बझाङ- हिंसापीडित महिलाका लागि बनाईएको अल्पकालीन सुरक्षा आवास गृह महिलाको साहारा बन्न थालेको छ। सबै प्रकारका हिंसापीडित महिलालाई न्याय प्रक्रियामा सहयोग गर्दै आएको जिल्लाको एक मात्र महिला अधिकार मञ्चले सञ्चालन गरेको अल्पकालीन सुरक्षा आवास गृह अहिले असहाय महिलाको साहारास्थल बन्दै आएको हो।
_x000D_
_x000D_
हिंसापीडितका लागि न्यायसम्पादनमा पैरवीका साथै सुरक्षा समेत प्रदान गर्दै आएको महिला अधिकार मञ्चले संचालन गरेको आल्पकालीन आवास गृहले पीडितलाई खान-बस्न तथा गाडीभाडालगायतका सुविधा समेत दिन थालेको छ। यसकारणा जिल्लाका ग्रामीण भेगमा हुने महिला हिंसापीडित महिलाको संख्या वर्षेनी बढ्न थालेको छ।
_x000D_
_x000D_
जिल्लाको खप्तड छान्ना गाँउपालिका-२, ऐचेली बगर घर भएकी अन्जु गिरीले अाफू घरेलु हिंसाको शिकार भएपछि न्यायका लागि विभिन्न ठाँउमा गुहार गरिन्। सहयोग गर्ने कोही नपाएकाे अवस्थामा सुरक्षा गृहले भने पीडितकाे दुःख बुझेका उनले बताइन्।
_x000D_
_x000D_
न्यायका लागि सदरमुकाम पुगेकी उनले महिला अधिकारकर्मी भेटेपछि आवास गृहमा अाएको बताइन्। 'अल्पकालीन आवास गृह त महिलाका लागि न्यायको ढोका नै हो। असहाय तथा गरिब महिलाका लागि भगवान् नै साबित भएको छ' उनले भनिन्।
_x000D_
_x000D_
गिरी मात्र होईन उनीजस्ता थुप्रैको सहारा बनेको छ, अावास गृह। न्यायमा पहुच नभएका कैयौं महिला अावास गृहमा आउने गरेको तथ्यांक छ। तत्कालीन महिला तथा बालबालिका कार्यालय तथा संयुक्त राष्ट्रसंघीय जनसख्या कोषले आर्थिक सहयोगमा हिंसापीडित महिलाका लागि सुरक्षा आवास गृह बनाई न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि गर्न संस्था स्थापना गरिएको हो।
_x000D_
_x000D_
पीडित महिलाको सहारा र भरोसाका रुपमा रहेको आवास गृहले पीडितलाई सम्पूर्ण आर्थिक सहयोग प्रदान गर्दै आएको छ। गृहमा बसेका महिलालाई सिप विकास तथा प्रविधिमा समेत सहयोग गरेको अावस गृहले जानकारी दिएको छ।
_x000D_
_x000D_
२०६९ सालमा स्थापना भएको गृहले आर्थिक वर्षमा ०६९/७० मा ४५ जना, ०७०/७१ मा ५४ जना, ०७१/७२मा ७४ जनालाई अाश्रय दिएको थियो। गत अावमा ९१ जनाले आवास गृहमा न्यायका लागि अनुरोध गरेको भएपनि ८८ जनाको मुद्दा मात्र जिल्ला प्रहरी कार्यालय पठाएको थियो। अधिकांश मुद्दामा मेलमिलाप गरी १५ वटा मात्र अदालतमा पेस भएको आवास गृहकी सीता सिंहले बताईन्। 'पहिला यता खबर गरेर न्याय माग्न अाउने धेरैले मेलमिलाप गर्ने गर्नु भएको छ' उनले भनिन्।
_x000D_
_x000D_
पछिल्लो समयमा हिंसाबाट पीडित महिलाका सम्बन्धमा पर्याप्ता कानुन भएपनि सम्पादन प्रक्रिया कमाजाेर भएको भन्दै जनविश्वास बलियो रुपमा प्रस्तुत हुन सकेको छैन। बलात्कार , बहुविवाह र बलात्कारका घटनासमेत प्रहरीले मोटो रकम असुली गरी अपराधीलाइ घरौटीमा रिहा गर्ने गरेको महिला अधिकारकर्मीको आरोप छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
