्ने बताए। सबै विषयमा परामर्शका लागि फाइल पठाउनुपर्ने बाध्यता नरहेको उनको भनाइ छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1786513116.png)
