काठमाडौं– सोझा र इमानदारको पगरी पाएका सोमकान्त भण्डारी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट सरुवा भई काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयको प्रमुख बनेको चार महिनामै फेरि पुरानै अड्डामा सरुवा भएका छन्।
नायब महान्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले प्रस्ताव गर्दा सरुवा हुन अस्वीकार गरेका भण्डारीलाई तत्कालीन प्रमुख सहन्यायाधिवक्ता रामहरि काफ्ले २०८२ चैत २६ गते सरुवा भएपछि फकाएर काठमाडौं पठाइएको थियो।
भण्डारीले चार महिनामै सरुवा मागेर पुनः महान्यायाधिवक्ता कार्यालय रोजेका छन्। उनी काठमाडौं बस्न नचाहनुको एउटै कारण सरकारी ‘दबाब’ रहेको स्रोत बताउँछ।
कुशासन र बेथितिको घनघोर विरोधी बालेन्द्र शाह ‘बालेन’को नेतृत्वमा गत चैत १३ गते सरकार बनेसँगै राजनीतिक र व्यवसायीसँग जोडिएका मुद्दा जबर्जस्ती अघि बढाउन आएको चर्को दबाब भण्डारीले थेग्नै नसकेको सरकारी वकिल कार्यालयसम्बद्ध स्रोतले नेपाललाइभलाई बतायो।
सर्वोच्च अदालतले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनका आधारमा पक्राउ परेकाहरूलाई छाड्न थालेपछि त्यसको असर भण्डारीमा प¥यो। उनी काठमाडौंमा टिक्नै सकेनन्।
जेनजी आन्दोलनको विषयमा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकको पक्राउदेखि स्मार्ट सेल–एनसेल प्रकरणसम्म सरकारको दबाब खेपे उनले। अनि सरुवा मागे। अहिले भण्डारीको स्थानमा सन्तोष शर्मालाई जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयको प्रमुखको जिम्मेवारी तोकिएको छ।
स्मार्ट सेलमा सरकारको खेलमेल
महान्यायाधिवक्ता कार्यालय स्रोतका अनुसार स्मार्ट सेल प्रकरणमा एनसेल र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकका कर्मचारीलाई पक्राउका लागि अदालतबाट पुर्जी लिन पटक–पटक सरकारी वकिल कार्यालयमा ‘माथि’बाट दबाब आयो।
यो प्रकरणको अनुसन्धान गरिरहेको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले कुनै ठोस प्रमाण नभेटेपछि काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले पक्राउ पुर्जी जारी गर्नुको सट्टा अनुसन्धानलाई गम्भीर रूपमा अघि बढाउन पटक–पटक सुझाव दियो। तर सुनिएन।
पुनः अनुसन्धान गर्नुको साटो दबाबकै कारण गत साता जिल्ला अदालत काठमाडौंले उक्त प्रकरणमा जोडिएका १५ जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी ग¥यो। तर, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकका सञ्चालक पृथ्वीबहादुर पाण्डेसहितले सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश ल्याएपछि प्रहरी ब्याकफुटमा पुग्यो।
अनि सीआईबीले हतारहतार जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा अनुसन्धान प्रतिवेदन पेस ग¥यो। दुई दिनसम्म प्रतिवेदन अध्ययन गरेपछि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले ‘कमजोर मुद्दा’ काठमाडौं अदालतमा दर्ता गराएको स्रोतको भनाइ छ।
गत बुधबार स्मार्ट टेलिकम अनियमितता आरोपमा २२ जनाविरुद्ध ९६ अर्ब रुपैयाँ बिगो मागदाबीसहितको मुद्दा दायर भयो।
एनसेललाई लक्षित गरेर कमजोर मुद्दा दायर गर्नेतर्फ मात्र लागेको देखिएको र यसले अदालतमा प्रतिवादीहरूलाई सफाइको बाटो खुल्ने चोरबाटो दिएको एक वरिष्ठ अधिवक्ताको दाबी छ।
