काठमाडौं- सरकारले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा युवालाई समेट्ने गरी बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ। बजेट कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दा प्राथमिकतामा युवाकै योजना र कार्यक्रम पर्ने गरेका छन्। त्यस्ता योजना विरलै मात्र कार्यान्यनमा जाने गरेका छन्।
_x000D_
_x000D_
यसरी युवालाई समेट्न ल्याइएका युवामैत्री योजना प्राय पाँच दशकदेखि नै असफल हुँदै आएका छन्।
_x000D_
_x000D_
युवालाई समेट्न सरकारले २०१७ सालयता दर्जनभन्दा बढी लोकप्रिय योजना ल्याएको छ। तर एकदमै सीमित कार्यक्रम मात्र लक्षित वर्गसम्म पुगेको पाइन्छ। यसरी ल्याएका कतिपय कार्यक्रम एक वर्ष सञ्चालनमा आएर बन्द हुने गरेका छन्।
_x000D_
_x000D_
राष्ट्रिय जनगणना २०६८ मा १६–४० वर्षसम्मका कुल युवाको संख्या १ करोड ६ लाख ८९ हजार ८ सय अर्थात् कुल जनसंख्याको ४० दशमलव ५ प्रतिशत छ। यो संख्या बढेर अहिले करिब ४३ प्रतिशत पुगेको राष्ट्रिय तथ्यांक विभागको अनुमान छ।
_x000D_
_x000D_
सरकारले जनसंख्याको ४४ प्रतिशत हिस्सा ओगटेका युवा जमातलाई उद्यम, स्वरोजगार, रोजगारमा सामेल गर्न सकेको पाइदैन।
_x000D_
_x000D_
देशभित्र रोजगारी, उद्यमशीलता र स्वरोजगारका अवसर नपाएपछि ५३ लाखभन्दा धेरै युवा रोजगारीको खोजीमा विदेशिएका छन्। युवामैत्री योजना आएपनि लक्षित वर्गसम्म कार्यक्रम नपुग्दा वार्षिक ५ लाखभन्दा धेरै युवा विदेश पलायन हुने गरेका छन्।
_x000D_
_x000D_
विभिन्न मन्त्रालयमा छरिएर रहेका युवालक्षित कार्यक्रम एकीकृत रूपमा कार्यान्वयन गर्न युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय अन्र्तगतको राष्ट्रिय युवा परिषदमार्फत परिचालन गर्ने प्रयास गरिँदै आएको छ।
_x000D_
_x000D_
सरकारले वार्षिक बजेटमा युवाका लागि कुल बजेटको शून्य दशमलव ३१ प्रतिशत अर्थात् ४ अर्ब १८ करोड ९५ लाख अर्थात ०.३१ प्रतिशत विनियोजन गर्दै आएको छ। युवाकै लागि सरकारले अर्बौ बजेट विनियोजन गरिसकेको छ।
_x000D_
_x000D_
परिषदका उपसचिव कर्ण बहादुर भुवाजीले विगत ४ वर्षदेखि युवावर्गलक्षित सीप विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको बताए।
_x000D_
_x000D_
आर्थिक वर्ष सकिएपछि युवामैत्री कार्यक्रमले निरन्तरता नपाउँदा कम प्रगति देखिने गरेका छ। यस्ता कार्यक्रम कम्तिमा १० वर्षसम्म निरन्तर सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ,’ उनले भनेर्, सरकारले युवालाई समेट्न धेरै योजना अघि सारेपनि लक्षित वर्गसम्म पुग्न नसक्दा कतिपय कार्यक्रम नै एक वर्ष पनि सञ्चालन नभई बन्द हुने गरेका छन्।’
_x000D_
_x000D_
युवामैत्री कार्यक्रम सफल पार्न राजनीतिमा सहभागी युवा राजनीतिक नेताले सरकारलाई दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने उनको भनाई छ।
_x000D_
_x000D_
युवामैत्री योजना कार्यन्वयन नहुँदै अलपत्र
_x000D_
२०१७ सालमा सरकारले बजेटमै पहिलो पटक युवालाई समेटेर योजना अघि सारेको थियो। त्यसबेला बजेट नै छुट्याएर विकास र शिक्षामा युवा परिचालन गर्ने योजना अघि ल्याएको थियो। राजनीतिक परिवर्तनका कारण उक्त योजना कार्यन्वयन हुन पाएन।
_x000D_
_x000D_
तत्कालीन राजा महेन्द्रले शिक्षा र विकासमा युवाको सहभगिता बढाउन २०१९ सालमा देश विकासमा युवाको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने योजना ल्याएका थिए। यो योजनामार्फत शिक्षित युवालाई शिक्षाको प्रचार गराउने लक्ष्य लिएको थियो।
_x000D_
_x000D_
उक्त कार्यक्रम २०३७ सालमा परिवर्तन गरेर राष्ट्रिय विद्यार्थी सेवा बनाइयो। यो कार्यक्रममाफत अध्ययन सकेका युवालाई अध्यापन गराउन सीमित समयका लागि विद्यालय पठाउने गरिएको थियो। उक्त कार्यक्रममार्फत परिचालित विद्यार्थी राजनीतिक दलको प्रचारमा सहभागी भएको भन्दै बन्द गरियो।
_x000D_
_x000D_
२०४७ सालपछि राष्ट्रिय युवा स्वयंसेवक (राष्ट्रिय योजना आयोग अन्र्तगत सञ्चालित) गरिँदै आएको छ। यो कार्यक्रमले पनि युवा जमतलाई खासै समेट्न सकेको छैन। स्वयंसेवक राजनीतिक कार्यकर्ता नियुक्त गर्ने केन्द्र बनेको छ।
_x000D_
_x000D_
