धनगढी– सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्रीमा दोस्रो पटक कमलबहादुर शाह दोहोरिन लागेका छन्। शुक्रबार मुख्यमन्त्री पदबाट एकिकृत समाजबादी पार्टीका नेता दिर्घबहादुर सोडारीले राजीनामा दिएसंगै आज मुख्यमन्त्री शाहले दाबी पेश गर्ने भएका हुन्।
प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले आइतबार साँझ ५ बजेसम्मको लागि नयाँ सरकार गठनको समय दिएका थिए। केन्द्रमा कांग्रेस एमालेको समीकरणमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री कांग्रेसले पाउने सहमति भएको थियो। मुख्यमन्त्री शाहलाई एमाले र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि समर्थन गर्ने छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ५३ जना प्रदेश सभा सदस्य छन्। मुख्यमन्त्रीलाई बहुमत पुर्याउन २७ सांसद आवश्यक पर्छ। यहाँ कांग्रेसका १८, एमालेका ११ र उन्मुक्तिका सात सांसद छन्। यी तीन दल मात्रै मिल्दा मुख्यमन्त्री शाहले सहजै विश्वासको मत पाउने छन्।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले शाहलाई मुख्यमन्त्री बनाउने गरि तयारी अगाडी बढाउन निर्देशन दिइसकेका छन्।
कांग्रेसले आज ११ बजे संसदीय दलको बैठक आह्वान गरेको छ। उक्त बैठकमा यस विषयमा ठोस निर्णय हुने कांग्रेस नेताहरू बताउँछन्। संसदीय दलको बैठकले सरकारमा सहभागी हुने विषयमा टुङ्गो लगाउने जनाइएको छ। उक्त बैठकले मन्त्रीहरूको नाम पनि टुङ्गो लगाउने छ। कांग्रेसबाट नयाँ अनुहार मन्त्रीमा समावेश हुने सम्भावना रहेको छ।
यता एमालेले पनि सरकारमा कसलाई पठाउने भन्ने कुनै निर्णय गरेको छैन। दीर्घ सोडारी नेतृत्वको सरकारमा एमालेबाट सुरेन्द्र पाल, वीर बहादुर थापा र हिरा सार्की मन्त्री थिए। पुराना तीन जना मन्त्री मध्ये केही दोहोरिने र केही नदोहोरिने सम्भावना रहेको एमाले स्रोतको भनाइ छ। पुराना केही मन्त्री नयाँ सरकारमा सहभागी नहुँदा केही नयाँ मन्त्री समावेश हुने सम्भावना रहेको छ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि आफ्नो भागमा पर्ने मन्त्रीको नाम टुङ्गो लगाइसकेको छ। नाउपाबाट लक्ष्मण किशोर चौधरी मन्त्री बन्ने छन्। आज पाँच बजेभित्र मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्ने र आजै मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्ने तयारी गरिएको छ।
दोस्रो वर्षको चौथो सरकार
पहिलो पाँच वर्ष माओवादीका त्रिलोचन भट्टले पुरै कार्यकाल मुख्यमन्त्री चलाएको सुदूरपश्चिम प्रदेशको दोस्रो कार्यकालमा भने अस्थिरताको चरम रूप देखिएको छ।
दोस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्ष नपुग्दै आज चौथो मुख्यमन्त्री नियुक्त हुँदै छन्। २०७९ पौष २७ गते एमाले, माओवादी, नागरिक उन्मुक्तिको समर्थनमा एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्र सिहं रावल मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए।
उनीसँगै एमालेकै सन्तोष शर्मा थापा र माओवादीका खगराज भट्ट बिना विभागीय मन्त्री बने। तर रावल सरकार एक महिना भन्दा बढी टिक्न सकेन। उनले विश्वासको मत नपाएपछि सरकार ढल्यो।
त्यसपछि ठुलो दलको हैसियतले कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमल बहादुर शाह माघ २६ गते मुख्यमन्त्री बने। उनीसँगै कांग्रेसकै प्रकाश देउवाले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री र एकीकृत समाजवादीका नरेश शाहीले आर्थिक मामिला मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाले।
