काठमाडौं– बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाले ऋणी सदस्यलाई हर्जाना लगाउँदा असुल हुन बाँकी ब्याजको ५ प्रतिशतसम्म मात्र लिन पाउने भएका छन् ।
सरकारले सहकारी ऐन २०७४ संशोधनका लागि संघीय संसदको प्रतिनिधि सभामा दर्ता विधेयमा हर्जानाको सीमा ५ प्रतिशत भन्दा बढी नहुनेगरी तोकेको छ ।
विधेयक अनुसार ऐनके दफा ५० मा ब्याजदर गणना गर्दा सन्दर्भ ब्याजदर लागु भएकोमा सोही अनुसार र सन्दर्भ ब्याजदर लागु हुनुभन्दा अगाडिको हकमा लिखतमा उल्लिखित ब्याज दरलाई आधार मानी असुली गर्ने व्यवस्था छ । साथै हर्जाना रकम असुल हुन बाँकी ब्याज रकमको पाँच प्रतिशत भन्दा बढी लिन नपाइने विधेयकमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी सहकारी संघले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्न सक्ने छैनन् । बचत तथा ऋणको कारोबार गरिरहेका सहकारी संघले यो उपदफा प्रारम्भ भएको मितिले तीन वर्षभित्र उक्त कारोबार बन्द गर्नुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।
विधेयकमा सहकारी संस्थाले १५ प्रतिशत भन्दा धेरै लाभांश वितरण गर्न नपाउने उल्लेख छ । सेयर पूँजीको पन्ध्र प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्न पाउने/नपाउने विषयमा यस्तो समेटिएको छ । यसभन्दा अघि सहकारी संस्थाले अधिकतम १८ प्रतिशतसम्म लाभांश वितरण गर्न सक्ने व्यवस्था थियो ।
राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले सहकारी संस्था समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सिफारिस गर्नुअघि सञ्चालक तथा व्यवस्थापकको सम्पत्ति रोक्का राख्ने तथा आवश्यक कारबाहीका लागि प्रहरीमा सिफारिस गर्ने व्यवस्था समेत विधेयकमा उल्लेख छ ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
