काठमाडौं- संघीयता कार्यान्वयनसँगै अञ्चलको नाम खारेज भइसकेका छन्। तर, यातायात व्यवस्था विभागले भने सवारी दर्ता तथा नम्बर प्लेट अञ्चलकै नाममा वितरण गरिरहेको छ।
_x000D_
_x000D_
संविधानमै स्पष्ट रुपमा ७ प्रदेश रहने गरी अञ्चलनको नाम हटिसकेको अवस्थामा विभागले ऐनको अभाव देखाउँदै सवारी दर्ता तथा नम्बर प्लेट वितरणमा अञ्चलल नै उल्लेख गर्नुपर्ने दाबी गरेको छ।
_x000D_
_x000D_
७ प्रदेशमध्ये ३ वटा प्रदेशको नामकरण नै भइसकेको छ। तर, कर्णाली, गण्डकी र सुदूरपश्चिमबाट समेत प्रदेशको साटो विभागले अञ्चलकै नाममा सवारी दर्ता तथा नम्बर प्लेट जडान गरिरहेको हो।
_x000D_
_x000D_
‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेटसँगै सवारीसाधन दर्ता तथा नम्बर प्लेट प्रदेशको नाममा राख्न थालिएको थियो,' विभागका प्रवक्ता गोकर्णप्रसाद उपाध्यायाले भने, ‘सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशका कारण इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान पनि रोकिएको छ।’
_x000D_
_x000D_
विभागले अबको ६ महिनाभित्र सवारी ऐन २०४९ को संशोधनपछि मात्र प्रदेशकै नामबाट सवारी दर्ता तथा नम्बर प्लेट जारी गर्ने तयारी गरेको उपाध्याय बताउँछन्। यसको अर्थ अब ६ महिनासम्म प्रदेश नभई अञ्चललकै नाम जारी भइरहनेछ।
_x000D_
_x000D_
‘विभागले अहिले ऐन संशोधनका लागि आवश्यक तयारी गरिरहको छ,' प्रवक्ता उपाध्याय भन्छन्, ‘ऐन संशोधन भई कार्यान्वयनमा आउन पनि अरु ६ महिना जति समय लाग्छ।’
_x000D_
_x000D_
प्रदेश सरकारलाई विभागको काम हस्तान्तरण गर्दा बोझ कम हुने भए पनि आवश्यक तयारीबिना त्यसो गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ।
_x000D_
_x000D_
अहिले देशभर ३० लाखभन्दा बढी सवारी दर्ता भइसकेका छन्। यी सबै सवारीलाई एकै पटक प्रदेशका नाममा स्थानान्तरण गर्न पनि सहज छैन। विभागले पहिले चरणमा नयाँ दर्तालाई प्रदेशमा लैजाने र बिस्तारै पुराना सवारीलाई पनि प्रदेशको नाममा रुपान्तरण गर्ने उनको भनाइ छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1762935254.png)
