काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा रिक्त पद परिपूर्तिका लागि उप–निर्वाचन गराउन आवश्यक कानुनको व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
_x000D_
_x000D_
बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा रिक्त रहेका क्षेत्रमा निर्वाचनका लागि आवश्यक कानुन बनाउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो।
_x000D_
_x000D_
गृह मन्त्रालयले निर्वाचनका कानुनहरु मस्यौदा गरी संसदमा पेस गरेपछि मात्रै संघीय सदनबाट पारित हुने व्यवस्था छ। २५ वटा विभिन्न पदहरूमा उप–निर्वाचनका लागि कानुन आवश्यकता रहेको निर्वाचन आयोगले जानकारी दिएको थियो। आयोगको उक्त भनाइपछि समितिले सरकारलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो।
_x000D_
_x000D_
आयोगको जवाफका सम्बन्धमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गर्दै समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठले सो पदहरू पूर्तिका लागि उप–निर्वाचन गराउन आवश्यक कानूनको व्यवस्था गर्न सरकारलाई सचेत गराउनु परेको जानकारी दिइन्।
_x000D_
_x000D_
समितिले स्थानीय र प्रदेशमा आवश्यक कर्मचारीको उचित व्यवस्था गर्न ढिलाइ नगर्न पनि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन गरेको छ।
_x000D_
_x000D_
समितिले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको काममा ढिलासुस्ती नहुने गरी सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा देखिएको कमजोरी हटाउन पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई सचेत गराएको छ।
_x000D_
_x000D_
संघीय निजामती सेवा ऐन संसदबाट पारित गरी कार्यान्वयनमा लैजान पनि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको समितिकी सभापति श्रेष्ठले बताइन्।
_x000D_
_x000D_
बैठकमा मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले मुलुकलाई समृद्ध बनाउने गरी आफू मातहतका कर्मचारीलाई परिचालन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए। उनले निजामती कर्मचारी सेवालाई प्रभावकारी बनाउन आफूहरू प्रयासरत रहेको पनि बताए। बैठकमा समितिका सदस्यहरूले विकास निर्माणको काममा ढिलाइ भइरहेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