त्यसपछि बनेको कांग्रेस, माओवादी, समाजवादी सहितको गठबन्धनबाट माओवादीका झपट साउँदले सामाजिक विकास मन्त्रालय र रमेश धामीले उद्योग पर्यटन, बन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाले भने माओवादीकै गीता माल राज्यमन्त्री बनिन्।
सोही दिन कांग्रेसका पृथ्वी बहादुर सिहं आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री बने। सिंहको सडक दुर्घटनामा परी निधन भएपछि उनको ठाउँमा कांग्रेसकै शिव राज भट्ट मन्त्री बने। भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रीमा नागरिक उन्मुक्तिका रामेश्वर चौधरी तथा राज्यमन्त्रीमा उन्मुक्तिकै कैलाश चौधरी नियुक्त भए।
यता केन्द्रमा फेरी राजनीतिक फेरियो। कांग्रेस बाहिरिएर एमाले भित्रिँदा यता प्रदेशका कांग्रेसका मुख्यमन्त्री पद जोखिममा परेको थियो। एमाले माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि पनि एक महिना सम्म सरकार जोगाउने उनले ठुलै कसरत गरे।
त्यसपछि यहाँको सत्ता टिकाउन नागरिक उन्मुक्तिबाट कैलाश चौधरीलाई हटाएर राज्यमन्त्रीमा इन्दिरा गिरिलाई नियुक्त गरियो आर्थिक मामिला मन्त्रीमा उन्मुक्तिका घनश्याम चौधरी, सामाजिक विकास मन्त्रीमा उन्मुक्तिकै लक्ष्मण चौधरी, उद्योग, पर्यटन बन तथा वातावरण मन्त्रीमा उन्मुक्तिकै खुसीराम चौधरी नियुक्त भए।
यो बेला सम्म नाउपाका सबैले सांसदले मन्त्री बन्ने अवसर पाएका थिए। तर त्यति हुँदा पनि सरकार जोगिएन। मुख्यमन्त्री भएको १४ महिना पछि चैत्र २२ गते मुख्यमन्त्री शाहले राजीनामा दिए।
त्यसपछि एमाले, माओवादी, उन्मुक्तिका दुई सांसद तथा स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा वैशाख ६ गते नेकपा एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता दीर्घ सोडारी मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भए।
उनले उन्मुक्तिका कैलाश चौधरीलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्री र उन्मुक्तिकै टिका थापालाई भूमि, व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रीको जिम्मेवारी दिए। सोडारी सरकारमा माओवादी र एमाले जेठको अन्तिम सातामा सहभागी भयो।
एमालेका सुरेन्द्र पालले आर्थिक मामिला र माओवादीका ओम विक्रम भाटले सामाजिक विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउँदा अन्य ५ जना मन्त्री जिम्मेवारी विहीन रहे।
४ मन्त्रालय फुटाएर मुख्यमन्त्री सोडारीले ५ जनालाई जिम्मेवारी दिएको साता दिन नपुग्दै मुख्यमन्त्री सोडारीनै अल्पमतमा परे। उनले सामाजिक बाट फुटाइएको शिक्षा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा नेकपा माओवादी केन्द्रकी लक्ष्मी बिक, वन वातावरण तथा सहकारी मन्त्रालयमा नेकपा एमालेका वीरबहादुर थापा (पातल), वनबाट फुटाइएको वाणिज्य पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालयमा एकीकृत समाजवादीकी माया पन्त र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट फुटाइएको जलस्रोत तथा सहरी विकास मन्त्रालयमा माओवादीकै अक्कल रावललाई जिम्मेवारी दिएका थिए।
यस्तै रिक्त आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी नेकपा एमालेका हिरा सार्कीलाई दिइएको थियो। मन्त्रालय फुटाएर ५ मन्त्रीले जिम्मेवारी पाएको २ दिनमै केन्द्रमा सत्ता समीकरण फेरिँदा फेरि सुदूरपश्चिम सरकारको आयु छोटिएको हो।
शुक्रबार मात्रै अल्पमतमा परेको ३० औँ दिनमा मुख्यमन्त्री सोडारीले राजीनामा दिए। उनको राजीनामा पनि नयाँ सरकारको गठन प्रक्रिया सुरु भयो र आज कांग्रेसको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्दै छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
