काठमाडौं- असोज ७ गते बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकमा मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक २०७५ का सम्बन्धमा विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदन सर्वसम्मतिले स्वीकृत भयो। तर, समितिको प्रतिवेदनमा के विषय छ भन्नेबारे राष्ट्रिय सभाका प्रायजसो सांसद नै अनविज्ञ थिए।
_x000D_
_x000D_
बैठकमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदनमाथि सदनमा छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गरेपनि सांसदले भने प्रतिवेदन नै पाएका थिएनन्।
_x000D_
_x000D_
प्रतिवेदन पेस भएलगत्तै राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदनसहितको मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक २०७५ माथि छलफल प्रारम्भ भएको बताए। सांसदले नै उक्त प्रतिवेदन नपाएपछि छलफलमा सहभागी सांसद आक्रोशित बनेका थिए। प्रतिवेदनमाथि बोल्ने सबै सांसदले प्रतिवेदनमा के छ भन्ने थाहा नभएको बताए।
_x000D_
_x000D_
विधायन समितिमा रहेका १४ जना सदस्यबाहेक अन्य सांसदलाई प्रतिवेदनबारे जानकारी नभएको सांसद रामनारायण विडारीले दाबी गरे।
_x000D_
_x000D_
‘विधायन समितिमा १४ जना माननीय सदस्य रहनु भएको छ। बाँकी सदस्य विधायन समितिमा हुनुहुन्न। तर, प्रतिवेदन अहिले पनि हाम्रो हातमा छैन। अब माननीय सदस्यले के बोल्ने?’ सांसद विडारीले भने, ‘यो प्रचलनलाई भत्काउनुपर्छ। बोल्नुभन्दा अगाडि प्रतिवेदन टेबुल गरेको दिन माननीय सदस्यको हातमा पुग्नुपर्छ। यो कार्य नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिनका निम्ति वा सम्बन्धित समितिलाई निर्देशन दिनका निम्ति म अध्यक्ष महोदयलाई विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्छु।’
_x000D_
_x000D_
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसदले छलफल अघि उक्त प्रतिवेदन सांसदले नै नपाएको गुनासो गरे। सत्तापक्षीय सांसद बिमला राई पौड्यालको दुखेसो पनि उस्तै सुनियो, प्रतिवेदन अध्ययन नगरी छलफल के गर्ने?
_x000D_
_x000D_
‘अध्ययन नै नगरी छलफल कसरी गर्ने? समितिमा बस्नु भएका सांसदलाई त थाहा होला कस्ता संशोधन परेका थिए र केके निर्णय गर्यौं भनेर तर मलाई कुनै जानकारी छैन’ सांसद पौड्यालले भनिन्। आफू संशोधनकर्ता भएर पनि छलफलमा के संशोधन के भयो र कसरी संबोधन भयो भन्नेबारे जानकारी नभएको उनले बताइन्।
_x000D_
_x000D_
सांसद पौड्यालले प्रतिवेदन नै सांसदलाई नदिई छलफल गरिएकोप्रति आपत्ति जनाउँदै सरकारलाई सुशासनको विषयमा सचेत गराउने राष्ट्रिय सभाले पनि व्यवहारमा लागू गर्नुपर्ने बताइन्।
_x000D_
_x000D_
‘महत्वपूर्ण प्रतिवेदन समयमै सांसदको हातमा पुग्नुपर्छ। हावाको तालमा छलफल गरेर हावाकै तालमा पास गर्न अप्ठ्यारो भएको कुरा अध्यक्ष ज्यूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु’ सांसद पौड्यालले भनिन् ‘मैले प्रतिवेदनमा राखेको कुरा परेको छ कि छैन् कुन रुपमा परेको छ?’ उनले प्रश्न गरिन्।
_x000D_
_x000D_
प्रतिवेदनमाथि छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिनेक्रममा कानूनमन्त्री ढकालले प्रतिवेदनमाथि प्रश्न उठिसकेपछि प्रतिवेदन सबै सांसदलाई दिएर नै निर्णयार्थ लैजाने गरी व्यवस्था मिलाउन राष्ट्रिय सभालाई सुझाव दिए।
_x000D_
_x000D_
राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तिमिल्सिना भने बैठकमा उठेका महत्वपूर्ण र संवेदनशील विषयप्रति कुनै चासो देखाएनन्। अध्यक्ष तिमिल्सिनाले विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदन निर्णयार्थ प्रस्तुत गरे। सर्वसम्मतिले पारित पनि भयो।
_x000D_
_x000D_
महत्वपूर्ण प्रतिवेदन अध्ययन नै गर्न नदिएर संसदबाट पास गराउनु दुखद् विषय भएको तर, सत्ता पक्षकै सांसदले बताए। ‘हामी सत्तापक्षकै सांसद भएपछि यस्ता निर्णयमा असहमति जनाउन पनि सकिँदैंन।’ ‘यो प्रतिवेदन सबै सांसदलाई अध्ययन गर्न दिएर थप छलफल गरेर ल्याउँदा पनि हुने थियो। बिग्रने केही थिएन। तर, सांसदको आवाज व्यवास्ता गरियो’, एक सांसदले भने।
_x000D_
_x000D_
विधेयककाे प्रतिवेदनमा उपचार गर्दागर्दै बिरामीकाे मृत्यु भएमा छानबिन समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरिएकाे छ। यसैगरी व्यंग्यचित्र वा कसैको टीप्पणी प्रकाशन गर्न राेक नलगाइने लगायतका व्यवस्था छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
