काठमाडौं– भारतले उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना अन्तर्गत नेपालमा हालसम्म छ सय बढी परियोजना सञ्चालन गरेको काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासले जनाएको छ ।
पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, खानेपानी, कृषि तथा अन्य क्षेत्रमा केन्द्रित ती परियोजनाको कुल लागत करिब १६ ६२ करोड रुपैयाँ (१६६२ करोड) रहेको दूतावासको भनाई छ ।
भारत–नेपाल उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना ७ नोभेम्बर २००३ मा द्विपक्षीय सम्झौता भएपछि सुरु भएको थियो । त्यसयता परियोजनाहरू नेपालका सातवटै प्रदेशमा विस्तार भएका छन् भने ७७ जिल्लामध्ये ७४ जिल्लामा यस्ता परियोजना सञ्चालन भइसकेका छन् ।
दूतावासका अनुसार, जनवरी २०२४ मा नेपाल र भारत सरकारले परियोजना सम्बन्धी सहकार्यलाई थप विस्तार गर्दै प्रत्येक परियोजनाको वित्तीय सीमा ५ करोड रुपैयाँबाट बढाएर २० करोड रुपैयाँ पुर्याइयो । त्यस्तै, स्थानीय तहले व्यहोर्नुपर्ने योगदान घटाइएर गाउँपालिकाका लागि २० प्रतिशतबाट ५ प्रतिशत तथा महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाका लागि १० प्रतिशत कायम गरियो ।
यो परिवर्तनले स्थानीय समुदायलाई प्रत्यक्ष लाभ पुर्याउने ठूला तथा उच्च प्रभावका परियोजना कार्यान्वयन गर्न सहज भएको दूतावासले जनाएको छ ।
शिक्षामा परियोजना बढी
यस अन्तर्गत सबैभन्दा धेरै परियोजना शिक्षा क्षेत्रमा सञ्चालन भएका छन् । सातवटै प्रदेशका ७१ जिल्लामा ३०९ वटा शैक्षिक परियोजना सञ्चालन भएको दूतावास बताउँछ । करिब ८ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ लागतमा शैक्षिक पूर्वाधार निर्माण गरिएकोमा यस अन्तर्गत ५ अर्ब ६५ करोड करोड रुपैयाँभन्दा बढी लागतमा दुई सय २२ वटा विद्यालय निर्माण गरिएको छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा सातवटै प्रदेशका ३३ जिल्लामा ६२ वटा परियोजना सञ्चालन भएका छन्। यी परियोजनामा करिब २ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ।
त्यस्तै, सडक तथा पुलतर्फ ६ प्रदेशका १५ जिल्लामा २० वटा सडक र पाँच वटा पुलसहित २५ परियोजना सञ्चालन भएका छन्। जसमा कुल लागत करिब ६५ करोड रुपैयाँ रहेको छ।
संस्कृति क्षेत्रमा ६ प्रदेशका ११ जिल्लामा २० परियोजना सञ्चालन भएका छन् भने विद्युतीकरणतर्फ ६ प्रदेशका १२ जिल्लामा १३ परियोजना अघि बढाइएका छन्। यी दुई क्षेत्रका परियोजनाको लागत क्रमशः ६५ - ६५ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
कृषि क्षेत्रमा ६ प्रदेशका १४ जिल्लामा १५ परियोजना सञ्चालन भएका छन्, जसको लागत करिब ७३ करोड रुपैयाँ छ। खानेपानीतर्फ १६ करोड रुपैयाँ चार प्रदेशका आठ जिल्लामा आठ परियोजना सञ्चालन भएका छन् भने नदी नियन्त्रणतर्फ २९ करोड रुपैयाँमा पाँच प्रदेशका आठ जिल्लामा नौ परियोजना कार्यान्वयन भएका छन्।
सिँचाइतर्फ दुई प्रदेशका चार जिल्लामा चार परियोजना सञ्चालन भएका छन्। यी परियोजनामा ७ करोड रुपैयाँ लागत रहेको छ।
बागमतीमा धेरै परियोजना
प्रदेशगत तथ्यांकअनुसार परियोजना अन्तर्गत सबैभन्दा धेरै बागमती प्रदेशमा सञ्चालन भएका छन्। बागमतीमा १११, कोशीमा १०३ र मधेशमा ८७ परियोजना सञ्चालन भएका छन् । त्यस्तै, लुम्बिनीमा ६६, गण्डकीमा ६४, सुदूरपश्चिममा ४७ र कर्णालीमा २० परियोजना सञ्चालन भएका छन्। यसबाहेक १०७ वटा परियोजना एकभन्दा बढी जिल्लामा फैलिएका छन्।
b"tfjf;sf cg';f/, एम्बुलेन्स र स्कुल बस
भारतले पूर्वाधार विकासका अतिरिक्त नेपालका स्वास्थ्य तथा शैक्षिक संस्थालाई सवारीसाधन हस्तान्तरण पनि गर्दै आएको छ।
हालसम्म नेपालका विभिन्न संस्थालाई १ हजार ४९ वटा एम्बुलेन्स र ३८१ वटा स्कुल बस उपलब्ध गराइएको छ। उपलब्ध गराइएका एम्बुलेन्सले नेपालका सबै ७७ जिल्लालाई समेटेका छन् भने स्कुल बस ६५ जिल्लाका शैक्षिक संस्थामा प्रयोग भइरहेका छन्।
विशेषगरी दुर्गम तथा सेवा–सुविधाको पहुँच कम भएका क्षेत्रमा पूर्वाधार तथा सेवा विस्तारमा यस्ता परियोजनाले योगदान पुर्याएको बताइएको छ। परियोजना मार्फत स्थानीय पूर्वाधारको विकाससँगै शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवामा पहुँच, जीविकोपार्जनका अवसर र समुदायको समग्र विकासमा सहयोग पुगेको दूतावासको दाबी छ ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1764146706.png)
-1786513116.png)
