काठमाडौं– व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको कार्यान्वयनमा बाधा गर्ने जोसुकै भए पनि कारबाहीको दायरमा ल्याउन सम्बन्धित निकायहरुलाई निर्देशन दिएको छ।
बुधबार बसेको बैठकले सम्बन्धित पक्षसँगको छलफलपछि ७ बुँदे निर्देशन जारी गर्दै गौरवका आयोजनाहरु समयमै सक्न र त्यसका लागि सहयोग गर्न सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायहरुलाई निर्देशन दिएको हो।
समितिले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको ठेक्का लिने तर उत्तरदायित्व बहन नगर्ने जिम्मेवार पदाधिकारीलाई तत्काल कारबाहीको दायरामा ल्याउन समेत समितिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देश दिएको हो।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई २०७४ सालभित्र सम्पन्न गरी पानी वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालयलाई पनि समितिले निर्देशन दिएको हो।
काठमाडौं बस्ती व्यवस्थापनका लागि विकास गरिने भनिएको ४ वटा स्याटेलाइट सिटीहरुको आधारभूत कार्य (जग्गा प्राप्ती, नक्सांकन तथा उपलब्ध गराउनुपर्ने सेवा सुविधाहरु सहितको पिडिए तथा डिपिआर) एक वर्षभित्र अनिवार्य रुपमा तयार गरी कार्यान्वयनमा लैजान समितिले सहरी विकास मन्त्रालयलाई निर्देश गरेको हो।
काठमाण्डौ—निजगढ द्रुत मार्ग, ३ वटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरु, मध्यपहाडी लोकमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, उत्तर—दक्षिण राजमार्गहरु, अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने कार्य, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको प्रयोग, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नति लगायतका महत्वपूर्ण भौतिक पूर्वाधारहरुको निर्माण कार्यमा समेत अति सुस्तता देखिएको भन्दै तत्काल सुधार गर्न भनेको छ।
यस्ता छन् समितिका ५ निर्देशन
१. देशमा भौतिक पूर्वाधारको जे जति विकास भएको छ, त्यो सरकारको सामथ्र्य भन्दा धेरै न्यून छ। राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरुको कार्यप्रगति हेर्दा ३० वर्षको अवधिमा औसतमा ५० प्रतिशत काम हुन सक्ने गतिबाट मात्र काम भएको देखिन्छ। विनियोजित पूँजिगत खर्च पनि ७० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च हुन सकेको देखिँदैन। यस्तो भौतिक पूर्वाधारको गतिले आगामी दिनमा हाम्रो अवस्था के हुने हो पूर्वानुमान गर्न कठिन छैन। समुन्नत नेपाल निर्माणका लागि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको द्रुत निर्माण गर्न गराउन अति जरुरी देखिन्छ। तसर्थ, समितिले बारम्बार यस्ता आयोजनाहरुको शिघ्र निर्माणमा जोड दिँदै आइरहेको पनि छ र यस बैठकबाट पुनः जुनसुकै परिस्थितिमा पनि गौरवका आयोजनाहरु शिघ्र निर्माण गर्न समिति नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय लगायत सम्बद्ध सम्पूर्ण मन्त्रालय तथा निकायलाई गम्भीरतापूर्वक निर्देश गर्दछ।
२ डोलिडार अन्तर्गत बन्ने पुल तथा सडकहरुको विस्तारले गति लिइरहेको भएता पनि गुणस्तरीय एवं प्राविधिक रुपमा सबल संरचनाहरुको निर्माण कार्यले भने प्राथमिकता पाएको छैन। स्थानीय तहमा बन्ने त्यस्ता भौतिक पूर्वाधारका संरचनाहरुमा बारम्बार स्तरोन्नतिका लागि लगानी गर्नुपर्ने अवस्थाले विकासमा विविधिकरण हुन समेत सकेको देखिँदैन। तसर्थ समितिको यो बैठक स्थानीय स्तरमा हुने भौतिक पूर्वाधार सम्बन्धि विकास निर्माण कार्यलाई ध्जयष्कितष्अ बउउचयबअज मा ँष्लब िँष्लष्कजष्लन सहित पूर्णता दिने गरी कार्यसम्पादन गर्ने व्यवस्था मिलाउन संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय र सम्पूर्ण स्थानीय तहलाई निर्देश गर्दछ।
