इटहरी– गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघको प्रदेशस्तरीय भेला इटहरीमा चलिरहेको थियो। आफूले भोगेका समस्या सुनाउनमा अध्यक्ष–उपाध्यक्षहरु व्यस्त देखिन्थे। त्यत्तिकैमा एउटा कुनामा टोलाइरहेका थिए, ताप्लेजुङको मिक्वाखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामकुमार सावाँ। आफ्ना समस्या सुनाउँदा पनि कसैले वास्ता नगरेकोमा उनी चिन्तित थिए।
_x000D_
_x000D_
एकैछिनमा उनी बाहिर निस्किए र भने, ‘समस्या भोग्नुपर्ने आफूले हो, दुनियाँलाई सुनाएर के गर्नु?’ कर्मचारी अभावले दुःख पाएको उनले सुनाए। ‘गाउँमा इन्टरनेट पनि छैन, चलाउने कर्मचारी पनि छैन,’ उनले भने, ‘देश पञ्चायती व्यवस्थामै भएको महसुस हुन्छ। केही काम गर्नसक्ने अवस्था नै छैन। सबै कुरा काठमाडौंमै निर्भर हुनुपर्छ।’
_x000D_
_x000D_
उनको जस्तै समस्या छ, मानेभन्ज्याङ गाउँपालिका ओखलढुंगाकी उपाध्यक्ष सरिता राईको। कर्मचारीको अभावमा काम गर्न असहज भएको उनी बताउँछिन्। कर्मचारी नभएको कारण फाइल मिलाउनेदेखि अफिस सफा गर्नेसम्मका काम आफैंले गर्नुपरेको उनको गुनासो छ।
_x000D_
_x000D_
यो एक वर्षमा धरैजसो मेलमिलाप गराउने खालका मुद्दाहरू आएको तर कानुनको विषयमा जानकार व्यक्ति नहुँदा आफैंले कानुनका पुस्तक पल्टाएर समस्या समाधान गरिरहेको उनको अनुभव छ। कर्मचारी पनि नहुुनु र इन्टरनेटको पहुँच पनि नपुग्नुले गाउँमा सिंहदरबार पुग्यो भन्नुको कुनै अर्थ नरहेको उनको भनाइ छ।
_x000D_
_x000D_
स्थानीय सरकार र केन्द्रीय सरकारबीचमा समन्वय हुन नसक्दा केही स्थानीय तह नाम मात्रका सरकार भइरहेका छन्। कर्मचारीको नियुक्तिलगायत विषय संघीय सरकारमा निर्भर भएका कारण कर्मचारी अभावले दुर्गम पहाडका गाउँपालिकाहरू समस्यामा छन्। इन्टरनेटलगायत अत्यावश्यक सेवा नपुग्नुले पनि स्थानीय सरकार प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढ्न नसकेको उनीहरूको गुनासो छ।
_x000D_
_x000D_
उदयपुरको रतुवामाई गाउँपालिकाका अध्यक्ष गजेन्द्र खड्का आफूले सोचेजस्तो काम गर्न नसकेको बताउँछन्। हालसम्म जम्मा २३ वटा कानुन निर्माण गर्नबाहेक केही गर्न नसकेको उनको अनुभव छ। पहिला चुनाव प्रचारको समयमा काम गर्न सहज होला भन्ने लागेको थियो तर निर्वाचित भएसँगै विभिन्न समस्याले झेलिरहेको उनको भनाइ छ।
_x000D_
_x000D_
‘बिजुली, बैंक, टेलिफोन, इन्टरनेटलगायत सेवा नभएको कारण धेरै समस्या झेल्नु परेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘संघीयताका कारण स्थानीय सरकारको अधिकार खोसिएको र काम गर्न अलमल परिरहेको छ।’ पहिला निर्वाचनको समयमा जनतासँग गरिएका बाचा पूरा गर्न प्राविधिक समस्याका कारण अफ्ठ्यारो परिरहेको उनको भनाइ छ।
_x000D_
_x000D_
खड्काकै जस्तो अनुभव सुनाउँछिन् रामप्रसाद राई गाउँपालिका भोजपुरकी उपाध्यक्ष सम्झना राई। गाउँपालिकाको पहुँच अझैसम्म केन्द्रसम्म पुग्न नसकेको उनको भनाइ छ। गाउँगाउँमा सिंहदरबार भनिए तापनि सेवासुविधा विनाको दरबारको कुनै अर्थ नरहेको उनी बताँउछिन्। न्यायिक समितिकी संयोजक समेत रहेकी उनले सबैभन्दा धेरै लेनदेनको समस्या आउने गरेको बताइन्। गाउँमा महिला हिंसा भए पनि घटनाहरू बाहिर आउन नसकेको उनको भनाइ छ।
_x000D_
_x000D_
पहिलेदेखि नै सुविधासम्पन्न केही नगर र गाउँमाबाहेक जनप्रतिनिधिले नै पनि सिंहदरबारको अनुभूति गर्न पाइरहेका छैनन्। दुर्गमका कर्मचारी जान नमान्ने भएका कारण पनि कामकारबाही प्रभावकारी हुन सकेको छैन। जनताले सोचजस्तो स्थानीय सरकारको अनुभूति हुन नसकेको जनप्रतिनिधिहरू आफैं स्वीकार्छन्।
_x000D_
_x000D_
_x000D_
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-ink-1735720380-1735720728.jpeg)
