काठमाडौं– सरकारले जेन जी आन्दोलनका क्रममा क्षति भएका उद्योग तथा व्यवसाय पुननिर्माणका लागि आयात गरिने सामाग्रीमा ५० प्रतिशत छुट दिने घोषणा गरेको छ।
आइतबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।
निजी क्षेत्रको सो मागअनुसार सरकारले आइतबार नै मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्दै क्षति बेहोरेका व्यवसायीका लागि प्रारम्भिक आर्थिक प्याकेज घोषणा गरेको छ।
अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालका अनुसार जेन जी आन्दोलनका क्रममा सिर्जना भएको असामान्य परिस्थितिबाट प्रभावित उद्योग, व्यापारिक प्रतिष्ठान, व्यावसायिक प्रतिष्ठान र आर्थिक गतिविधिलाई तत्काल सुचारु गर्नका लागि सरकारले, नेपाल राष्ट्र बैंक, बीमा प्राधिकरणले विभिन्न किसिमका राहतका सुविधाहरू शुरु गर्नेछन्।
जसमध्ये ध्वस्त भएका सम्पत्तिको पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने वस्तुहरू आयात गर्दा लाग्ने भन्सारमा ५० प्रतिशतसम्म छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ। बीमाबाट अग्रिमरुपमा क्षतिको ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम दाबी गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। प्रभावित उद्योग तथा व्यवसायीले तिर्नुपर्ने ऋणको म्याद सार्ने व्यवस्थामा गरिएको छ।’
कर्मचारी तथा मजदुरको जागिर नजाओस् भनेर त्यसका लागि कर्जा लिएर भुक्तानी गर्न सक्नेहरूलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा र भुक्तानी गर्न नसक्नेहरूलाई राष्ट्रिय स्तरमा खडा हुने पुनर्निर्माण कोषबाट भुक्तानी गर्न सकिने प्रबन्ध गरिने अर्थमन्त्रीले जानकारी दिए।
आइतबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई भेटेर नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालको नेतृत्वमा गएको निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमण्डलले आन्दोलनबाट भएको अकल्पनीय क्षतिबारे जानकारी गराएको थियो। उनीहरूले अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने निजी क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि सरकारबाट तत्काल राहत, सुरक्षा र दण्डहीनताको अन्त्यको माग गरेका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