‘यत्रो बिगोमा गहिरो अनुसन्धान गरेर प्रमाण जुटाउनुपर्नेमा त्यो नगरेर प्रहरी चुकेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा अदालतमा सरकारी पक्षले मुद्दाको बचाउ गर्न निकै मुस्किल हुने देखिन्छ।’
इमिग्रेसनको रेकर्ड र होटलको बैठकका आधारमा ९६ अर्बको बिगो दाबी
स्मार्ट टेलिकमको लिलामी प्रकरणमा ९६ अर्ब १२ करोड १७ लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ। जसमा २२ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ।
तत्कालीन स्मार्ट टेलिकम, एनसेल र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकका पदाधिकारी तथा सात जना विदेशी नागरिकसहित २२ जनालाई अभियोगपत्रमा प्रतिवादी बनाइएको छ। उनीहरूविरुद्ध आपराधिक विश्वासघात तथा ठगी, संगठित अपराध र बैंक तथा वित्तीय अपराध (बाफिया) ऐनअन्तर्गत अभियोग लगाइएको छ।
अभियोगपत्र पुष्टि गर्ने प्रमाणका रूपमा फरेन्सिक ल्याबको रिपोर्ट, एनसेलबाट जफत गरिएको दाबी गरिएका केही कागजात, इमिग्रेसन रेकर्ड तथा विभिन्न विदेशी होटलमा भएका बैठकका तस्बिर र बैठकका मिति उल्लेख गरिएका विवरणहरू मात्र पेस गरिएको जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका एक अधिकृतले नेपाललाइभलाई बताए।
‘बिगो दाबी गर्ने बलियो प्रमाण देखिँदैन,’ ती अधिकृतले भने, ‘अनुसन्धान एकदमै कमजोर छ। करिब तीन महिनामै अनुसन्धान टुंग्याइएकाले निकै हतारो र दबाबमा अनुसन्धान गरिएको देखिन्छ। अदालतमा सरकारी पक्षले बचाउ पो कसरी गर्ला?’
अभियोगपत्रमा एनसेलका अध्यक्ष सतिशलाल आचार्य, सञ्चालक सदस्य सचिनलाल आचार्यसहित सात जना विदेशी नागरिकलाई प्रतिवादी बनाइएको छ। त्यस्तै, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाण्डे, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योतिप्रकाश पाण्डेसहित आठ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ।
मुद्दामा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारी, स्मार्ट टेलिकमका अध्यक्ष सर्वेश जोशीसहित स्मार्ट टेलिकमको लिलामी प्रतिस्पर्धामा सहभागी भएका अन्य तीन कम्पनीका व्यक्तिलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ।
अभियोगपत्रमा तीनवटै संस्था र पदाधिकारीविरुद्ध अलग–अलग बिगो दाबी गरिएको छ। एनसेलका पदाधिकारीविरुद्ध ८७ अर्ब रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ। स्मार्ट टेलिकम र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकविरुद्ध झन्डै ९ अर्ब रुपैयाँ बिगो माग गरिएको छ।
यस्तो छ बिगोको हिसाब
४ अर्ब २० करोड रुपैयाँ– सर्वेश जोशी, सचिशलाल आचार्य, सचिनलाल आचार्य, भास्करनरसिंह जोशी, ज्योतिप्रकाश पाण्डे, पृथ्वीबहादुर पाण्डे, प्रजन्य राजभण्डारी, कविकुमार टिब्रेवाला, दीपांकर शाक्य, शालिकराम बेलबासे र शोभा श्रेष्ठ।
४ करोड ४५ लाख रुपैयाँ– पलिना श्रेष्ठ।
४ करोड २५ लाख रुपैयाँ– खुमनाथ अधिकारी र नरेन्द्र उलक।
४ अर्ब ३६ करोड ५८ लाख रुपैयाँ– सर्वेश जोशी, सचिशलाल आचार्य, भावना सिंह श्रेष्ठ र सचिनलाल आचार्य।
८७ अर्ब २ करोड ६४ लाख रुपैयाँ– सतिशलाल आचार्य, श्रीधर सरिपुक्ता हन्स, विजय सुरिया, अब्दुजावोर कायुमोभ, थन्डादाम भिराभल्ली थिरुमलाचारी, अमाली नानायाकरा र नियो हुई यु।
एनसेलमाथि चौतर्फी प्रहार किन?
