काठमाडौँ –राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाही (ज्ञानेन्द्र)ले अमेरिकाबाट नेपाललाई प्रदान गरिएका विभिन्न शीर्षकका सहयोग रकमको स्पष्ट हिसाब खोज्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
बिहीबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद शाहीले नेपालमा संघीयताको नाममा आएको रकमबारे छानबिन गर्नुपर्ने बताएका हुन् । उनले अमेरिकाबाट लिइएको सहयोगबारे अमेरिकाकै राष्ट्रपतिले भ्रष्टाचारको आरोप लगाएकाले यसको सत्यतथ्य सार्वजनिक हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
‘नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुमति बिना विदेशी रकम भित्र्याउन पाइँदैन । त्यसैले गभर्नरलाई समितिमा बोलाएर विस्तृत रिपोर्ट माग्नुपर्छ,’ उनले भने ।
सांसद शाहीका अनुसार हालै निर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले नेपाललाई ‘भ्रष्ट देश’ को संज्ञा दिएका छन् । ‘संघीयताको नाममा आएको २० मिलियन अमेरिकी डलर (आजको विनिमय दरअनुसार २ अर्ब ७६ करोड ६४ लाख रुपैयाँ) र जैविक विविधता संरक्षणका लागि आएको १९ मिलियन डलर (२ अर्ब ६२ करोड ८१ लाख रुपैयाँ) भ्रष्टाचारमा गयो भनेर ट्रम्पले नै भनेका छन्,’ शाहीले उल्लेख गरे ।
उनले अमेरिकी राष्ट्रपतिले नेपाललाई ‘फ्रड’ (भ्रष्टाचार गर्ने) देश किन भने भन्ने प्रश्न उठाउँदै यसमा संलग्न व्यक्तिहरूको पहिचान गरी कारबाही गर्न माग गरे । ‘राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई समितिमा बोलाएर यसको स्पष्ट विवरण माग्नुपर्छ,’ उनले जोड दिए ।
सांसद शाहीले एमसीसी परियोजनामा समेत आर्थिक अपचलन भएको आरोप लगाउँदै नेपाली रकम पनि त्यसमा समावेश भएकाले जवाफदेही तय गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
‘एमसीसीका लागि नेपाल सरकारले १९.७ करोड अमेरिकी डलर (झन्डै २१ अर्ब रुपैयाँ) छुट्याएको छ । त्यसमध्ये आधाभन्दा बढी विभिन्न कम्पनीका नाममा खर्च भइसकेको छ,’ उनले भने ।
उनले एमसीसीमार्फत गरिएको खर्च अपारदर्शी रहेको दाबी गर्दै यसमा संलग्न व्यक्तिहरूको छानबिन हुनुपर्ने बताए । ‘कसले हस्ताक्षर गर्यो ? कसले संसदमा हुलदंगा गरेर पास गर्यो ? यसको जवाफ दिनुपर्नेछ,’ उनले माग गरे ।
सांसद शाहीले भ्रष्ट नेताहरुको कारण नेपालको अर्थतन्त्र कमजोर बन्दै गएको आरोप लगाए। ‘भ्रष्टाचारकै कारण मुलुकको अर्थतन्त्र डामाडोल भएको छ, विकास आयोजना लथालिङ्ग छन्,’ उनले भने । उनले सेतो रंगको भ्रष्टाचार भन्दै एमसीसी पास गर्न भूमिका खेल्नेहरूमाथि पनि छानबिन हुनुपर्ने बताए ।
उनले अमेरिकाले नेपाललाई ‘फ्रड’ भनेको विषय गम्भीर भएको भन्दै आर्थिक अनियमिततामा संलग्न सबैलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने धारणा राखे ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