३.काठमाडौं—निजगढ द्रुत मार्ग, ३ वटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरु, मध्यपहाडी लोकमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, उत्तर—दक्षिण राजमार्गहरु, अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने कार्य, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको प्रयोग, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नति लगायतका महत्वपूर्ण भौतिक पूर्वाधारहरुको निर्माण कार्यमा समेत अति सुस्तता देखिएकोले तत्काल कमजोरीहरु हटाई तिब्र गतिमा कार्यसम्पादन गर्न गराउन, सम्बन्धित निकायहरु बीच आपसी समन्वय सहित जिम्मेवारीप्रति केन्द्रित भई उत्तरदायित्व निर्वाह गर्न, साधन र श्रोतको अभाव हुन नदिन समिति नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायहरुलाई निर्देश गर्दछ। साथै उत्तरदायित्व वहन नगर्ने जिम्मेवारी पदाधिकारीलाई तत्काल कारबाहीको दायरामा ल्याउन समेत समिति प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देश गर्दछ।
४. मेलम्ची खानेपानी आयोजना सम्बन्धमा आयोजनाको कार्यान्वयन सम्पन्न हुने मिति हालसम्म ४ पटकसम्म सारिसकेको अवस्था छ। २०७४ असोजमा मेलम्चीको पानी वितरण गर्ने लक्ष्यको हविगत पनि देखिसकिएको अवस्था हो भने अझै पनि उक्त आयोजना कहिले पूर्ण रुपमा सम्पन्न हुने हो निश्चित छैन। तसर्थ, यथार्थपरक जानकारी मात्र सार्वजनिक गर्न र मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई जसरी पनि यहीं २०७४ सालभित्र सम्पन्न गरी पानी वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन समिति खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालयलाई निर्देश गर्दछ।
५. एकीकृत सहरी विकास आयोजनाहरु तथा काठमाण्डौं लगायत सहरी बस्ती व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा स्पष्ट कार्ययोजना तथा मापदण्ड बनाई शिघ्र कार्यान्वयन गर्न गराउन, काठमाडांै बस्ती व्यवस्थापनका लागि विकास गरिने भनिएको ४ वटा स्याटेलाइट सिटीहरुको आधारभूत कार्य (जग्गा प्राप्ती, नक्सांकन तथा उपलब्ध गराउनुपर्ने सेवा सुबिधाहरु सहितको पिडिए तथा डिपिआर) १ वर्षभित्र अनिवार्य रुपमा तयार गरी कार्यान्वयनमा लैजान समिति सहरी विकास मन्त्रालयलाई निर्देश गर्दछ।
६. राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरुको निर्माण कार्यमा समयमा नै बजेट उपलब्ध हुन नसकेका कारणबाट पनि निर्माण कार्य प्रभावित हुने गरेको देखिएकोले कुनै पनि कारणबाट यस्ता गौरवका आयोजनाहरुको बजेट नरोक्न, आवश्यकता बमोजिम तत्काल बजेट उपलव्ध गराउन समिति नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देश गर्दछ।
७. दाता केन्द्रित विकासको सोचबाट नेपाल लामो समयदेखि ग्रसित बन्दै आइरहेको पाइन्छ। हाम्रो विकासको आवश्यकता तेस्रो पक्षले पहिचान गरिदिने र सोही अनुसार योजना बन्ने गरेबाट नेपालको पूर्वाधार विकासको वास्तविक मार्गचित्र, यथार्थ चिन्तन र मानक स्तरको अभाव रहेको पाइन्छ। योजनावद्ध विकासको ६ दशक बितिसकेको अवस्थामा गर्व गर्नुपर्ने गरी कुनै पनि भौतिक पूर्वाधारको विकास निर्माण नभएको र महत्त्वपूर्ण आर्थिक परिघटना पनि भएको नदेखिएकोले राष्ट्रिय योजना आयोगको प्रभावकारीता एवं उपादेयताको औचित्यतामाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ। संघीय प्रणालीमा राष्ट्रिय योजना आयोगको संरचना कस्तो हुने, यसको विद्यमान संरचनामा परिवर्तन गर्ने तथा कार्यक्षेत्र एवं क्षेत्राधिकारमा सुधार र परिमार्जन गर्ने सम्बन्धमा यथाशिघ्र निश्कर्षमा पुग्न समिति नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई निर्देश गर्दछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
1693220145.jpg)
-1786602170.png)
