काठमाडौं– म्यानपावर कम्पनी सञ्चालनका लागि ६ करोड धरौटी राख्नुपर्ने ऐनको निर्णय अर्को संसदको अधिवेशनसम्मलाई धकेलिएको छ। मन्त्रिपरिषद्को गत भदौ ३० बसेको बैठकले कामदार विदेश पठाउने म्यानपावरले राख्नुपर्ने धरौटी रकम बढाएर ६ करोड पुर्याउने निर्णय गरेको थियो।
_x000D_
_x000D_
उक्त अधिवेशन सकिएकाले म्यानपावरको धरौटी रकम बृद्धिको विषय पनि सरेको हाे।
_x000D_
_x000D_
संघीय संसदको दोस्रो अधिवेशन बिहीबार राति १२ बजेदेखि सकिंदै छ। गत वैशाख २३ देखि सुरु भएको चालु अधिवेशन अन्त्य भएको राष्ट्रपतिको पत्र सभामुख कृष्णबहादुर महराले बिहीबारको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा जानकारी गराएका थिए। उक्त अधिवेशन बैठकमा मौलिक हकसम्बन्धी १६ विधेयकसहित १८ विधेयक पारित भएका छन्।
_x000D_
_x000D_
म्यानपावर सञ्चालनका लागि वार्षिक ५ हजारभन्दा बढी कामदार पठाउनेका हकमा ६ करोड धरौटी राख्नु पर्नेछ। त्यसभन्दा कम कामदार पठाउने म्यानपावरलाई ४ करोड धरौटी कायम गर्ने निर्णय भएको थियो।
_x000D_
_x000D_
त्यस्तै, थप गृहकार्य गरेर साना म्यानपावरलाई वर्गीकरण गर्ने र मर्जरमा जोड दिने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ। कामदार नपठाई लाइसेन्समात्र ओगटेर बस्नेको इजाजत खारेज गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ।
_x000D_
_x000D_
करिब एक साताअघि वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ संशोधन गरी म्यानपावरको धरौटी ६ करोड पु¥याउने श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिबाट पारित भएको थियो। उक्त समितिले म्यानपावर सञ्चालनका लागि २ करोड नगद र ४ करोड रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो। समितिको सोही निर्णयलाई मन्त्रिपरिषद्ले सदर गरेको हो।
_x000D_
_x000D_
विधेयक समितिबाट पारित भएको मन्त्रालयको ऐन संशोधनको प्रस्तावमा म्यानपावर व्यवसायीले इजाजतपत्रका लागि अहिले ७ लाख रुपैयाँ नगद र २३ लाख रुपैयाँको बैंक ग्यारेन्टी देखाउनुपर्ने उल्लेख थियो।
_x000D_
_x000D_
धरौटी रकम कम हुँदा म्यानपावरका लागि बैंकहरूले ग्यारेन्टी सहजै दिने भएकाले म्यानपावर खुल्ने क्रम बढेको थियो। धरौटी रकम बढाउँदा म्यानपावर कम्पनी मर्जरमा जाने र अनुगमन गर्न पनि सजिलो हुने बुझाइ श्रम मन्त्रालयको छ।
_x000D_
_x000D_
अहिले धरौटी रकम कम भएका कारण ठूला प्रकृतिका ठगी गर्ने म्यानपावरबाट कामदारलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन नसकिने अवस्था छ।
_x000D_
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।