काठमाडौं– सरकारले डिप्लोमा इन्जिनियरिङ क्षेत्रलाई नियमन गर्न छुट्टै शक्तिशाली परिषद् गठनको तयारी गरेको छ ।
डिप्लोमा इन्जिनियरिङ पेशालाई व्यवस्थित, मर्यादित र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले ‘डिप्लोमा इन्जिनियरिङ परिषद् ऐन, २०८३’ को विधेयक तर्जुमा गरिएको हो ।
प्रस्तावित विधेयकले यो क्षेत्रमा काम गर्ने प्राविधिकहरूका लागि अनिवार्य लाइसेन्स र कडा आचारसंहिताको व्यवस्था गरेको छ । सङ्घीय संसद्मा पेस गर्ने तयारीमा रहेको यस विधेयकले डिप्लोमा इन्जिनियरिङ परिषद्लाई एउटा स्वशासित र संगठित संस्थाको रूपमा परिकल्पना गरेको छ ।
परिषद्को स्थापनापछि कुनै पनि व्यक्तिले परिषद्मा नाम दर्ता नगराई डिप्लोमा इन्जिनियरिङ व्यवसाय गर्न पाउने छैनन् । यदि कसैले नाम दर्ता नगरी यो व्यवसाय सञ्चालन गरेको पाइएमा उसलाई ३० हजार रुपैयाँ जरिवाना वा तीन महिना कैद वा दुवै सजाय हुने कडा प्रावधान विधेयकको दफा २६ मा राखिएको छ ।
परिषद्को नेतृत्वका लागि सरकारले विशेष योग्यता तोकेको छ । विधेयक अनुसार परिषद्को अध्यक्ष बन्नका लागि सम्बन्धित विषयमा डिप्लोमा गरी कम्तीमा १५ वर्षको अनुभव हासिल गरेको हुनुपर्नेछ । त्यस्तै, १० वर्षको अनुभव भएको व्यक्ति उपाध्यक्ष बन्न सक्नेछन् । परिषद्को प्रशासनिक काम कारबाही चलाउन सरकारले एकजना रजिष्ट्रार नियुक्त गर्नेछ, जसका लागि इन्जिनियरिङमा स्नातक र १० वर्षको अनुभव अनिवार्य गरिएको छ । परिषद्मा शिक्षा मन्त्रालयका प्रतिनिधि, डिप्लोमा इन्जिनियर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष र महिला सदस्यसहितको समावेशी कार्यसमिति रहनेछ ।
विधेयकले शैक्षिक प्रमाणपत्र भएर मात्रै इन्जिनियरिङ व्यवसाय गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । अब डिप्लोमा उत्तीर्ण गरेका प्राविधिकहरूले परिषद्ले लिने परीक्षा उत्तीर्ण गरेर मात्रै लाइसेन्स (नाम दर्ता प्रमाणपत्र) प्राप्त गर्नेछन् । यो परीक्षा सञ्चालनका लागि परिषद्ले छुट्टै परीक्षा समितिको गठन गर्नेछ । हाल विधेयकको अनुसूचीमा सिभिल, इलेक्ट्रिकल, मेकानिकल, सूचना प्रविधि, अटोमोबाइल, बायोमेडिकल र एयरक्राफ्ट मेन्टेनेन्ससहित ४२ वटा विधालाई डिप्लोमा इन्जिनियरिङ अन्तर्गत समेटिएको छ ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1785910910.png)
-1764146706.png)
