अधिकार र कर्तव्यको संयोजनले मात्र प्रजातान्त्रिक प्रणाली बलियो हुन्छ – नैनसिंह महर - नेपाल लाइभ :: नेपाल लाइभ :: Nepal Live

समाचार

अधिकार र कर्तव्यको संयोजनले मात्र प्रजातान्त्रिक प्रणाली बलियो हुन्छ – नैनसिंह महर

नेपाल लाइभ बिहीबार, फागुन ८, २०८१ १०:२७

काठमाडौं – नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं शिक्षा विभाग प्रमुख नैनसिंह महरले अधिकार र कर्तव्यको संयोजनले मात्र प्रजातान्त्रिक प्रणाली बलियो हुने बताएका छन् । नेपाल शिक्षक संघ ललितपुरद्वारा बुधबार आयोजित २४औं प्रतिनिधिसभा स्वागत तथा सम्मान कार्यक्रमलाई प्रमुख अतिथिका रुपमा सम्बोधन गर्दै नेता महरले उक्त कुरा बताएका हुन् ।

अहिलेसम्म अधिकारको मात्र कुरा गरिएकोमा त्यो सँगसँगै कर्तव्यनिष्ठ हुनुपर्नेमा उनको जोड छ । ‘२००७ सालदेखि आजसम्म अधिकारका बारेमा ठूला बहस भए। आन्दोलन भए । हामीले संविधान बनायौं। पार्टीका घोषणापत्र बनायौं। थुप्रै अधिकार स्थापित भए । अधिकारसँगै कर्तव्यको पालनाले मात्र प्रजातन्त्र बलियो हुन्छ भन्ने कुरालाई ध्यान दिएर कर्तव्य पालनातर्फ लागेनौं,’ उनले भने ।

यस्ताखाले कमजोरीका कारण प्रजातन्त्रले हामीलाई के दियो भन्ने प्रश्न उठ्ने गरेको उनको टिप्पणी छ । प्रधानमन्त्रीदेखि श्रमिकसम्म कर्तव्य पालनामा चुक्दा समस्या देखिएको महरले बताए । अधिकार र कर्तव्यको पालनाले मात्र लोकतन्त्र बलियो पार्दै जनताका सपना साकार पार्न सकिनेमा उनले जोड दिएका छन् ।

‘२००७ सालदेखि नेताहरूले राजनीतिक नेतृत्व गर्नु भयो । तर, मुलुकलाई पूर्णरुपमा गतिशील बनाउन ऐन, कानुन दिन सक्नु भएन । अहिलेको ज्वलन्त समस्या यही हो। अब राजनीतिक दलहरू पुरानै शैलीबाट चल्नु हुँदैन । समय सापेक्ष बन्दै परिणाममुखी काम गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

उनले राजनीतिक दलका घोषणापत्र निकै लोभदाग्दा बन्ने गरेका तर कार्यान्वयन पक्ष निकै फितलो रहेको बताएका छन् । घोषणापत्रमा लेखिएका कुरा कति कार्यान्वयन भए भन्नेमा पनि गम्भीर समीक्षा आवश्यक रहेको महरले औंल्याएका छन् ।

सबल लोकतान्त्रिक देश निर्माणमा सबै जुट्नुपर्ने महरको भनाइ छ । ‘सबल लोकतान्त्रिक देश भनेको त्यस्तो देश हो, जसले नागरिकका अधिकार र स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्छ । विधिको शासन पालना गर्छ । जवाफदेही सरकारको व्यवस्था गर्दछ । जनताको सहभागिता बढाउँछ’, उनले भने ।

यसका साथै फरक प्रसंगमा बोल्दै नेता महरले शिक्षक र शिक्षा क्षेत्रका समस्या समाधानमा कांग्रेस गम्भीर रहेको बताएका छन् । ‘शिक्षकलाई निजामती सरहको सेवा सुविधा दिइनुपर्छ । भौतिक पूर्वाधारमा ध्यान दिने, तालिम र परीक्षणमा ध्यान दिने कुरामा राज्य गम्भीर बन्नुपर्छ । गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि शिक्षामा २० प्रतिशत बजेट छुट्याइनुपर्छ’, महरले भने ।

महरले संसदमा थन्किएर बसेको विद्यालय शिक्षा ऐनलाई यही हिउँदे अधिवेशनबाट पारित गर्नसमेत सरकारसँग माग गरेका छन् । विद्यालय ऐनमा आएका विषयमा सरोकारवालासँग छलफल गरेर उनीहरूको रायलाई पनि स्थान दिएर विधेयक पारित गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

यस्तै, ललितपुर कांग्रेसका सभापति जितेन्द्रकुमार श्रेष्ठले एकले अर्कालाई स्वीकार गर्ने वातावरण बनेमा संगठन सुदृढ हुने बताए । उनले भने, ‘हारलाई स्वीकार गरे मात्र प्रतिस्पर्धामा कुनै कुनै दिन सफल हुन सकिन्छ ।’ एउटा साथीले अर्का साथीलाई स्वीकार गरेमा सबैको जित हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।

नेपाल शिक्षक महासंघका प्रवक्ता एवम् उपमहासचिव नारायण तिमिल्सिनाले शिक्षक महासंघले शिक्षा विधेयक संसद्को चालू अधिवेशनबाट पारित गराएरै छाड्ने प्रतिबद्धता जनाए । उनले भने, ‘हामीले शिक्षकका माग र मुद्दा समेटिने गरी विधेयक पारित हुनुपर्छ भनेर राजनीतिक दलका नेता र सांसदहरूसँग पक्षीकरण गरिसकेका छौं ।’

यसैगरी उनले महासंघले केही दिनअघि पूर्णता पाएकोले अब शिक्षकहरू एकजुट भएर आन्दोलनमा जाने बताए । नेपाल शिक्षक संघ ललितपुरका सभापति सुरेश घिमिरेले जिल्लामा शिक्षक संघको संगठन बलियो बनाउन सबै एकजुट भएर लाग्नुपर्ने बताए । उनले पनि संसद्को चालू अधिवेशनबाट शिक्षा विधेयक पारित गराउन नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

कार्यक्रममा हालै राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को सदस्यमा चयन भएकी रञ्जना प्रधान, विभिन्न विद्यालयका शिक्षकहरूलाई सम्मान गरिएको थियो । कार्यक्रममा संघका जिल्ला सचिव तुलसी न्यौपानेले संघले गरेका गतिविधिबारे जानकारी गराएका थिए ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society. http://nepallive.com

लेखकबाट थप

प्रदेश सांसद गीता गुरुङले इमेलमार्फत दिएको राजीनामा अस्वीकृत

ढल्केबरमा समस्या हुँदा हिजो विद्युत् झ्याप्प–झुप्प भयो, अब लोडसेडिङ हुँदै हुँदैन : शाक्य

राज्य व्यवस्थाबाट समितबाट निजामती विधेयक पारित