फोटो एआई
काठमाडौं– रसुवाको भोटेकोसी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढी तथा विपद्का बेला नेपाली सेनाको जस्तै देखिने पोसाक, दर्जा र चिह्न प्रयोग गर्दै उद्धार तथा राहतमा खटिएको ‘ग्रिन आर्मी नेपाल’को गतिविधिलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको छ ।
अधिवक्ताहरू साम्बराज अर्याल, पूर्णबहादुर साउद, गोविन्दराम परियार र विष्णुवर सिंह थापाले नेपालको संविधान तथा प्रचलित कानुनविपरीत गैरसरकारी संस्थाले सैनिक प्रकृतिको संरचना, पोसाक, दर्जा र चिह्न प्रयोग गरेको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् ।
रिटमा ग्रिन आर्मी नेपालका साथै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, समाज कल्याण परिषद्, काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गोकर्णेश्वर नगरपालिका र कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई पनि विपक्षी बनाइएको छ ।
शुक्रबार दायर भएको रिटको पहिलो पेसी आगामी सोमबार तोकिएको छ ।
रिट निवेदकहरूले ‘ग्रिन आर्मी नेपाल’लाई सामान्य गैरसरकारी संस्थाका रूपमा मात्र हेर्न नमिल्ने जिकिर गरेका छन्। कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता रहेको उक्त संस्थाले वातावरण संरक्षण, युवा नेतृत्व, सामाजिक सेवा तथा विपद् व्यवस्थापनका क्षेत्रमा काम गर्ने उद्देश्य राखेको जनाएको छ।तर संस्थाले आफूलाई ‘मिलिटरी इन्स्पायर्ड’ युवा संगठनका रूपमा प्रस्तुत गर्दै सदस्यहरूलाई ‘क्याडेट’, ‘ब्रिगेडियर’, ‘मार्सल’ र ‘चिफ मार्सल’जस्ता सैनिक प्रकृतिका दर्जामा विभाजन गरेको रिटमा उल्लेख छ।
त्यस्तै, ‘आर्मी’ शब्द, सैनिक शैलीको संरचना, सैन्य पदनाम, पोसाक, दर्ज्यानी चिह्न, बुट तथा रेडियो सेटलगायत सामग्री प्रयोग गर्ने गरेको निवेदकहरूको दाबी छ। यसले सर्वसाधारणमा उक्त संस्था नेपाली सेना वा अन्य सुरक्षा निकायसँग सम्बन्धित रहेको भ्रम सिर्जना गर्न सक्ने उनीहरूको तर्क छ।
भोटेकोसी विपद्का क्रममा ‘ग्रिन आर्मी नेपाल’का सदस्यहरू सैनिक शैलीको पोसाक र दर्ज्यानी चिह्नसहित उद्धार तथा राहतमा खटिएको दृश्य सार्वजनिक भएपछि विवाद चर्किएको रिटमा उल्लेख छ। निवेदकहरूले यसबाट राज्यका सुरक्षा निकाय र गैरसरकारी संस्थाबीचको सीमाबारे गम्भीर प्रश्न उठेको बताएका छन्। रिटमा गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले संस्थालाई सैनिक प्रकृतिको पोसाक प्रयोग गर्न अनुमति वा सहमति दिएको विषयमा समेत प्रश्न उठाइएको छ। त्यस्ता अनुमति संविधान तथा प्रचलित कानुनसँग बाझिएको दाबी गर्दै निवेदकहरूले बदर गर्न माग गरेका छन्।
कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले ‘ग्रिन आर्मी नेपाल’ नाममा कम्पनी दर्ता तथा नवीकरण गर्दा सार्वजनिक हित र कानुनी मापदण्डको पर्याप्त परीक्षण नगरेको आरोपसमेत रिटमा लगाइएको छ।निवेदकहरूले संस्थाको दर्ता तथा सञ्चालनसम्बन्धी सरकारी निर्णय, राय र स्वीकृति बदर गर्न तथा भविष्यमा कुनै पनि गैरसरकारी संस्था वा स्थानीय निकायले सुरक्षा निकायसँग मिल्दोजुल्दो पोसाक, दर्ज्यानी चिह्न वा सैन्य पदनाम प्रयोग गर्न नपाउने गरी स्पष्ट कानुनी तथा प्रशासनिक मापदण्ड बनाउन आदेश दिन माग गरेका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