२०५२ सालमा विकासमा युवालाई अनिवार्य श्रमको नारा दिएर बजेट भाषणमार्फत युवामैत्री योजना ल्याइएको थियो। विकासमा युवा दस्ता नै गठन गरेर परिचालन गर्ने योजना ल्याएको उक्त कार्यक्रम राजनीतिक उथलापुथलका कारण कार्यन्वयनमै नआएको जानकार बताउँछन्।
_x000D_
_x000D_
यस्तै, नेपाली युवालाई उद्यमशीलतर्फ अभिप्रेरित गर्ने उद्देश्यले २०६५ सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराईले युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषको स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याएका थिए।
_x000D_
_x000D_
विगत १० वर्षमा कोषको लगानीबाट कुल ३५ हजार २ सय ५४ जना युवा स्वरोजगार बनेका छन्। जब कि, प्रतिवर्ष कम्तीमा ५० हजार बेरोजगार युवालाई स्वरोजगार बनाउने तत्कालीन सरकारको महत्वाकांक्षी लक्ष्य थियो, तर झन्डै १० वर्षको अवधिमा ५० हजार युवासमेत स्वरोजगार हुन सकेका छैनन्। कोषमा चरम राजनीतीकरण भएकाले स्वतन्त्र युवाले त्यसबाट लाभ खासै लिन सकेनन्।
_x000D_
_x000D_
आर्थिक वर्ष २०७३ मा कृषि, भूमि व्यवस्थापन तथा सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गत प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यक्रम ल्याएको थियो। पूर्ण स्वदेशी लगानी रहने भनिएको उक्त परियोजनामा १० वर्षका लागि १ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। तर, यो परियोजना कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने अन्योल कायमै छ। यसले पनि युवा वर्गलाई समेट्न सकेको पाइँदैन।
_x000D_
_x000D_
यसमा राष्ट्रिय युवा नीति, २०१५ तथा युथ भिजन २०२५ युवा विकासका लागि राष्ट्रिय युवा नीति, २०७२ तथा युथ भिजन, २०२५ ले तय गरेका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना अघि सारिएको थियो। दिनानुदिन बिदेशिने दक्ष, अर्धदक्ष एवं अदक्ष नेपाली जनशक्तिलाई मुलुकमै उद्यमशीलताको अवसर र रोजगारी र्सिजना गर्ने विषयमा जोड दिएको यो कार्यक्रमले खासै गति लिएको छैन। जसका कारण पछिल्लो समय सरकारले यो कार्यक्रम तर्फ खासै ध्यान दिएको छैन।
_x000D_
_x000D_
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा नै युवाकेन्द्री प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन ल्याउन तयारी गरेको छ। कार्यक्रमका लागि आवश्यक ऐन नियम श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय तयारी गरिरहेको छ। यसका लागि ३ अर्ब १० करोड बजेट विनियोजन भइसकेको छ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले पनि अनिवार्य तालिम लिनुपर्ने र तालिम निशुल्क रुपमा दिलाउने योजना सरकारको छ।
_x000D_
_x000D_
विगतका कार्यक्रमको समीक्षा गर्ने हो भने यो बजेटले प्रस्तुत गरेको एक वर्षमा ५ लाख व्यक्तिलाई रोजगारीमा आबद्ध गर्ने महत्वाकांक्षी योजना धेरै राम्रो भएको श्रम विज्ञ गणेश गुरुङको बुझाई छर्। यो कार्यक्रम कसरी सफल होला, भने विषयमा आगामी दिनमा सरकारको काम गर्ने तरिकाबाट थाहा हुन्छ।’ उनले भनेर्, आर्थिक–सामाजिक र राजनीतिक सशक्तीकरण गरी समाजको मूल प्रवाहमा यस्ता योजना र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न स्रोत साधनको अभाव हुन्छ। यस्ता विषयमा सम्बन्धित निकायले ध्यान दिनुपर्छ।’
_x000D_
_x000D_
विगतका कार्यक्रमहरु जस्तै यो कार्यक्रम पनि कार्यन्वयन हुन चुनौतीपूर्ण हुने उनको भनाई छ।
_x000D_
_x000D_
औपचारिक तथा अनौपचारिक माध्यमबाट वैदेशिक रोजगारीका लागि बिदेशिएका करिब ५३ लाख जनशक्तिमध्ये दक्ष १ दशमलव ५ प्रतिशत, अर्धदक्ष २३ प्रतिशत र अदक्ष ७५ दशमलव ५ प्रतिशत रहेका श्रम मन्त्रालयले अनुमान छ। यसरी कामको खोजीमा विदेशिने युवालाई दक्ष बनाउन सरकारले बजेट ल्याउन सकेको छैन।
_x000D_
_x000D_
नेपाली श्रम बजारमा रोजगारीका अवसरको कमी, न्यून पारिश्रमिक, श्रमको कदर नगर्ने संस्कार, शिक्षा, सूचना र प्रविधिको विकास तथा युवामा बढ्दो महत्वाकांक्षाले युवाको विदेश जाने क्रम निरन्तर बढेको छ। भूकम्प र कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्रको व्यवसायीकरण र औद्योगीकरणको कमीले युवा जनशक्तिलाई पनि वैदेशिक रोजगारी विकल्प बन्न पुगेको हो।
_x000D_
_x000D_
सामान्य कामका लागि युवाले विदेशकै रोजगारी ताक्ने गरेका छन्। यस्तो प्रथा रोक्न सरकारलाई ठूलो चुनौती छ।
_x000D_
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
