काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले वार्षिक परीक्षा अगावै नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि भर्ना प्रक्रिया सुरु नगर्न निजी विद्यालयका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले सो आदेश दिएको हो ।
काठमाडौँ विश्वविद्यालय, स्कुल अफ ल का विद्यार्थीहरू आयुष बडाल र आकाश ढकालले रिट दायर गरेका थिए । रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन), राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन (एन–प्याब्सन), र काठमाडौँ, ललितपुर तथा भक्तपुरका स्थानीय तहहरूलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।
शिक्षा नियमावली (दशौँ संशोधन), २०७७ र स्थानीय तहका शिक्षा व्यवस्थापन नियमावलीहरूले वार्षिक परीक्षाको नतिजा प्रकाशन भएपछि मात्र नयाँ भर्ना प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेका छ । तर, काठमाडौँ उपत्यकाका केही प्रतिष्ठित भनिएका विद्यालयहरूले चैत महिनाभित्रै प्रवेश परीक्षा लिने, फारम वितरण गर्ने र भर्ना लिने कार्य गरिरहेका छन् ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