अभियोगपत्र दायर हुने दिन नै सरकारले एनसेलको लाभकरसम्बन्धी एउटा छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो। टंकमणि शर्माको नेतृत्वमा गठन भएको प्रतिवेदन किन अभियोगपत्र दर्ता भएकै दिन सार्वजनिक गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले ग¥यो भन्ने विषयमा अनेक आशंका गर्न थालिएको छ।
पछिल्ला दिनमा चौतर्फी रूपमा एनसेल लक्षित आक्रमण सुरु भएको भन्दै एनसेलका अधिकारीहरू चिन्तित देखिन्छन्।
अर्थमन्त्री स्वर्णीम वाग्लेले बोलाएको बहुराष्ट्रिय कम्पनीका प्रतिनिधिहरूको छलफलमा यो विषय उठेको थियो। एनसेलका तर्फबाट चिफ कर्पोरेट एन्ड रेगुलेटरी अफिसर डिल्लीराम श्रेष्ठले व्यवसायीलाई धरपकड गरिँदा सुरक्षामाथि नै प्रश्न उठेको गुनासो गरेका थिए।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राखेको लिलामी प्रक्रियामा सहभागी भएकै कारण एनसेलका अधिकारीमाथि धरपकड गर्ने र फौजदारी मुद्दा चलाउने काम भएको गुनासो श्रेष्ठले गरेका थिए।
‘आजियाटाबाट हाम्रा लगानीकर्ताले एनसेल किनेर चलाउँछु भन्दा अनावश्यक विवाद सिर्जना गरियो। यसबाट विदेशी लगानीकर्तालाई एकदमै पीडा भएको छ,’ उनको भनाइ थियो।
त्यस्तै, सरकारले एनसेलबारे छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेलगत्तै कम्पनी कानुनी उपचारमा जाने योजनामा छ।
एनसेलले विज्ञप्ति जारी गर्दै छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा सरकारले प्रदान गरेको संवैधानिक र कानुनी प्रतिबद्धता तथा विश्वसनीयताको उल्लंघन भएको दाबी गरेको छ।
एनसेलले भनेको छ– ‘लोकतान्त्रिक राज्य प्रणाली र कानुनको शासनमा यो पूर्ण रूपमा वर्जित छ। राज्यले कानुन बनाई व्यक्तिको सम्पत्ति, कारोबार, लिखत गोप्य रहन्छन् भन्ने प्रत्याभूति प्रदान गरेकोमा सो प्रावधान प्रतिकूल राज्यबाट भएको कार्य सर्वथा कानुनको उपहास हो।’
वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐनले वर्जित गरेका कुरा सार्वजनिक भएका कारण कानुनी उपचार खोज्ने एनसेलले जनाएको छ।
एनसेलका अनुसार कम्पनीसँग सम्बन्धित गोप्य जानकारीहरूको गोपनीयता सरकारबाट भंग हुँदा कम्पनीलाई अपूरणीय क्षति पुगेको छ। कम्पनी तथा यसका शेयरधनी, सञ्चालक तथा हितग्राहीहरूले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने मौलिक हक र व्यापार–व्यवसाय गर्ने स्वतन्त्रताको हकसमेत कुण्ठित भएको छ।
एनसेलले लगानीकर्ताको विश्वास गुमाउने अवस्था आएको भन्दै चिन्ता देखाएको छ। उसले भनेको छ– ‘सरकारको यो कदमले कम्पनीले लगानीकर्ताहरूको विश्वास गुमाउने भएकाले लगानी र व्यवसायको प्रवर्द्धनमा ठूलो अवरोध आउँछ र दीर्घकालमा देशले क्षति नै क्षति भोग्नुपर्ने देखिएको समेत स्पष्ट पार्न चाहन्छौँ।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
