काठमाडौं- सरकारले विकास निर्माणको २० प्रतिशत रकम रोजगारी प्रवर्द्धनका लागि खर्च गर्ने योजना अघि सारेको छ। देशभित्रै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न र रोजगार बजार प्रवर्द्धन गर्न उक्त योजना अघि सारिएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
_x000D_
_x000D_
विकास बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत रकम रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न खर्च गर्ने प्रस्ताव मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लैजाने तयारी गरिरहेको छ। यस विषयमा मन्त्रालयले एक किसिमको खाका तयार गरी मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लैजाने तयारी गरेको हो।
_x000D_
_x000D_
श्रममन्त्री गोर्कण विष्टले गरिबी र बेरोजगारी नेपालको सबैभन्दा ठूलो चुनौतीका रूपमा रहेको बताउँदै आएका छन्। नेपालमा श्रमप्रतिको धारणा परिवर्तन गर्ने योजना अघि सार्नुपर्ने मन्त्री विष्टको बुझाई छ। यसका लागि विकास निर्माणको २० प्रतिशत रकम आन्तरिक रोजगार प्रवर्द्धन र बेरोजगारी समस्या समाधान गर्ने खर्चिनुपर्ने मन्त्री विष्टले बताए।
_x000D_
_x000D_
सरकारले आन्तरिक श्रम बजारमा युवाकेन्द्रित नीति अवलम्बन गर्न नसक्दा देशभित्रको रोजगारी विश्वसनीय बन्न सकेको छैन। ‘नेपालमा सजिलो काम गर्न पनि अल्छी र अप्ठ्यारो मान्ने तर विदेशमा जोखिम मोलेर काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ। यस्तो अवस्था अन्त्य गर्न श्रमप्रति सम्मान हुने वातावरण मन्त्रालयले निर्माण गर्नुपर्ने दायित्व थापिएको छ’ मन्त्री विष्टले भने, ‘देशभित्र श्रम र रोजगारी सिर्जना गर्न युवालक्षित योजना ल्याउनुपर्ने दायित्व श्रम मन्त्रालयको काँधमा थपिएको छ।’ ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य पनि यही हो। रोजगारी सिर्जनामा सरकारी र नीजि क्षेत्रको ठूलो भूमिका रहन्छ’ उनले भने।
_x000D_
_x000D_
विकास निर्माणको २० देखि २५ प्रतिशत रकम रोजगारी प्रवर्द्धनमा खर्च गर्दा वार्षिक ५ लाख युवाले आन्तरिक श्रम बजारमा नै रोजगारी प्राप्त गर्न सक्ने मन्त्रालयको अनुमान छ।
_x000D_
_x000D_
विकास निर्माणका लागि छुट्याइएको ३० प्रतिशत रकम ‘फ्रिज’ हुँदै आएको अर्थ मन्त्रालयको तंथ्याकमा उल्लेख छ। उक्त रकम देशभित्रै रोजगार प्रवर्द्धनमा खर्च गर्दा बेरोजगारी दर कम हुँदै जाने श्रम मन्त्रालयको बुझाई छ।
_x000D_
_x000D_
वार्षिक रुपमा करीब ५ लाख युवा श्रम बजारमा प्रवेश गर्छन्। जसमा ५० हजार युवाले आन्तरिक श्रम बजारमा रोजगारीका अवसर पाउँदै आएको मन्त्रालयको अनुमान छ। अन्य युवा बेरोजगार अथवा वैदेशिक रोजगारीमा पलायन हुने गरेका छन्।
_x000D_
नयाँ श्रम स्वीकृति लिएर नेपालबाट वार्षिक रुपमा करीब ४ लाख युवा वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन्। ती युवालाई विदेशिन रोकेर आन्तरिक श्रम बजारमा व्यवस्थापन गर्ने योजना मन्त्रालयको छ।
_x000D_
सरकारले विकास बजेटको २० देखि २५ प्रतिशत रकम रोजगारी प्रवर्द्धनमा खर्च गरे हाल वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेको करीब ४ लाख युवाले आन्तरिक श्रम बजारमा नै रोजगारी पाउने मन्त्रालयको विश्वास छ।
_x000D_
विकास निर्माणको २० देखि २५ प्रतिशत रकम रोजगारी प्रवर्द्धनमा खर्च गर्दा तत्काल ३० प्रतिशत अर्धबेरोजगारीको समस्या समाधान हुने श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता डा नारायण रेग्मीको भनाई छ। यसरी विकास निर्माण रकमको २० प्रतिशत मात्र खर्च गरियो भने वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको संख्या घट्ने उनको भनाई छ।
_x000D_
हाल कृषि क्षेत्रको रोजगारीमा ५७ प्रतिशत आश्रित रहेको बताउदै प्रवक्ता डा रेग्मीले कम्तिमा विकास निर्माणको २० प्रतिशत आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धनका लागि खर्चियो भने उक्त दर बढेर एक वर्षमा नै ६० प्रतिशत पुग्ने मन्त्रालयको अनुमान रहेको उनले बताए। पाँच वर्षमा बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारी अन्त्य गर्ने सकिने उनको भनाई छ।
_x000D_
नेपालमा पर्यटन, कृषि, उद्योग, निर्माण र अन्य क्षेत्रको रोजगारीमा हाल करीब ४० लाख श्रमिक कार्यरत रहेको मन्त्रालयको अनुमान छ।
_x000D_
विश्वमा रोजगारी सिर्जनाका लागि नीजि क्षेत्रको ९० र सरकारी क्षेत्रको १० प्रतिशत योगदान हुन्छ।
_x000D_
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1734944616.jpg)
-1786602170.png)
