काठमाडौं– विगतमा निकै विवादित रहेको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रमलाई सरकारले नयाँ स्वरुपमा सञ्चालन गर्ने भएको छ। विगतमा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम र निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम गरी दुईवटा शिर्षकमा सञ्चालित कार्यक्रम अब एउटै शिर्षकअन्तर्गत सञ्चालन हुनेछ।
_x000D_
_x000D_
साविकको नामै परिवर्तन गरी अब सोही प्रकृतिको स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी विकास कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ। उक्त कार्यक्रम सञ्चालनको कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको छ।
_x000D_
_x000D_
गत शुक्रबार मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७५ अनुसार अब उक्त कार्यक्रमका नाममा प्रतिनिर्वाचन क्षेत्रको बजेट चार करोड रुपैयाँ बजेट रहने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले जानकारी दिए।
_x000D_
_x000D_
यस्तो छ मोडालिटी
_x000D_
मुलुक संघीय संरचनामा गएसँगै कार्यक्रमको औचित्यमाथि विवाद भएपछि सरकारले कार्यक्रम सञ्चालनको ढाँचामै परिवर्तन ल्याएको छ। अब कार्यक्रमअन्तर्गत आयोजना सञ्चालनका लागि संघीय संसदको प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको संयोजकत्वमा छनोट समिति बन्नेछ। त्यसले योजना छनोट गर्नेछ।
_x000D_
_x000D_
तर, योजना छनोटका लागि छुट्टै कार्यविधि बन्नेछ। संघीय संसदका प्रत्यक्ष, समानुपातिक र राष्ट्रिय सभाका सांसद, प्रदेशका प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसद र स्थानीय तहका अध्यक्ष÷प्रमुख सम्मिलित सल्लाहकार तथा सहजीकरण समितिले त्यस्तो कार्यविधि बनाउनेछ। उक्त समितिले आयोजना छनोटको कार्यविधि, आवश्यक सुझाव, अनुगमन र निम्तिने समस्याको समाधानको पहल गर्नेछ।
_x000D_
_x000D_
यस्तो कार्यक्रम प्रदेश र स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा सञ्चालन गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ।
_x000D_
_x000D_
कार्यविधि अनुसार अब प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र २० वटामात्र आयोजना रहनेछन्। आयोजना उपभोक्ता समिति वा ठेक्का दुवैबाट निर्माण गर्न सकिनेछ।
_x000D_
_x000D_
यस्तो कार्यक्रमअन्तर्गतका योजना स्थानीय तथा प्रदेशद्वारा सञ्चालित आयोजनासँग नबाझिने गरी तर्जुमा गरिने मन्त्री बाँस्कोटाले बताए।
_x000D_
_x000D_
यस्तो थियो विगतमा
_x000D_
विगतमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसद गरेर ६ सय एक सांसदले यस्तो कार्यक्रम सञ्चालन गर्दैआएका थिए। ५० लाख रुपैयाँ बजेट रहेको निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै सांसदले चलाउन पाउँथे भने तीन करोड रुपैयाँ बजेट रहेको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रममा दुई सय ४० निर्वाचन क्षेत्रका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको मात्रै हक थियो।
_x000D_
_x000D_
यस्तो कार्यक्रम सञ्चालनको बजेट अख्तियारी प्रत्येक जिल्ला विकास समितिमा जान्थ्यो। प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद संयोजक रहेको एक समितिले कार्यक्रम छनोट गथ्र्यो। उक्त समितिमा समानुपातिक सांसद सदस्य रहन्थे भने विषयगत कार्यालयका प्रमुख, स्थानीय विकास अधिकारीसमेत सदस्य रहेको तथा योजना अधिकृत सदस्य सचिव रहन्थे। उक्त समितिले योजना छनोट गरी जिविसमार्फत कार्यान्वयन गराउँथ्यो। समानुपातिक सांसदको समितिलाई उक्त कार्यक्रमको अनुगमन गर्ने अधिकार दिइएको थियो।
_x000D_
_x000D_
घट्यो बजेट
_x000D_
कार्यक्रमको स्वरुप परिवर्तन भएसँगै यसको बजेट पनि घटेको छ। गत वर्ष निर्वाचन क्षेत्र कार्यक्रमका नाममा १० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो। अब भने यस्तो कार्यक्रमका लागि वार्षिक ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ। यो बजेट हरेक वर्ष केन्द्र सरकारले दिने ससर्त अनुदान शिर्षक अन्तर्गत विनियोजन हुनेछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
